काठमाडौं । विदेशी मुद्राको जोखिम सुरक्षण गर्ने व्यवस्था (हेजिङ) मा सरकारले पनि दायित्व लिने भएको छ । अर्थ मन्त्रालयले गरेको हेजिङको दोस्रो संशोधनमा लगानीमैत्री वातावरण बनाउन हेजिङमा राज्यको दायित्व पनि राखिएको हो ।
संशोधित नियमावलीमा सरकार, लगानीकर्ता र बाँकी सेवाशुल्क वा ट्यारिफबाट मिलाउने प्रस्ताव गरिएको छ । हेजिङ संशोधन नियमावलीको मस्र्यौदा तयारी भइसकेकाे छ । अर्थ मन्त्रालयले संशोधित नियमावली मन्त्रिपरिषदमा पृस गरेर मन्त्रिपरिषदबाट स्वीकृति भएपछि कार्यान्वयनमा आउँछ ।
संशोधित नियमावलीमा नेपाल राष्ट्र बैंकको भूमिका हटाइएको छ । ‘राष्ट्र बैंकको भन्दा सरकार र लगानीकर्ताबीच मुख्य भूमिका देखिएकाले हटाइएको हो’ अर्थका एक अधिकारी भने । नियमावलीमा राष्ट्र बैंकको भूमिका थियो । अर्थले हेजिङ नियमावलीलाई संशोधन गर्न लगानी बोर्ड, राष्ट्र बैंक, भौतिक पूर्वाधार तथा योजना, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयबाट राय लिएको थियो । सोही रायका आधारमा हेजिङको मस्र्यौदा तयार पारिएको हो ।
देशमा लगानीमैत्री नभएको गुनासो आएपछि सरकारले हेजिङ नियमावलीमा दोस्रो पटक संशोधन गरेको हो । अर्थ मन्त्रालयले २०७६ फागुनमा हेजिङसम्बन्धी नियमावली २०७५ लाई पहिलो पटक संशोधन गरेको थियो । उक्त संशोधनबाट पनि विदेशी लगानी ल्याउन स्पष्टता नभएको लगानीकर्ताबाट गुनासा आएका छन् ।
बजेटमा निजी तथा विदेशी लगानीबाट पूर्वाधार विकासका लागि नयाँ लगानी मोडेल आएको छ । अहिलेको हेजिङ विधिले लगानी आकर्षित नगर्ने देखिएपछि पहिलो चरणमा यसलाई परिमार्जन गरेको हो ।
नियमावली लगानीमैत्री नभएपछि पूर्वाधारमा लगानी गर्न स्थापना भएको नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंक (निफ्रा) र हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी इन्भेष्टमेन्ट एन्ड डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेड (एचआईडीसीएल) लाई पनि विदेशी लगानी जुटाउन समस्या भएको छ । यस्तै अन्य वाणिज्य बैंकले पनि विदेशबाट ऋण लिन हेजिङ नियमावली बाधक बन्दै आएको बताएका छन् ।
चालू आर्थिक वर्षको प्रतिस्थापन बजेटमा सरकारले ठूला सुरुङमार्ग, विद्युत प्रसारण लाइन, विमानस्थल, नयाँ प्रविधिमा आधारित अन्य यातायातका पूर्वाधार, जलविद्युत आयोजना, ठूला अस्पताल र विश्व विद्यालयलगायतका पूर्वाधारमा इन्जियनियरिङ, खरिद, निर्माण र लगानी विधि (इपीसीएफ) बाट निजी र विदेशी लगानी जुटाउने उल्लेख छ । यस्तै सुरुङमार्ग, द्रुतमार्ग, फ्लाइओभरजस्ता पूर्वाधार विकास गर्न निजी लगानीलाई प्रोत्साहन गर्ने बजेटमा उल्लेख छ ।
बजेटमा पूर्वाधारमा लगानी जुटाउन पूर्वाधार बन्ड र मिश्रित लगानी (ब्लेन्डेड फाइनान्सिङ) जस्ता नयाँ वित्तीय उपकरण सुरु गर्ने भनिएको छ । बजेटमा प्रस्ताव गरिएका योजना अघि बढाउन हेजिङ नियमावली बाधक देखिएपछि अर्थले नियमावली नै संशोधन गरेको हो । संशोधनपछि बजेटमा उल्लेख गरिएका योजनाहरु कार्यान्वयनमा आउने भएका छन् ।
