काठमाडौं । अतिकम विकसित मुलुक (एलडीसी) नेपाल अबको ५ वर्षपछि विकासशील वा मध्यम स्तरीय भएको राष्ट्र (एमडीसी) बन्दैछ । एलडीसीबाट एमडीसीमा स्तरोन्नति हुने प्रस्तावलाई संयुक्त राष्ट्र संघको महासभाले पारित गरेपछि नेपाल मध्यम आय भएको मुलुकुमा प्रवेश गर्ने बाटो खुुलेको हो ।
राष्ट्र संघले प्रतिव्यक्ति खुद राष्ट्रिय आय (पर क्यापिटल जीएनआई), मानव सम्पत्ति सूचकांक र आर्थिक जोखिम गरी तीन सूचकलाई विकासशील राष्ट्रका रूपमा स्तरोन्नतिको मापदण्ड तोकेको छ । तर, दुईवटा सूचकको मापदण्ड पूरा हुँदा पनि विकासशीलमा स्तरोन्नतिको योग्यता पुग्छ । नेपालले सन् २०१८ मै मानव सम्पत्ति सूचकांकमा कम्तीमा ६६ अंक हुनुुपर्नेमा ७१ अंकमाथि र आर्थिक जोखिम सूचकांक ३२ भन्दा तल हुनुपर्नेमा २८.४ अंक प्राप्त गरेको थियो ।
त्यसैका आधारमा नेपाल सन् २०१८ मै राष्ट्र संघको सूचीमा परेको थियो । तर, नेपालले सन् २०१५ (२०७२ वैशाख १२) को विनासकारी भूकम्प देखाउँदै स्तरोन्नतिमा हतार नगर्न आग्रह गरेको थियो ।
नेपालको आग्रहलाई आत्मसात गर्दै संयुक्त राष्ट्र संघको २०२१ नोभेम्बरमा भएको महासभाले सन् २०२६ डिसेम्बरमा स्तरोन्नति हुने निर्णय लिएको हो । विकासशील राष्ट्रमा उक्लिन प्रतिव्यक्ति आम्दानीले पनि विस्तारै साथ दिँदै गएको छ । हालको व्यवस्थाअनुसार विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति हुन १ हजार २ सय २२ अमेरिकी डलर हुनुुपर्छ ।
अहिलेको अवस्था हेर्दा नेपालको प्रतिव्यक्ति आम्दानी सीमा (थ्रेसहोल्ड) नजिकै भएकाले तोकिएको समयमा लक्षित सूचक हासिल हुने सम्भावना छ । आर्थिक सर्वेक्षण २०७७÷७८ अनुसार नेपालको प्रतिव्यक्ति आय १ हजार १ सय ९६ अमेरिकी डलर छ । प्रतिव्यक्ति आयको आकारमा जनसंख्याले फरक पार्छ । १२ औं राष्ट्रिय जनगणना कात्तिक २५ देखि मंसिर ९ गतेसम्म भए पनि विवरणहरू आइसकेको छैन ।
यद्यपि सोही गणनाका आधारमा नेपालको जनसंख्या तय हुने र त्यसका आधारमा प्रतिव्यक्ति आम्दानी बढ्ने वा घट्ने परिस्थिति बन्न सक्छ । अर्कोतिर कोभिडले अप्ठ्यारो परेको अर्थतन्त्रमा सरकारले चालूू वर्ष ७ प्रतिशतको लक्ष्य राखेको छ । आर्थिक वृद्धि बढेको खण्डमा स्वतः बढ्ने स्थिति बन्छ ।
प्रचलित मूल्यमा नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) अर्थात् अर्थतन्त्रको आकार ४२ खर्ब ६६ अर्ब ३२ करोड १० लाख रुपैयाँ बराबरको छ । त्यसैले सन् २०२२ (आर्थिक वर्ष २०७८/७९) मा प्रतिव्यक्ति आय तोकिएको तहमा पुुगी विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नति हुने लक्ष्य तोकिएको अवधिभन्दा ४ वर्षअघि नै सहजै प्राप्त गर्नेछ ।
नेपाल पाँच दशक (सन् १९७१ देखि) अतिकम विकसित मुलुकको दर्जामा बसेर राष्ट्र संघले तय गरेको मुलुकहरूको आर्थिक विकास श्रेणीमा एक तहमाथि उक्लिन लागेको हो । दक्षिण एसियामा नेपालसहित भुुटान, बंगलादेश र अफगानिस्तान एलडीसीको सूचीमा छन् । भुटान यसअघि नै स्तरोन्नतिको सूचीमा परिसकेको छ भने बंगलादेश पनि नेपालसँगै विकासशील मुलुकको सूचीमा स्तरोन्नति हुनेछ ।
