काठमाडौं। विवादित र ‘अराजक’ व्यवसायी दुर्गा प्रसाईंले बिएन्डसी मेडिकल कलेजका नाममा लिएको ऋणको साँवा–ब्याज तथा किस्ता गएको असारदेखि बुझाएका छैनन्। उनले असारदेखि पुससम्म ९ करोड ९५ लाख रुपैयाँ बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई बुझाउनुपर्ने थियो।
तर, प्रसाईंले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई ब्याज बुझाउनुको सट्टा झापा जिल्ला अदालतबाट अन्तरकालीन आदेश लिएर ब्याज नबुझाइ बसेका छन्। नियामकीय व्यवस्थाअनुसार वित्तीय संस्थालाई प्रसाईंले पहिलो त्रैमासमा ब्याज नतिर्ने बित्तिकै शुक्ष्म निगरानीमा राख्नुपर्छ र पाँच प्रतिशत ‘प्रोभिजन’ गर्नुपर्छ।
दोस्रो त्रैमासमा नबुझाउने बित्तिकै कमसलअन्तर्गत राख्नुपर्छ र २५ प्रतिशत प्रोभिजन गर्नुपर्छ। तेस्रो त्रैमासमा नबुझाउने बित्तिकै शंकास्पदअन्तर्गत राख्नुपर्छ र ५० प्रतिशत प्रोभिजन गर्नुपर्छ। चौथो त्रैमासमा पनि ऋणीले ब्याज नबुझाएको अवस्थामा खराब शीर्षकमा राख्ने र सतप्रतिशत प्रोभिजन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।
तर, दुर्गा प्रसाईंले बिएन्डसी मेडिकल कजेल खोल्न लिएको ऋणको ब्याज असारदेखि बुझाएका छैनन्। तै पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रोभिजन गरेका छैनन्। प्रसाईंले अदालतबाट लिएको अन्तरकालीन आदेशमा ऋणीलाई ब्याज नबुझाए पनि कालोसूचीमा नराख्नू, केन्द्रीय बैंकको स्वीकृतिमा ब्याज पुँजीकरण गर्नू भन्ने अन्तरकालीन आदेश दिएको छ।
तर, केन्द्रीय बैंकले प्रसाईंले लिएको ऋणको ब्याज पुँजीकरण गर्न अनुमति नदिएपछि बैंकहरूको ठूलो रकम जोखिममा परेको हो। सहवित्तीयकरणमा बिएन्डसीलाई ५ अर्ब ५७ करोड ३० लाख रुपैयाँ लगानी भएको बैंकरहरूले बताएका छन्।
बिएन्डसीमा ग्लोबल आइएमई बैंक (तत्कालीन जनता बैंक) को अगुवाइमा ऋण लगानी भएको थियो। कुमारी बैंक (तत्कालीन नेपाल क्रेडिट एन्ड कमर्स), नबिल (तत्कालीन नेपाल बंगलादेश बैंक), राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, लुम्बिनी विकास बैंक र गुडविल फाइनान्सले लगानी गरेका थिए।
अदालतको अन्तरकालीन आदेशका कारण बैंकहरूले प्रोभिजन गर्नसमेत सकेका छैनन्। ब्याज पुँजीकरण गर्न केन्द्रीय बैंकले अनुमति नदिने बैंकहरूलाई भनिरहेको छ। अहिले बैंकहरूले प्रसाईंसँग ब्याज पनि मागेका छैनन् भने प्रोभिजनमा राखेका पनि छैनन्।
असारदेखि बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई बुझाउनुपर्ने ब्याज नबुझाएका प्रसाईं यतिखेर ऋण नतिर्ने अभियान चलाउँदै हिँडिरहेका छन्। झापा जिल्ला अदालतका न्यायाधीश अशोककुमार बस्नेतले बिएन्डसी मेडिकल कलेज तथा टिचिङ एन्ड रिसर्च सेन्टर प्रालिका नाममा अन्तरकालीन आदेश दिँदै तत्काल ब्याज तिर्नुनपर्ने निर्णय सुनाएको हो।
अदालतले २०७९ चैत मसान्तसम्म वा पूर्णसुनुवाइ नहुँदासम्म साँवा–ब्याज तिर्नुनपर्ने अन्तरकालीन आदेश दिएको हो। त्यसैको आडमा प्रसाईं बैंक तथा वित्तीय संस्थामाथि खनिएका हुन्।
‘ऋणको साँवा–ब्याज वा किस्ता माग्ने बैंकरहरूलाई बैंक बाहिर जहाँ भेटिन्छ, त्यहीँ मोसो दल्नू, ऋण तिर्नुपर्दैन’ भन्दै सार्वजनिरूपमा अराजक अभिव्यक्ति दिँदै हिँडेपछि प्रसाईंमाथि बैंकहरूले निगरानी गरिरहेका छन्।
