काठमाडौं । संस्थापक हकप्रद सेयर बिक्री नभएपछि हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी इन्भेष्टमेन्ट एन्ड डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेड (एचआईडीसीएल) ले सीमा घटाउने भएको छ ।
कम्पनीले न्यूनतम १ करोड कित्तामा मात्र आवेदन दिने गरी ३ करोड ३० लाख कित्ता हकप्रद सेयर लिलामीमा लगेको थियो । तर, कसैको पनि आवेदन नपरेपछि १ करोडको सीमा घटाउन लागेको एचआईडीसीएलका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) अर्जुनकुमार गौतमले बताए ।
कम्पनी नियमावलीको नियम १० मा भएको व्यवस्थाअनुसार न्यूनतम १ करोड कित्ता राखिएको उनले जानकारी दिए । न्यूनतम १ करोड कित्ताको सीमा राखेपछि संस्थापक सेयर बिक्री भएन् । बिक्री नभएपछि संस्थापक हकप्रद सेयरको खरिद सीमा १ करोडबाट घटाउन लागेको सीईओ गौतमले प्रष्टपारे । उनले कम्पनीको प्रवन्धपत्र र नियमावली परिवर्तन गरेर हकप्रद सेयर आवेदन सीमा घटाउने जानकारी दिए ।
आगामी वार्षिक साधारणसभामा नियमावली संशोधनका लागि प्रस्ताव लैजाने उनले सुनाए । साधारणसभाबाट पारित भएपछि सोही आधारमा कम्पनीले संस्थापक हकप्रद सेयर बिक्रीका लागि पुनः लिलामीको आब्हान गर्ने भएको छ । सीमा कति राख्ने भन्ने विषयमा छलफल चलिरहेको सीईओ गौतमले बताए ।
एचआईडीसीएलले प्रवन्धपत्र नियमावलीलाई संशोधन गर्ने जानकारी नेपाल धितोपत्र बोर्डलाई दिएको छ । यस्तै ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले पनि सहमति दिइसकेको छ । कम्पनीले मंसिर अन्तिमसम्म साधारणसभा गर्ने तयारी थालेको छ ।
कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष र राष्ट्रिय बिमा संस्थानले नकिनेको ३ करोड ३० लाख कित्ता संस्थापक हकप्रद सेयर बिक्री नभएपछि सीमा घटाउन लागेको हो । एचआईडीसीएले असोज १४ गतेसम्म बोलपत्र पेश गर्ने अन्तिम दिन तोकेको थियो ।
संस्थापक सेयरधनीले न्यूनतम १ करोड कित्ताका लागि आवेदन दिनुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो । प्रतिकित्ता १०० रुपैयाँलाई आधार मान्दा पनि १ करोड कित्ता सेयर किन्न १ अर्ब रुपैयाँ लगानी गर्नुपर्ने थियो । त्यसमा कसैको पनि आवेदन परेन ।
हकप्रद सेयर लिलामीमा लगेपछि बजारमा विभिन्न टिकाटिप्पणी भएका थिए । कम्पनीले नियमावलीको नियम १० मा भएको व्यवस्थाअनुसार न्यूनतम १ करोड कित्ता राखिएको स्पष्टपारेको थियो ।
हकप्रद सेयर किन्न अर्बौ रुपैयाँ लगानी गर्नुपर्ने भएको र व्यक्तिगत पंहुच नपुगेपछि बिक्री नभएको बताइएको छ । यस्तै संस्थापक लगानीकर्ताले पनि सेयर किन्न रुची देखाएनन् ।
हकप्रद सेयर बिक्रीपछि एचआईडीसीएलको चुक्तापुँजी २२ अर्ब रुपैयाँ पुग्नेछ । थप लगानी नगरेपछि सञ्चय कोषलगायतका अन्य संस्थापक संस्थानको स्वामित्व घट्ने भएको छ ।
यी ३ वटा संस्थाको अहिले एचआईडीसीएलमा ३० प्रतिशत स्वामित्व रहेकोमा हकप्रद सेयर नकिनेकाले उनीहरूको स्वामित्व १५ प्रतिशतमा झरेको छ । सञ्चय कोषले थप लगानी नगर्ने निर्णय गरेपछि साझेदार लगानी कोष र बिमा संस्थाले पनि हकप्रद नकिन्ने भएका हुन् ।
यी संस्थाहरूले थप ३ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ लगानी गर्नुपर्ने थियो । लगानीअनुसार राम्रो प्रतिफल नपाएको जिकिर गर्दै सञ्चय कोषलगायत अन्य संस्थापक लगानीकर्ताहरू थप लगानी गर्नबाट पछि हटेका हुन ।
२०७५ साउनकोे दोस्रो साता बसेको एचआईडीसीएलको १७० औं सञ्चालक समिति बैठकले ऊर्जामा लगानी बढाउन १०० प्रतिशत हकप्रद सेयर निष्कासनको प्रस्ताव पारित गरेको थियो । सरकारले ३ वर्षअघि नै ५ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ हकप्रद सेयरमा लगानी गरेको छ ।
३ वटा संस्थाको ३०, सरकारको ५० र सर्वसाधारणको २० प्रतिशत स्वामित्व हुने गरी लगानी संरचना तयार पारिएको छ । सर्वसाधारणको हकप्रद बिक्री भइसकेको छ । कम्पनीमा नयाँ संस्थापक लगानीकर्ताको प्रवेश हुने भएको छ ।
सरकारका तर्फबाट अर्थ मन्त्रालयले २ अर्ब, ऊर्जा मन्त्रालयले १ अर्ब, कानुन तथा न्याय मन्त्रालयले १ अर्ब र महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले १ अर्ब रुपैयाँ थप लगानी गरेका छन ।
८ प्रतिशत बोनस सेयर दिने
एचआईडीसीएलले गत आर्थिक वर्षमा गरेको नाफाबाट सेयरधनीहरुलाई ८ प्रतिशत बोनस सेयर प्रस्ताव गरेको छ । कम्पनीले सेयरधनीलाई १ अर्ब ४९ करोड ६० लाख रुपैयाँ बराबरको बोनस सेयर वितरण गर्ने भएको छ ।
बोनस सेयर वितरणपछि एचआईडीसीएलको चुक्तापुँजी बढेर साढे २३ अर्ब रुपैयाँ पुग्नेछ । जलविद्युतमा मात्र लगानी गर्न सरकारले २०६७ मा एचआईडीसीएलको स्थापना गरेको हो ।
यो पनि हेर्नुहोस्
सञ्चय कोषले लगानी नगरेपछि एचआईडीसीएलको सेयर लिलामीमा, ३ करोड ३० लाख कित्ता कस्ले किन्ला ?
