काठमाडौं । कर्मचारी सञ्चय कोषलगायतका संस्थाहरूले थप लगानी नगरेपछि सरकारको बहुमत स्वामित्व रहेको हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी इन्भेष्टमेन्ट एन्ड डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेड (एचआईडीसीएल) ले संस्थापक सेयर लिलामीमा लगेको छ ।
संस्थापक र सर्वसाधारणले नकिनेको ३ करोड ३० लाख कित्ता सेयर एचआईडीसीएलले बिक्रीमा राखेको हो । जसमध्ये ३२ लाख २९ हजार ७२६ कित्ता सेयर सर्वसाधारण समूहको पनि लिलामीमा चढेको छ ।
एचआईडीसीएले असोज १४ गतेसम्म बोलपत्र पेश गर्ने अन्तिम दिन तोकेको छ । संस्थापक सेयरधनीले न्यूनतम १ करोड कित्ताका लागि आवेदन दिनुपर्ने भएको छ । प्रतिकित्ता १०० रुपैयाँलाई आधार मान्दा पनि १ करोड कित्ता सेयर किन्न १ अर्ब रुपैयाँ लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ ।
कम्पनीको नियमावलीको नियम १० मा भएको व्यवस्थाअनुसार न्यूनतम १ करोड कित्ता राखिएको कम्पनीले जनाएको छ । त्योभन्दा माथि सबै सेयरका लागि आवेदन दिन सक्ने व्यवस्था छ ।
आवेदनकर्ताले न्यूनतम १०० रुपैयाँ तोकिएको छ । यस्तै सर्वसाधारणतर्फ १०० कित्तालाई आवेदन दिनुपर्ने भएको छ । हकप्रद सेयर निष्कासनपछि एचआईडीसीएलको चुक्तापुँजी २२ अर्ब रुपैयाँ पुग्नेछ ।
हकप्रद निष्कासन तथा बिक्री प्रवन्धकमा ग्लोबल आईएमई क्यापिटल लिमिटेड रहेको छ । थप लगानी नगरेपछि सञ्चय कोषलगायतका अन्य संस्थापक संस्थानको स्वामित्व घट्ने भएको हो ।
सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष र राष्ट्रिय बिमा संस्थानले हकप्रद सेयरमा थप लगानी नगरेपछि एचआईडीसीएलमा उनीहरूको सेयर स्वामित्व घट्ने अवस्था आएको हो ।
यी ३ वटा संस्थाको अहिले एचआईडीसीएलमा ३० प्रतिशत स्वामित्व रहेकोमा हकप्रद सेयर नकिनेकाले उनीहरूको स्वामित्व १५ प्रतिशतमा झरेको छ । सञ्चय कोषले थप लगानी नगर्ने निर्णय गरेपछि साझेदार लगानी कोष र बिमा संस्थाले पनि हकप्रद नकिन्ने भएका हुन् ।
यी संस्थाहरूले थप ३ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ लगानी गर्नुपर्ने थियो । लगानीअनुसार राम्रो प्रतिफल नपाएको जिकिर गर्दै सञ्चय कोषलगायत अन्य संस्थाहरू थप लगानी गर्नबाट पछि हटेका हुन् ।
२०७५ साउनकोे दोस्रो साता बसेको एचआईडीसीएलको १७० औं सञ्चालक समिति बैठकले ऊर्जामा लगानी बढाउन १०० प्रतिशत हकप्रद सेयर निष्कासनको प्रस्ताव पारित गरेको थियो । सरकारले ३ वर्षअघि नै ५ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ हकप्रद सेयरमा लगानी गरेको छ ।
३ वटा संस्थाको ३०, सरकारको ५० र सर्वसाधारणको २० प्रतिशत स्वामित्व हुने गरी लगानी संरचना तयार पारिएको छ । ३ वटा संस्थाको १५ प्रतिशतमा झरेको छ । कम्पनीमा नयाँ संस्थापक लगानीकर्ताको प्रवेश हुने भएको छ ।
सञ्चय कोष, लगानी कोष र बिमा संस्थानले एचआईडीसीएलले दिंँदै आएको लाभांश प्रतिअसन्तुष्टि जनाउँदै थप लगानी गर्न मानेनन् । सरकारका तर्फबाट अर्थ मन्त्रालयले २ अर्ब, जलस्रोत तथा ऊर्जा तथा सिँचाइ मन्त्रालयले १ अर्ब, कानुन तथा न्याय मन्त्रालयले १ अर्ब र महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले १ अर्ब रुपैयाँ थप लगानी गरेका छन् ।
