काठमाडौं । डलरको जोखिम सुरक्षण गर्ने व्यवस्था (हेजिङ) मा स्पष्टता नभएपछि विदेशी लगानीमा निर्माण हुन लागेका जलविद्युत आयोजना रोकिएका छन ।
सरकारले ल्याएको हेजिङ नियमावलीमा स्पष्टता नभएकाले भन्दै विदेशी लगानीमा बन्न लागेका जलविद्युत आयोजनाको विद्युत खरिदबिक्री सम्झौता (पीपीए) भएको छैन । पीपीए नभएपछि आयोजनाको काम अघि बढ्न नसकेको लगानीकर्ताहरुले बताएका छन ।
अर्थ मन्त्रालयले ल्याएको हेजिङ नियमावलीका कारण बुटवल पावर कम्पनी लिमिटेड (बीपीसी) ले चिनियाँ साझेदारीमा निर्माण गर्न लागेको ३ जलविद्युत आयोजनाको पीपीए हुन सकेको छैन । बीपीसी र ३ ओटा आयोजना चिनियाँ कम्पनीको साझेदारीमा बनाउन लागेको हो ।
बीपीसी र चिनियाँ कम्पनीहरुले नेपालमा जलविद्युत विकासका लागि एसजीआईजी इन्टरनेसनल नेपाल ज्वाइन्ट हाइड्रो डेभलपमेन्ट कम्पनी गठन गरेका छन । यो कम्पनीले बनाउन लागेको ६०१ मेगावाटका ३ ओटा आयोजनाको पीपीए रोकिएको छ ।
एसजीआईजीले १३५ मेगावाटको मनाङ मस्र्याङदी, १३९ मेगावाटको तल्लो मनाङ मस्र्याङदी, ३२७ मेगावाटको माथिल्लो मस्र्याङदी–२ जलविद्युत आयोजना बनाउने तयारी गरेको छ । हेजिङमा स्पष्टता नहुँदा आयोजनाको काम अघि बढ्न नसकेको बीपीसीको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) उत्तरकुमार श्रेष्ठ बताउँछन ।
उनले नेपाल विद्युत प्राधिकरणसंग पीपीए गर्नका लागि डलरको मूल्य स्थिर (लक) , हेजिङ लागत र डलर जोखिम बाँडफाँडको विषय स्पष्ट नहुँदा समस्या आएको बताउँछन ।
ऊर्जा मन्त्रालयले ल्याएको डलर पीपीए नीतिअनुसार विद्युत प्राधिकरणले पीपीए गर्न नमानेको उनले बताए । प्राधिकरणले हेजिङ नियमावलीअनुसार पीपीए गर्ने भनेको छ ।
हेजिङमा अस्पष्टताले पीपीए हुन नसकेको उनको भनाई छ । हेजिङमा अस्पष्टता भएपछि बीपीसीले अर्थ र ऊर्जा मन्त्रालय, नेपाल राष्ट्र बैंक र नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई जानकारी गराएको उनले सुनाए ।
पीपीए सम्झौता भएको दिन डलरको मूल्य लक हुनुपर्ने, हेजिङको लागत कति हुने स्पष्ट पारिनु पर्ने र डलरको जोखिम दायित्व विकासकर्ता, विद्युत प्राधिकरण वा नेपाल राष्ट्र बैंक कसले कति व्योहर्नुपर्ने ? नियमावलीमा स्पष्ट हुनुपर्ने उनको भनाई छ ।
बीपीसी र चिनियाँ लगानीको मात्र नभई प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीमा निर्माण हुने अन्य आयोजना प्रभावित हुने उनको तर्क छ । नियमावलीमा अस्पष्टता हुँदा पीपीए नहुने भएपछि कम्पनीले आयोजनालाई लगानी जुटाउन नसक्ने देखिएको छ ।
अर्थ मन्त्रालयले हेजिङको काम राष्ट्र बैंकमार्फत हुने व्यवस्था गरेको छ । एउटा आयोजनामा पटक पटक विदेशबाट लगानी ल्याउँदा सोही आधारमा हेजिङ गर्ने कुरा आएको यो नीतिले वैदेशिक लगानी नआउने तर्क उनीहरुको छ ।
बीपीसीले ५ वर्षमा १ हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने र यसका लागि २ खर्ब रुपैयाँ वैदेशिक लगानी ल्याउने योजना सार्वजनिक गरेको छ । जेभी कम्पनीमा बीपीसीको २० र ८० प्रतिशत चिनियाँको छ । ‘अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) पाएका आयोजनाको अवस्था यस्तो छ, पाइपलाइनमा भएका आयोजना कसरी अघि बढाउने ?’ सीईओ श्रेष्ठले प्रश्न गरे ।
