काठमाडौं । सरकारले ठूला पूर्वाधारमा विदेशी लगानी आकर्षित गर्न व्यापारिक हेजिङ (कमर्सियल हेजिङ) सुरु गर्ने भएको छ । सो हेजिङको सहजीकरण पनि सरकारले गर्ने भएको छ । डलरको जोखिम सुरक्षण गर्ने यसअघिको व्यवस्था कार्यान्वयनमा आउन नसकेपछि सरकारले कमर्सियल हेजिङमा जोड दिन लागेको हो ।
सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा वैदेशिक लगानीमा सञ्चालन हुने विकास आयोजनामा विदेशी मुद्रा जोखिम व्यवस्थापन गर्न कमर्सिय हेजिङको व्यवस्था गर्न लागेको अर्थ मन्त्रालयका आर्थिक सल्लाहकार तथा नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक डा. प्रकाशकुमार श्रेष्ठले बताए ।
पुरानो हेजिङ नियमावलीको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसकेपछि कमर्सियल हेजिङको अवधारणा ल्याइएको सल्लाहकार श्रेष्ठले स्पष्टपारे । नियमावली संशोधनपछि यो कार्यान्वयनमा आउने उनको भनाइ छ । सरकारले विदेशी मुद्रा जोखिमको व्यवस्था गरे पनि दायित्वका विषयलाई लिएर लगानीकर्ता आकर्षित नभएको अवस्था छ ।
हालको हेजिङ नियमावली लगानीमैत्री नभएको गुनासो आएपछि सरकारले डलरको जोखिम सुरक्षण गर्ने व्यवस्थामा २०७७ चैतमा संशोधन गरेको थियो । विदेशी लगानी ल्याउन हेजिङमा स्पष्टता नभएको लगानीकर्ताबाट गुनासो आएपछि अर्थ मन्त्रालयले हेजिङ सम्बन्धित नियमावलीको पहिलो संशोधन गरेको थियो ।
कमर्सिय हेजिङ लागू गर्न पुरानो नियमावली पनि संशोधन हुने भएको छ । यसअघिको नियमावलीमा अस्पष्ट भएका कारण विदेशी लगानीमा निर्माण हुन लागेका जलविद्युत आयोजना रोकिएका छन् । यस्तै हेजिङ नहुँदा बैंकहरूले विदेशबाट ऋण ल्याउन महँगो परेको बताइरहेका छन् ।
खातामा जम्मा हुन आएको विदेशी मुद्रालाई बैंकले जुन विनिमय दरमा नेपाली मुद्रामा परिवर्तन गरिएको हो, सो दरमा हेरफेर र घटबढ नहुने गरी स्थिर (लक) को व्यवस्था नियमावलीमा गरिएको छ । यसरी लक गरिएको विनिमयदरमा सम्झौताअनुसार विदेशी ऋण बापतको रकम फिर्ता भुक्तान पाउने गरी बैंकले लगानीकर्तालाई हेजिङ सुविधा उपलब्ध गराउने भएको छ ।
बैंकले विदेशी विनिमयदर जोखिमका आधारमा हेजिङ शुल्क निर्धारण गर्ने व्यवस्था नियमावली गरिएको छ । हेजिङ शुल्क बैंकले परियोजनापिच्छे फरक–फरक निर्धारण गर्न सक्ने व्यवस्था चैतमा संशोधन गरिएको नियमावलीमा छ ।
हेजिङको अवधि परियोजनाको प्रकृतिअनुसार बढीमा ५ वर्षको हुनेछ । तर, आवश्यक देखिएमा बैंकले एक पटकमा ५ वर्षसम्मका लागि प्रमाणपत्र नवीकरणको व्यवस्था नियमावलीमा गरिएको छ ।
परियोजना कार्यान्वयनका लागि विदेशी ऋण लगानी गर्दा जुन विनिमयदरमा विदेशी मुद्रा बैंकमा जम्मा गरेको हो, सोही विनिमयदरमा सम्झौताबमोजिम लगानी फिर्ता लैजान पाउने गरी विदेशी मुद्राको विनिमयदर स्थिर गर्ने कार्य हेजिङ हो । हेजिङ गरेपछि विदेशी विनिमय जोखिम वहन कोषले गर्ने छ ।
१०० मेगावाट वा सोभन्दा बढी क्षमताका जलविद्युत आयोजना, २२० केभी वा सोभन्दा बढी क्षमताका ३० किलोमिटरभन्दा लामो विद्युत प्रशारण लाइन, १० किलोमिटरभन्दा लामो रेल, मेट्रो तथा मोनो रेलमार्ग र ५० किलोमिटरभन्दा लामो द्रुतमार्ग निर्माण र सरकारले निर्णय गरी तोकेका परियोजनाहरूमा विदेशी लगानी ल्याउँदा हेजिङ सुविधा प्राप्त गर्न सक्ने व्यवस्था नियमावलीमा छ । तोकिएको परिवत्र्य विदेशी मुद्रामा मात्र लगानी ल्याउँदा हेजिङ सुविधा पाइने व्यवस्था छ ।
बुटवल पावर कम्पनी लिमिटेड (बीपीसी) ले चिनियाँ साझेदारीमा निर्माण गर्न लागेको ३ जलविद्युत आयोजनाको पीपीए हेजिङ नभएका कारण हुन सकेको छैन । बीपीसी र ३ वटा आयोजना चिनियाँ कम्पनीको साझेदारीमा बनाउन लागेको हो । यस्तै विदेशी लगानीमा बन्ने अन्य आयोजना पनि रोकिएका छन् ।
बीपीसीले ५ वर्षमा १ हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने र यसका लागि २ खर्ब रुपैयाँ वैदेशिक लगानी ल्याउने योजना सार्वजनिक गरेको छ ।
कोरियाली लगानीमा निर्माण हुन लागेको माथिल्लो त्रिशूली–२१६ मेगावाटको मात्र हेजिङ भएको छ । हेजिङको व्यवस्था भएपछि माथिल्लो त्रिशूली–१ मा विदेशी लगानी आउने निश्चित भएको हो ।
डलरमा ऋण ल्याउँदा हेजिङको लागत उच्च हुँदा ब्याजदर महँगो हुन सक्ने भएकाले सस्तो हुनुपर्ने लगानीकर्ताको माग छ । जलविद्युत आयोजना मात्र नभई वाणिज्य बैंकहरूले विदेशबाट डलरमा ऋण लिँदा हेजिङको उच्च लागतले समस्या भएको बताउँदै आएका छन् ।
