काठमाडौं । हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी इन्भेष्टमेन्ट एन्ड डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेड (एचआईडीसीएल) ले संस्थापक हकप्रद सेयर खरिदको सीमा हटाएको छ ।
कम्पनीको बिहीबार बसेको १० औं वार्षिक साधारणसभाले नियम १० लाई संशोधन गरी हकप्रद सेयरको सीमा हटाएको हो । सीमा हटेपछि कम्पनीको संस्थापक हकप्रद सेयर सर्वसाधारणको पहुँचमा पुगेको छ ।
संस्थापक सेयर न्यूनतम १ करोड कित्ता खरिद गर्नुपर्ने नियमलाई खारेज गरी अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्था सरह गरेको एचआईडीसीएलका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) अर्जुनकुमार गौतमले बताए ।
बिक्री नभएको हकप्रद सेयर छिट्टै लिलामीमा ल्याउने उनले जानकारी दिए । कम्पनीको सञ्चालक समितिले सेयरको न्यूनतम कित्ता तय गर्ने उनको भनाइ छ ।
यसअघि कम्पनीले न्यूनतम १ करोड कित्ता आवेदन दिने गरी ३ करोड ३० लाख कित्ता हकप्रद सेयर लिलामीमा लगेको थियो । त्यसमा कसैको पनि आवेदन नपरेपछि कम्पनीले १ करोड कित्ताको सीमा घटाउन साधारणसभामा नियमावली संशोधनको प्रस्ताव पेश गरेको हो ।
कम्पनी नियमावलीको नियम १० मा संस्थापक सेयरको न्यूनतम खरिद सीमा १ करोड कित्ता राखिएको थियो । एचआईडीसीएलले कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष र राष्ट्रिय बिमा संस्थानले नकिनेको ३ करोड ३० लाख कित्ता संस्थापक हकप्रद सेयर बिक्री गर्न लागेको हो ।
यी ३ वटा संस्थाको एचआईडीसीएलमा ३० प्रतिशत स्वामित्व रहेकोमा हकप्रद सेयर नकिनेकाले उनीहरूको स्वामित्व १५ प्रतिशतमा झरेको छ । सञ्चय कोषले थप लगानी नगर्ने निर्णय गरेपछि अन्य साझेदार लगानी कोष र बिमा संस्थाले पनि हकप्रद नकिन्ने भएपछि बाँकी संस्थापक सेयर लिलामीबाट बिक्री गर्न लागेको हो । कम्पनीले चुक्ता पुँजी बढाउन १०० प्रतिशत हकप्रद सेयर निष्कास गरेको थियो ।
हकप्रद सेयर किन्न अर्बौं रुपैयाँ लगानी गर्नुपर्ने भएको र व्यक्तिगत पहुँच नपुग्दा बिक्री नभएको बताइएको छ । यस्तै संस्थापक लगानीकर्ताले पनि सेयर किन्न रुचि देखाएनन् ।
२०७५ साउनकोे दोस्रो साता बसेको एचआईडीसीएलको १७० औं सञ्चालक समिति बैठकले ऊर्जामा लगानी बढाउन १०० प्रतिशत हकप्रद सेयर निष्कासनको प्रस्ताव पारित गरेको थियो । सरकारले ३ वर्षअघि नै ५ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ हकप्रद सेयरमा लगानी गरेको छ ।
तीनवटा संस्थाको ३०, सरकारको ५० र सर्वसाधारणको २० प्रतिशत स्वामित्व हुने गरी लगानी संरचना तयार पारिएको छ । सर्वसाधारणको हकप्रद बिक्री भइसकेको छ । कम्पनीमा नयाँ संस्थापक लगानीकर्ताको प्रवेश हुने भएको छ ।
सरकारका तर्फबाट अर्थ मन्त्रालयले २ अर्ब, ऊर्जा मन्त्रालयले १ अर्ब, कानुन तथा न्याय मन्त्रालयले १ अर्ब र महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले १ अर्ब रुपैयाँ थप लगानी गरेका छन ।
८ प्रतिशत बोनस सेयर पारित
एचआईडीसीएलले गत आर्थिक वर्षमा गरेको नाफाबाट सेयरधनीहरुलाई ८ प्रतिशत बोनस सेयर दिने प्रस्ताव पारित गरेको छ । कम्पनीले सेयरधनीलाई १ अर्ब ४९ करोड ६० लाख रुपैयाँ बराबरको बोनस सेयर वितरणपछि चुक्ता पुँजी २३ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ पुग्ने छ । जलविद्युतमा मात्र लगानी गर्न सरकारले २०६७ मा एचआईडीसीएलको स्थापना गरेको हो ।
यो पनि हेर्नुहोस
हकप्रद सेयर बिक्री नभएपछि करोडको सीमा घटाउँदै एचआईडीसीएल, संशोधन प्रस्ताव साधारणसभामा
सञ्चय कोषले लगानी नगरेपछि एचआईडीसीएलको सेयर लिलामीमा, ३ करोड ३० लाख कित्ता कस्ले किन्ला ?
-1732541848.jpg)