कोरियाली लगानीमा निर्माण हुन लागेको माथिल्लो त्रिशुली–२१६ मेगावाटको मात्र हेजिङ भएको छ । हेजिङको व्यवस्था भएपछि माथिल्लो त्रिशुली–१ मा विदेशी लगानी आउने निश्चित भएको हो । बाँकी आयोजनामा हुन सकेको छैन ।
लगानीकर्ताहरुले माथिल्लो त्रिशुलीको जस्तो हेजिङको व्यवस्था हुनुपर्ने माग गरेका छन । माथिल्लो त्रिशुलीमा जस्तै १४ वर्षसम्म लकका आधारमा भुक्तानी पाउने छ । त्यसपछि हेजिङ दायित्व निःशुल्क ऊर्जाबाट पूर्ति गराउने व्यवस्था हुनुपर्ने उनीहरुको भनाई छ ।
डलरमा ऋण ल्याउँदा हेजिङको लागत उच्च हुँदा ब्याजदर महँगो हुन सक्ने भएकाले सस्तो हुनुपर्ने लगानीकर्ताको माग छ । जलविद्युत आयोजना मात्र नभइ वाणिज्य बैंकहरुले विदेशबाट डलरमा ऋण लिँदा हेजिङको हाई कस्टले समस्या भएको बताउँदै आएका छन । सस्तोमा ऋण ल्याउन हेजिङ लागत कम हुनुपर्ने माग बैंकरहरुले गर्दै आएका छन ।
आयोजनासँग सम्बन्धित मन्त्रालय, बैंक र लगानीकर्तासँगको आपसी सहमतिमा हेजिङ शुल्क निर्धारण हुने गर्छ । सरकारले हेजिङ शुल्क भने तोकेको छैन । अहिले यस्तो शुल्क औषतमा साढे ३ प्रतिशतको हाराहारीमा छ ।
राष्ट्र बैंकका अनुसार १०० मेगावाट वा सोभन्दा बढी क्षमताका जलविद्युत आयोजना, २२० केभी वा सो भन्दा बढी क्षमताका ३० किलोमिटर भन्दा लामो विद्युत प्रशारण लाइन, १० किलोमिटर भन्दा लामो रेल, मेट्रो तथा मोनो रेलमार्ग र ५० किलोमिटर भन्दा लामो द्रतमार्ग निर्माणमा विदेशी लगानी ल्याँउँदा हेजिङ सुविधा प्राप्त गर्न सक्ने व्यवस्था छ ।
हेजिङ के हो ?
विदेशी विनियमदरमा आएको परिवर्तन (उतारचढाव) बाट सिर्जना हुने सम्भावित जोखिम व्यवस्थापन (सुरक्षण) गर्ने व्यवस्था नै हेजिङ हो । कुनै एक कम्पनीले अमेरिकी डलरमा विदेशबाट ऋण ल्याएपछि १ डलर बराबर ११५ रुपैयाँ विनिमय दर रहेको थियो ।
तर विनिमय दर घटेर ९० रुपैयाँमा झर्यो भने ११५ रुपैयाँमा ऋण दिएको लगानीकर्तालाई नोक्सान हुने भयो । यही जोखिमलाई विनिमय दरको जोखिम भनिन्छ । हेजिङले यही जोखिम सुरक्षण गर्ने हो । लगानीकर्तालाई नोक्सान हुँदैन ।
हेजिङमा विदेशी मुद्राको विनिमय दर स्थिर गरिन्छ । जुन विनिमय दरमा नेरुमा परिवर्तन गरेको हो, सो दरमा हेरफर वा घटबढ नहुने गरी राष्ट्र बैंकले लक गर्छ । सम्झौताअनुसार विदेशी ऋणबापतको रकम फिर्ता पाउने गरी बैंकले लगानीकर्तालाई राष्ट्र बैंकले हेजिङ सुविधा प्रदान गर्नेछ ।
अर्थ मन्त्रालयले विदेशी विनिमयदरको जोखिम, मुद्रास्फीति जोखिम, परियोजनाको स्वपुँजी, ऋणको अंश, ऋण भुक्तानी गर्नुपर्ने अवधि र आयोजनाको प्रकृतिका आधारमा परियोजनासँग सम्बन्धित मन्त्रालय र लगानीकर्ताको आपसी सहमतिमा हेजिङ शुल्क निर्धारण गरिने नियमावलीमा उल्लेख छ ।
हेजिङ सुविधाका लागि तोकिएको मापदण्डअनुसार राष्ट्र बैंकमा विदेशबाट आएको विदेशी मुद्रा जम्मा गर्नु पर्नेछ । त्यस्तो विदेशी मुद्रा जम्मा गर्दाको दिन कायम रहेको विनिमयदरअनुसार नेरुमा परिवर्तन गरी परियोजनाको नाममा रहेको कुनै वाणिज्य बैंकको खातामा जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था नियमावलीमा छ ।
-1732270332.jpg)
