नेभिगेसन
गृहपृष्ठ
अर्थतन्त्र
बैंकिङ
उद्योग
पर्यटन
विचार
पूर्वाधार
अन्य
राजनीति
प्रविधि
समाज
सम्पादकीय
सेयर
कर्पोरेट बजार
सिफारिस
कला / साहित्य
कृषि
सहकारी
फोटो फिचर
अटो
रोजगार
स्टार्टअप
अन्तर्राष्ट्रिय
जीवनशैली
क्यापिटल विशेष
बजेट
सोसल मिडिया
Facebook
Twitter
YouTube
हाम्रोबारे
हाम्रोबारे
विज्ञापन
सम्पर्क
बजेट
सोसल मिडिया
Facebook
Twitter
YouTube
हाम्रोबारे
हाम्रोबारे
विज्ञापन
सम्पर्क
ताजा समाचार
सरकारी कर्मचारीलाई अव १५/१५ दिनमा तलब
कोरलानाका जोड्ने कागबेनी-छुसाङ सडक स्तरोन्नति गरिँदै
शंकर ग्रुपअन्तर्गतका सबै कम्पनीमा दीपक भट्टको ‘शून्य साझेदारी’, हिल्टनदेखि जगदम्बामा एकल साहिल
देउवा समूहले बृहत् राष्ट्रिय भेला गर्ने
सांसदको लोगो फुकालेर सडकमा आउन तयार छु: सांसद महर
हावाहुरी पीडित मुसहरलाई लहान नगरको सहयोग
आइतबार, वैशाख ६, २०८३
अर्थतन्त्र
बैंकिङ
उद्योग
पर्यटन
विचार
पूर्वाधार
थप
बजेट
शंकर ग्रुपअन्तर्गतका सबै कम्पनीमा दीपक भट्टको ‘शून्य साझेदारी’, हिल्टनदेखि जगदम्बामा एकल साहिल
पुष्कर पौडेल
सन् २०२०/२१ को महामारीकालमा आर्थिक गतिविधि ठप्प हुँदाको अवधिमा यी दुई पक्षबीच व्यावसायिक नजिकता बढेको र बजारमा विभिन्न प्रकारका कारोबारका चर्चा चल्न थालेका थिए। निकटताको आधारमा त्यही समयदेखि दीपक भट्ट शंकर ग्रुपका विभिन्न कम्पनीमा ठूलो हिस्सेदार भएको चर्चा चल्न थालेको हो ।
बहुराष्ट्रिय कम्पनीको सुझावः ट्रेडमार्कको मुद्दा संसदीय समितिले टुंगोमा पुर्याए लगानी बढ्छ
सुवास योञ्जन
सरकारले जबरजस्ती बढाइदियाे केराकाे मूल्य, दर्जनकाे ३५० रूपैयाँ पुग्याे
क्यापिटल नेपाल
रकारले भारतीय केरा आयातमा प्रतिबन्ध लगाएपछि यस्ताे अवस्था सिर्जना भएकाे हाे। सरकारले नेपाली किसानलाई संरक्षण दिने भन्दै आयात बन्द गर्ने निर्णय गर्यो। आयात बन्द भएपछि बजारमा केराको आपूर्ति घट्यो र यो अवसरको फाइदा उठाउँदै सीमित नेपाली व्यापारी तथा किसानहरूले कार्टेलिङ गर्न थाले।
ताजा समाचार
सरकारी कर्मचारीलाई अव १५/१५ दिनमा तलब
कोरलानाका जोड्ने कागबेनी-छुसाङ सडक स्तरोन्नति गरिँदै
शंकर ग्रुपअन्तर्गतका सबै कम्पनीमा दीपक भट्टको ‘शून्य साझेदारी’, हिल्टनदेखि जगदम्बामा एकल साहिल
देउवा समूहले बृहत् राष्ट्रिय भेला गर्ने
सांसदको लोगो फुकालेर सडकमा आउन तयार छु: सांसद महर
हावाहुरी पीडित मुसहरलाई लहान नगरको सहयोग
अर्थतन्त्र
सबै
रेल्वे सेवा ७९ करोड ऋणमा
अबन्डा बजेटमा कडाइ: प्रदेश र स्थानीय तहबाट हटाउने सैद्धान्तिक सहमति
२० करोडमाथि कारोबार गर्ने व्यवसायीलाई विद्युतीय बिल अनिवार्य
तस्करी नियन्त्रण गर्न मधेस र लुम्बिनीका सांसदसँग गृहमन्त्रीको छलफल, सीमा निगरानीमा कडाइ गरिने
'भारतीय अर्थतन्त्र खस्किएर बेलायतभन्दा तल झरेर छैटौँ स्थानमा पुग्याे'
SoftNEP
News Alert
अख्तियार स्वतन्त्र निकाय भएकाले वाइडबडि छानबिनमा अहिलेसम्म कुनै किसिमको राजनीतिक दबाब आएको छैन।स्वतन्त्र ढंगले काम गरिरहेका छौ।
सदस्यता लिनुहोस्
सदस्यता लिनुहोस्
सर्च गर्नुहोस्
×