हेजिङ नहुँदा बैंकहरूले विदेशबाट ऋण ल्याउन महँगो परेको विकासकर्ताले बताइरहेका छन् । यसअघि अर्थले गरेको पहिलो संशोधनमा खातामा जम्मा हुन आएको विदेशी मुद्रालाई बैंकले जुन विनिमय दरमा नेपाली मुद्रामा परिवर्तन गरेको छ सो दरमा हेरफेर र घटबढ नहुने गरी स्थिर (लक) को व्यवस्था गरेको थियो ।
यसरी लक गरिएको विनिमय दरमा सम्झौताअनुसार विदेशी ऋणबापतको रकम फिर्ता भुक्तान पाउने गरी बैंकले लगानीकर्तालाई हेजिङ सुविधा उपलब्ध गराउने भनिएकोमा पनि लगानीकर्ताले असन्तुष्टि जनाएका थिए ।
डलरमा ऋण ल्याउँदा हेजिङको लागत उच्च हुने र ब्याजदर पनि महँगो हुन सक्ने भएकाले सस्तो हुनुपर्ने माग लगानीकर्ताको छ । जलविद्युत आयोजना मात्र नभई वाणिज्य बैंकले विदेशबाट डलरमा ऋण लिँदा पनि हेजिङको उच्च लागतले समस्या भएको बताउँदै आएका छन् ।
हेजिङको अवधि र परियोजनाको प्रकृतिअनुसार बढीमा ५ वर्षको हुने तर, आवश्यक देखिएमा बैंकले एक पटकमा ५ वर्षसम्मका लागि प्रमाणपत्र नवीकरणको व्यवस्था गर्ने पहिलो संशोधनमा गरिएको छ ।
परियोजना कार्यान्वयनका लागि विदेशी ऋण लगानी गर्दा जुन विनिमय दरमा विदेशी मुद्रा बैंकमा जम्मा गरेको हो, सोही दरमा सम्झौताबमोजिम लगानी फिर्ता लैजान पाउने गरी विदेशी मुद्राको विनिमय दर स्थिर गर्ने कार्य हेजिङ हो । हेजिङ गरेपछि विदेशी विनिमय जोखिम वहन कोषले गर्छ ।
१०० मेगावाट वा सोभन्दा बढी क्षमताका जलविद्युत् आयोजना, २२० केभी वा सोभन्दा बढी क्षमताका ३० किलोमिटरभन्दा लामो विद्युत प्रसारण लाइन, १० किलोमिटरभन्दा लामो रेल, मेट्रो तथा मोनो रेलमार्ग र ५० किलोमिटरभन्दा लामो द्रुतमार्ग निर्माण र सरकारले निर्णय गरी तोकेका परियोजनामा विदेशी लगानी ल्याउँदा हेजिङ सुविधा प्राप्त गर्न सक्ने व्यवस्था नियमावलीमा छ ।
तोकिएको परिवत्र्य विदेशी मुद्रामा मात्र लगानी ल्याउँदा हेजिङ सुविधा पाइनेछ । बुटवल पावर कम्पनी लिमिटेड (बीपीसी) ले चिनियाँ साझेदारीमा निर्माण गर्न लागेको तीन जलविद्युत आयोजनाको पीपीए हेजिङ नभएका कारण हुन सकेको छैन । यस्तै विदेशी लगानीमा बन्ने अन्य आयोजना पनि रोकिएका छन् ।
बीपीसीले ५ वर्षमा १ हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने र यसका लागि २ खर्ब रुपैयाँ वैदेशिक लगानी ल्याउने योजना सार्वजनिक गरेको छ । कोरियाली लगानीमा निर्माण सुरु भएको २१६ मेगावाटको माथिल्लो त्रिशूली–१ को मात्र हेजिङ भएको छ ।
हेजिङको व्यवस्था भएपछि माथिल्लो त्रिशूली–१ मा विदेशी लगानी आउने निश्चित भएको हो । अघिल्लो सरकारले जेठ १५ गते ल्याएको चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा ठूला पूर्वाधारमा विदेशी लगानी आकर्षित गर्न व्यापारिक हेजिङ (कमर्सियल हेजिङ) सुरु गर्ने भनेको थियो ।
यो पनि हेर्नुहोस
वैदेशिक लगानी रोकिएपछि सरकारले थाल्यो हेजिङ नियमावलीको दोस्रो संशोधन
ठूला पूर्वाधारमा विदेशी लगानी भित्र्याउन कमर्सियल हेजिङ कार्यान्वयनमा ल्याउन सरकारको तयारी
हेजिङ नियमावलीमा संशोधन, शुल्क परियोजनापिच्छे फरक हुने (नियमावलीसहित)
हेजिङमा भएको अस्पष्टताले विदेशी लगानीमा बन्ने जलविद्युत परियोजना प्रभावित, बुटवल पावरका ३ आयोजना रोकिए