अब दक्षिण एसियामा अति कम विकसित राष्ट्रको सूचीमा अफगानिस्तान मात्रै रहनेछ । २०२६ मा लाओस पनि स्तरोन्नति हुने सूचीमा छ । हाल विश्वका ४६ मुलुुक एलडीसी सूचीमा छन् ।
विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नति भएपछि नेपाल आफूलाई आर्थिक रूपमा केही सबल भएको महसुस गर्नेछ र त्यसैअनुरूप व्यवहार गर्नेछ । मगन्ते मुलुुकको पहिचानबाट बाहिर निस्कने सम्म्भावना रहे पनि आर्थिक रूपमा बलियो नभएसम्म पर्याप्त चुनौतीहरूको सामना भने गरिरहनुुपर्नेछ ।
यद्यपि, विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नतिपछि पनि संक्रमणकालीन सुविधा स्वरूप अहिले प्राप्त सहुलियतहरू थप केही समय बढाउन सकिने ठाउँ भने छ । नेपालको निजी क्षेत्रसमेतको प्रतिस्पर्धी क्षमता विकास गर्न पर्याप्त तयारी गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, त्यसका लागि सम्बन्धित पक्षहरूसँग वार्ता (नेगोसिएसन) गर्नुपर्ने हुनसक्छ ।
स्तरोन्नतिबाट सम्भावित लाभ/हानी
अतिकम विकसितबाट विकासशील मुलुक बनेपछि नेपालभित्र र बाहिर पनि अर्थतन्त्रमाथिको विश्वास बढ्न जान्छ । मुलुक विकासशील बन्दा अर्थतन्त्र राम्रो दिशामा गइरहेको सन्देश विश्व जगतमा पुग्छ । यसले नेपाल प्रतिविश्व जगतको धारणा बदल्न सहयोग गर्छ ।
स्तरोन्नतिले नेपालको आत्मबल बलियो बनाउने भए पनि स्तरोन्नतिपछि तत्कालै भने नेपालले पाउँदै आएका कतिपय अन्तर्राष्ट्रिय सहायता तथा व्यापार सुविधाहरू (खास गरी भन्सार लाभ) कटौती हुन्छ । एडीसी केन्द्रित अन्तर्राष्ट्रिय सहायता उपायहरू (आईएसएम)मा पहुँच गुमाउने स्थितिलाई राम्रोसँग व्यवस्थापन गर्न सकिएन भने ठूलो आर्थिक मूल्य चुकाउनुपर्ने स्थिति पनि पैदा हुन्छ ।
खासगरी निकासीमा पाइरहेको सुविधा हट्दा नेपालको प्रतिस्पर्धी क्षमता गुम्न गई युरोप, अमेरिका र क्यानडालक्षित अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा थप संकट उत्पन्न हुनसक्छ । यद्यपि कुल निर्यातमध्ये ठूलो हिस्सा भारतनिर्भर रहेकाले तुलनात्मक रूपमा ठूलो असर पार्ने स्थिति देखिँदैन ।
अर्कोतिर, विश्व व्यापार संगठन सम्झौताका आधारमा नेपालले पाउँदै आएको अनुदान, सरसफाइ र प्राविधिक मापदण्डको आवश्यकता, बौद्धिक सम्पत्ति सुरक्षामा पाइरहेको नीतिगत छुट एलडीसी स्तरोन्नतिपछि गुम्ने खतरा छ । तर, नेपालले व्यापार तथा निर्यातमा पाइरहेका सहुलियतहरूलाई एलडीसीबाट माथि उक्लिएपछि कायम राख्न द्विपक्षीय र बहुपक्षीय पहल अघि बढाउने रणनीति अंगाल्दा केही समय थप सुविधाहरू कायमै रहने सम्भावना रहन्छ ।
विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नतिपछि नेपालले पाउँदै आएको वैदेशिक सहायतामा केही कटौती हुुनसक्छ । तर, पछिल्ला दिनहरूमा स्वाभाविक रूपमा अनुदान घट्दै गइरहेको सन्दर्भमा ५ वर्षभित्रै प्राप्त हुने अनुदानको हिस्सा शून्य नहोला भन्न सकिन्न । किनभने चालू वर्ष ६० अर्ब वैदेशिक अनुदान प्राप्त गर्ने लक्ष्य लिए पनि मंसिरसम्म अनुदान आएको देखिँदैन ।
