काठमाडौं । बन्दाबन्दी (लकडाउन) का कारण नेपालबाट विदेश र विदेशबाट नेपाल आउने यात्रुको उद्धारका लागि प्रयोग गरिएको चार्टर्ड उडानमा महंगो शुल्क लिएको भन्दै चौतर्फि आलोचनापछि संस्कृती, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले छानविन समिति बनायो ।
छानविन समितिले विभिन्न ट्राभल र एयरलाइन्समाथि छानविन गरेर प्रतिवेदन पर्यटनमन्त्री योगेश भट्टराईलाई बुझाए पनि प्रतिवेदन मन्त्रालयमै गुपचुप रहेको छ ।
केही ट्राभल कम्पनीहरुले पर्यटन मन्त्रालयकै अधिकारीको मिलेमतोमा चार्टर्ड उडान गरेर महँगो शुल्कको नाम यात्रुहरुले सार्वजनिक गरेपनि मन्त्रालय कारवाही नगरी संरक्षण गरेको छ ।
नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले दूतावासको अनुमति विना चार्टर्ड नगर्न र नगराउन निर्देशन जारीसमेत गरेको थियो । प्राधिकरणको निर्णयलाई बेवास्ता गर्दै पर्यटन मन्त्रालयले ट्राभल एजेन्सीहरुको दबाबमा धमाधम उडान अनुमति दिएको थियो ।
प्राधिकरणले पनि पर्यटन मन्त्रालयको निर्देशनलाई आत्मसाथ गर्दै प्रक्रिया बढाएपछि चर्काे शुल्क लिने ट्राभल र एयरलाइन्सहरु नियमित उडान गरिरहे ।
यसैबीच चार्टर्ड उडानमा पर्यटन मन्त्री योगेश भट्टराईको समेत नाम जोडियो । पर्यटन मन्त्रीकै नाम जोडिएपछि मन्त्री भट्टराईले मन्त्रालयका सहसचिव सुरेश आचार्यको संयोजकत्वमा जेठ २८ गते छानविन समिति बनाए ।
१५ दिन भित्र प्रतिवेदन बुझाउने गरी बनाएको समितिले समयमै प्रतिवेदन बुझाउन नसकेपछि फेरी केही समयका लागि म्याद थप गरेको थियो ।
थपिएको अवधिमा प्रतिवेदन बुझाए पनि अहिलेसम्म सो प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिएको छैन । छानविन समितिले विभिन्न ट्राभल एजेन्सीका प्रतिनिधिहरुलाई सोधपुछ र बयान समेत लिएको थियो ।
तर, प्रतिवेदन नै गुपचुप राखेको कारण कुन कुन ट्राभल एजेन्सीहरु दोषी देखिए र कार्वाही प्रक्रिया कहाँ पुग्यो भन्ने विषय अहिलेसम्म सार्वजनिक गरिएको छैन ।
यस विषयमा छानविन समितिका संयोजक आचार्यले प्रतिवेदन बनाएर पर्यटनमन्त्री भट्टराईलाई बुझाए पनि त्यहाँ को को दोषि छन् भन्ने विषयमा केहि प्रतिक्रिया दिन मानेन् ।
मन्त्रालयका अर्का सहसचिव बुद्धिसागर लामिछानेले प्रतिवेदन मन्त्री भट्टराईलाई बुझाएर कार्वाहीको प्रक्रिया अगाडी बढेको बताए । उनले पनि को को दोषी भेटिए र कार्वाही प्रक्रिया कहाँ पुग्यो भन्ने विषयमा प्रतिक्रिया दिन मानेनन् ।
मन्त्रालयका सहप्रवक्ता राजन पौडेलले प्रतिवेदन तयार पारेर मन्त्री भट्टराई समक्ष पुगिसकेको बताए । कारवाहीको प्रक्रियाको विषयमा उनले पनि केहि बोल्न चाहेनन् । यस विषयमा मन्त्री भट्टराईको प्रतिक्रिया लिन चाहदा उनले फोन उठाएनन् ।
फेक रेस्क्यूको पनि प्रतिवेदन गुपचुप
पदयात्रामा गएका विदेशी नागरिकहरुलाई विरामी बनाएर उद्धार गरी चर्को शुल्क लिने गरेको समचारहरु प्रकाशन भएपनि स्व.रविन्द्र अधिकारी पर्यटन मन्त्री रहँदा छानविन समिति बनेको थियो ।
समितिले पर्यटक उद्धारमा ठगी गरेको प्रमाण सहित प्रतिवेदन तत्कालिन मन्त्री अधिकारीलाई दिएका थिए । तर, सो प्रतिवेदन हालसम्म सार्वजनिक गरिएको छैन ।
छानविन समितिले विभिन्न हेलिकप्टर कम्पनी, ट्राभल एजेन्सी र अस्पतालहरुलाई सोधखोज गरेपनि कुन कुन कम्पनीहरु दोषि थिए भन्ने जानकारी अहिलेसम्म सार्वजनिक गरिएन । र, दोषि देखिएकाहरुलाई कार्वाही कहाँ पुग्यो भन्ने विषयको समेत जानकारी अहिलेसम्म पर्यटन मन्त्रालयले दिन सकेको छैन ।
