काठमाडौं। ऋणीले बैंक तथा वित्तीय संस्थाका ऋणको साँवा तथा ब्याज तिर्ने/नतिर्ने विषयमा न्यायालय प्रवेश गरेको छ। प्रदेश १ स्थित झापा जिल्ला अदालतले झापाका मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईंलाई ऋणको साँवा–ब्याज नतिर्न अन्तरकालीन आदेश दिएको हो।
झापा जिल्ला अदालतले गत माघ ९ मा मेडिकल व्यवसायी तथा बिएन्डसी मेडिकल कलेज तथा टिचिङ एन्ड रिसर्च सेन्टर प्रालि सञ्चालक प्रसाईंको पक्षमा फैसला गर्दै उक्त अन्तरकालीन आदेश दिएको हो।
विवादाष्पद व्यवसायी प्रसाईंले बैंकले करारको प्रकृतिअनुसार नगरेको भन्दै अदालतमा मुद्दा हालेका थिए। जसको पक्षमा अदालतले अन्तरकालीन आदेश जारी गर्दै तत्काल साँवा–ब्याज असुली नगर्न भनेको हो।
झापा जिल्ला अदालतका न्यायाधीश अशोककुमार बस्नेतले बिएन्डसी मेडिकल कलेज तथा टिचिङ एन्ड रिसर्च सेन्टर प्रालि नाममा अन्तरकालीन आदेश दिँदै तत्काल ब्याज तिर्नुनपर्ने निर्णय सुनाएको हो। अदालतले २०७९ चैत मसान्तसम्म वा पूर्णसुनुवाइ नहुँदासम्म साँवा–ब्याज तिर्नुनपर्ने अन्तरकालीन आदेश दिएको हो।
यसबीचमा लिखित जवाफ प्राप्त गरी तोकिएको समयमा पूर्णसुनुवाइ नभए साँवा–ब्याज तिर्ने समय अझै लम्बिने छ। तर, आदेशमा निवेदकले पेसी स्थगित गरे स्वतः निष्क्रिय हुने उल्लेख गरेको छ।
सम्भवतः अदालतले नै साँवा–ब्याज तिर्नुपर्दैन भनेर ऋणीलाई आदेश दिएको यो नयाँ घटना हो। यो आदेशले न्यायालय पनि विवादमा तानिने अवस्था उत्पन्न भएको छ।
सहवित्तीयकरणमा बिएन्डसीलाई ५ अर्ब ५७ करोड ३० लाख रुपैयाँ लगानी भएको बैंकरहरूले बताएका छन्। बिएन्डसीमा ग्लोबल आइएमई बैंक (तत्कालीन जनता बैंक) अगुवाइमा ऋण लगानी भएको थियो। कुमारी बैंक (तत्कालीन नेपाल क्रेडिट एन्ड कमर्स), नबिल (तत्कालीन नेपाल बंगलादेश बैंक), राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, लुम्बिनी विकास बैंक, गुडविल फाइनान्सले लगानी गरेका थिए।
पछिल्लो समय व्यवसायी प्रसाईं ऋण नतिर्ने अभियानमा छन्। उनले विभिन्न सञ्चारमाध्यम र सार्वजनिक कार्यक्रममार्फत नै बैंक ऋण नतिर्न ऋणीलाई भड्काइरहेका छन्।
पछिल्लोपटक झापामा पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहलाई मञ्चमा राखेर ‘राष्ट्र, राष्ट्रियता, धर्म, संस्कृति र राष्ट्रिय नागरिक बचाऔं महाअभियान’ घोषणा गरेका प्रसाईंले बैंकहरूलाई धम्की दिँदै आएका छन्।
