काठमाडौं । चार्टर्ड उडानमा चर्को हवाई भाडा लिएको गुनासोपछि संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले सोमबार फेरि छानबिन समिति बनायो । यस्तै छानबिन समिति मन्त्रालयले गएको वर्षको लकडाउनमा पनि बनाएको थियो । त्यसको प्रतिवेदन पनि तयार हुँदासमेत मन्त्रालयले कारबाही गरेन ।
अहिले नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशक राजन पोखरेलको संयोजकत्वमा ५ सदस्यीय समितिले सत्यतथ्य छानबिन गरी प्रतिवेदन बुझाउने जिम्मेवारी मन्त्रालयले दिएको छ ।
एयरलाइन्स र ट्राभल एजेन्सीको मिलेमतोमा यात्रुहरूबाट चर्को शुल्क लिएको घटना अहिलेको मात्र पहिलो होइन । यस अघिका लकडाउन (बन्दाबन्दी) का बेलामा पनि यात्रुहरूबाट चर्को शुल्क लिएको गुनासाहरू र समाचारहरू प्रकाशन भएको थियो । त्यसैलाई आधार मानेर यसअघि पनि पर्यटन मन्त्रीको निर्देशनमा मन्त्रालयले छानबिन समिति बनाउने गरेको थियो ।
यो पनि हेर्नुहोस
चार्टर्ड उडान र फेक रेस्क्यूको प्रतिवेदन मन्त्रालयमै गुपचुप, मन्त्रीनै चाहँदैनन् कारवाही गर्न
यसपटक पनि त्यही नियति दोहोरिएको छ । निषेधाज्ञालाई कमाउने अवसरका रूपमा लिएर केही ट्राभल एजेन्सीहरूले एयरलाइन्ससँगको मिलोमतोमा यात्रुहरूबाट चर्को शुल्क लिएका छन् । चर्को शुल्क लिएको गुनासो र समाचारहरू प्रकाशन भए पनि मन्त्रालयले छानबिन समिति बनाएर कारबाहीका लागि प्रतिवेदन बनाउन जिम्मेवारी दिएको प्रवक्ता तारानाथ अधिकारीले विज्ञप्तिमार्फत जानकारी दिएका छन् ।
यस पटकको समितिमा नयाँ भनेको पहिले–पहिले मन्त्रालयकै सहसचिवहरूको नेतृत्व हुन्थ्यो भने अहिले प्राधिकरणका महानिर्देशकलाई संयोजक बनाइएको छ । समितिले बनाएको प्रतिवेदनअनुसार कारबाही हुन्छ वा हुँदैन हेर्न बाँकी नै छ । तर, यसअघिको नजिरलाई हेर्ने हो भने प्रतिवेदन बनाउने, सार्वजनिक पनि नगर्ने र कारबाही पनि नगर्ने देखिएको छ ।
यो पनि हेर्नुहोस
सीमित ट्राभल एजेन्सीको प्रभावमा चार्टर्ड उडान, नियमित उडान किन खुला नगर्ने ?
पूर्वपर्यटनमन्त्री योगेश भट्टराईको पालामा पनि यात्रुहरूबाट चर्को हवाई शुल्क लिएको भन्दै हालका सचिव तत्कालीन पर्यटन सहसचिव सुरेश आचार्यको संयोजकत्वमा गठन भएको समितिले प्रतिवेदन तयार पारेर बुझाएको थियो ।
पर्यटन सचिव हँुदै पर्यटन मन्त्रीसम्ममा सो प्रतिवेदन पुगे पनि हालसम्म गुपचुपनै रहेको छ । गत वर्षको भदौमा तयार पारिएको सो प्रतिवेदन हालसम्म सार्वजनिक गरिएको छैन भने को–को दोषी थिए र तिनीहरूलाई कस्ता कारबाही भए भन्ने जानकारी अहिलेसम्म मन्त्रालयले दिएको छैन ।
तत्कालीन पर्यटनमन्त्री भट्टराईले ट्राभल एजेन्सी दोषी देखिएमा लाइसेन्स खारेजी गर्ने समेतको चेतावनी सार्वजनिक रूपमा दिएका थिए । तर, पछि प्रतिवेदन उनको हातमा पुगेपछि को–को दोषी वा निर्दोशी भएको केही सार्वजनिक भएन ।
अहिले फेरि निवर्तमान पर्यटनमन्त्री उमाशंकर अरगरियाकै निर्देशनमा छानबिन समिति बनेको छ । तर, सर्वोच्च अदालतले उनीसहित २० जना मन्त्रीहरुलाई तत्कालका लागि काम गर्न नदिन सरकारको नाममा अन्तरिम आदेश दिएपछि पदमुक्त भएका छन् ।
अब समितिले बनाएको प्रतिवेदनअनुसार दोषीलाई कारबाही हुन्छ वा हुँदैन त्यो जिम्मा पर्यटन मन्त्रालयकै काँधमा जिम्मेवारी आएको छ ।
