नेभिगेसन
गृहपृष्ठ
अर्थतन्त्र
बैंकिङ
उद्योग
पर्यटन
विचार
पूर्वाधार
अन्य
राजनीति
प्रविधि
समाज
सम्पादकीय
सेयर
कर्पोरेट बजार
सिफारिस
कला / साहित्य
कृषि
सहकारी
फोटो फिचर
अटो
रोजगार
स्टार्टअप
अन्तर्राष्ट्रिय
जीवनशैली
क्यापिटल विशेष
बजेट
सोसल मिडिया
Facebook
Twitter
YouTube
हाम्रोबारे
हाम्रोबारे
विज्ञापन
सम्पर्क
बजेट
सोसल मिडिया
Facebook
Twitter
YouTube
हाम्रोबारे
हाम्रोबारे
विज्ञापन
सम्पर्क
ताजा समाचार
किसानका समस्या समाधान गर्न मन्त्री चौधरीको जोड
विश्वविद्यालयबाट ‘स्ववियु’ खारेज गर्ने प्रधानमन्त्रीको निर्णय, अब ‘स्टुडेन्ट काउन्सिल’ बन्ने
चालू आर्थिक वर्षमा भित्रियो साढे ३२ अर्बको धानचामल
श्रम स्वीकृति पुनः खुल्यो : १२ देशमा जान पाइने
कांग्रेस संसदीय दलको नेता चयन गर्न कार्य तालिका सार्वजनिक
लुम्बिनी प्रदेशसभा बैठकमा इन्धन मूल्य घटाउन माग
सोमबार, वैशाख ७, २०८३
अर्थतन्त्र
बैंकिङ
उद्योग
पर्यटन
विचार
पूर्वाधार
थप
बजेट
सरकारसँग अपेक्षा: नीति निर्माणमा दीर्घकालीन दृष्टिकोण हुनुपर्छ
सूर्यांश वैद्य
नयाँ सरकारले सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पक्ष नीति निर्माणमा हुने अचानक परिवर्तनलाई नियन्त्रण गर्नुपर्छ। विगतका सरकारले पर्याप्त तयारी र पूर्वसूचनाबिनै रातारात नीति परिवर्तन गर्दा व्यवसायमा ठूलो असर परेको छ।
युरोपमा चौधरी ग्रुपको अटोमोबाइल्स विस्तारः स्लोभेनियादेखि बेलायतसम्म बिवाइडी गाडी बिक्री सुरु
क्यापिटल नेपाल
नेपालको अग्रणी व्यावसायिक घराना चौधरी ग्रुपले आफ्नो अन्तर्राष्ट्रिय अटोमोबाइल विस्तार रणनीतिअन्तर्गत सिजी अटो ग्लोबलमार्फत बिवाइडीका विद्युतीय सवारी साधन युरोपका विभिन्न देशमा बिक्री सुरु गरेको छ।
पर्यटनः नयाँ सरकारको प्राथमिकता र समृद्धिको आधार
प्रविन पाण्डे
नेपालमा नयाँ निर्वाचनपछि बनेको नयाँ सरकारसामु अवसर र चुनौती दुवै छन्। विशेषगरी मुलुकको आर्थिक मन्दी र विदेशी मुद्रा सञ्चितिको दबाबलाई चिर्न पर्यटन नै सबैभन्दा अचुक औषधी हुन सक्छ।
ताजा समाचार
किसानका समस्या समाधान गर्न मन्त्री चौधरीको जोड
विश्वविद्यालयबाट ‘स्ववियु’ खारेज गर्ने प्रधानमन्त्रीको निर्णय, अब ‘स्टुडेन्ट काउन्सिल’ बन्ने
चालू आर्थिक वर्षमा भित्रियो साढे ३२ अर्बको धानचामल
श्रम स्वीकृति पुनः खुल्यो : १२ देशमा जान पाइने
कांग्रेस संसदीय दलको नेता चयन गर्न कार्य तालिका सार्वजनिक
लुम्बिनी प्रदेशसभा बैठकमा इन्धन मूल्य घटाउन माग
अर्थतन्त्र
सबै
नेपाली भान्साले छुँदै आकाश
सीमावर्ती क्षेत्रमा १०० रुपैयाँमाथि कर असुल्न थालेपछि कांग्रेसले भन्यो 'जनविरोधी र असंवेदनशील सरकार'
रेल्वे सेवा ७९ करोड ऋणमा
अबन्डा बजेटमा कडाइ: प्रदेश र स्थानीय तहबाट हटाउने सैद्धान्तिक सहमति
२० करोडमाथि कारोबार गर्ने व्यवसायीलाई विद्युतीय बिल अनिवार्य
SoftNEP
News Alert
अख्तियार स्वतन्त्र निकाय भएकाले वाइडबडि छानबिनमा अहिलेसम्म कुनै किसिमको राजनीतिक दबाब आएको छैन।स्वतन्त्र ढंगले काम गरिरहेका छौ।
सदस्यता लिनुहोस्
सदस्यता लिनुहोस्
सर्च गर्नुहोस्
×