झन्डै दुइ वर्षपहिले निर्माण सुरु भएको उक्त सडक अझै नबन्दा दुई देशीय व्यापार तथा पारवाहनमा असर परेको भन्दै आयोजनाले नाका विस्तारमा अवरोध हटाउँदै काम सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिएको हो ।

सरकारको निर्णयअनुसार नेपाल सरकार, प्रदेश तथा स्थानीय तह, विश्वविद्यालय, नेपाल सरकारका पूर्ण वा आंशिक स्वामित्व भएका संस्थान, समिति, परियोजना, प्रतिष्ठान र मातहतका निकायमा काम गर्ने सबै श्रमिक तथा कर्मचारीको पारिश्रमिक एवम् वित्तीय सुविधा श्रावण १ गतेदेखि प्रक्रिया सुरु गरी असोज मसान्तसम्म अनिवार्य रूपमा बैङ्क खातामार्फत् भुक्तानीको व्यवस्था मिलाउनु पर्नेछ ।

नेपाल राष्ट्र बैङ्कले सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) ऐन, २०६४ अनुसार ५ हजार डलरबराबरको विदेशी मुद्रा वा नेपाली रुपैयाँ वैदेशिक याात्राका लागि सीमा तोकेको हो । यसअघि आफूसँग भएको रकम वा कार्गो, कुरिअर, हुलाकमार्फत आउने÷जाने रकमको उद्घोषण गर्नुपर्ने व्यवस्था कार्यान्वयनमा थिएन । राष्ट्र बैङ्कले विदेश जाँदा प्रत्येक पटक (वर्षमा २ पटक) २ हजार ५ सय डलर वा सोबराबरको विदेशी मुद्रा लिएर जान पाउने व्यवस्था थियो ।