राष्ट्र संघ र युरोपेली युनियनबाहेकका अन्य दातृ निकायले अनुदान÷सहयोगका लागि आयका आधारमा गरिएको वर्गीकरणलाई हेर्दैनन् । नेपाललाई ठूलो वैदेशिक सहायता दिनेमा विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंक, अमेरिका र जापान पर्छन् । तर, राजस्व र कुुल गार्हस्थ्य उत्पादनको अनुपात राम्रो भएको भन्दै विश्व बैंक र एसियाली विकास बैंकले निरन्तर अनुदान घटाउँदै लगिरहेका छन् । अनुदान रकम घटाउँदै लगेपछि सहुुलियतपूर्ण कर्जाले स्थान जमाउँछ कर्जा लिएपछि आयोजनाको प्राथमिकीकरण र प्रतिफल राम्रो भएको आयोजनामा मात्र लगानी गर्न दबाब पर्छ । ।
त्यस्तै, अति कम विकसित मुलुकबाट अन्तर्राष्ट्रिय सभा सम्मेलनमा भाग लिन जान पाउने मौका र त्यसका लागि लाग्ने टिकट खर्चसमेत पाइने स्थितिको अन्त्य हुन्छ । पाँच वर्षलाई यी सुविधा कायम रहे पनि त्यसपछि भने बन्द हुनेछ । यो सुविधा प्रयोग गरेर सीमित व्यक्तिहरूले अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाका बैठकहरूमा सहभागिता जनाउन पाए पनि आम नागरिकलाई भने खास असर गर्दैन ।
स्तरोन्नतिले हानी मात्रै छैन लाभ पनि प्राप्त हुने अवस्था छ । खासगरी अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा नेपालको छवि राम्रो देखिएको खण्डमा समग्रमा प्राप्त हुने लाभको दायरा व्यापक फराकिलो र दूरगामी प्रकृतिको हुनेछ । मुलुुकको छवि सुधारिँदा विदेशी लगानी बढ्ने वातावरण बन्छ ।
नेपालको आर्थिक अवस्था राम्रो छ र त्यहाँ लगानी गरे बेफाइदा हुँदैन भन्ने सन्देश प्रवाह भएमा त्यसले थप लगानी भित्र्याउन मद्दत गर्छ । न्यून आयस्तरकै माझमा पनि निरन्तर अन्य (खासगरी सामाजिक) सूचकहरूमा निरन्तर प्रगति गरिरहेको नेपालको स्तरोन्नतिले विश्व जगतमा सकारात्मक सन्देश प्रवाह हुुन्छ ।
नेपाल कुनै गरिब वा तन्नम वा मगन्ते मुुलुक होइन बरु एउटा गतिशील अर्थतन्त्र भएको मुलुक हो भन्ने सन्देश प्रवाह हुँदा विदेशी पुँजी तथा प्रविधि भित्र्याउन सहयोग मिल्छ । त्यति मात्र होइन मुलुक क्रेडिट रेटिङमा पनि सुधार आउँछ । यसले मुलुकमा वैदेशिक लगानीका लागि प्रोत्साहित मात्रै गर्दैन बजार बढेछ भनेर निजी क्षेत्रले थप लगानी गर्छ ।
त्यस्तै, नेपाललाई विदेशी ऋण पाउन पनि सहज हुन्छ किनभने नेपाल अब आर्थिक रूपमा सबल भयो र ऋण तिर्न सक्छ भन्ने विश्वास पनि बहुपक्षीय दाताहरूमा जाग्छ । यद्यपि नेपालले आफ्नो क्रेडिट रेटिङ गराइरहेको छ र स्थिति अझै सार्वजनिक गरेको छैन । यसले सरकार वा निजी क्षेत्रका निम्ति विश्व पुँजीबजारको पहुुँच सहज हुने ढोका खोल्छ । त्यसैगरी अर्थतन्त्रमा विश्वास बढेपछि प्रतितपत्र (एलसी)को दर पनि कम हुँदै जान्छ भने क्रेडिट रेटिङले ऋणको ब्याज सस्तो बनाउन भूमिका खेल्छ ।
अझै समय छ
स्तरोन्नति हुँदा आइपर्ने समस्याहरूसँग जुध्न नेपालले पर्याप्त समय पाएको छ । राष्ट्र संघले सूचीमा पारेपछि सामान्यतयाः ३ वर्षको अवधिमा समीक्षा गर्ने गर्छ । तर, यसपटक कोभिड–१९ का कारण ५ वर्षको संक्रमणकालीन समय दिइएको हो ।
कुनै कारणले नेपालका सूूचकांक खस्किए राष्ट्र संघले आफ्नो नीति परिवर्तन गर्न सक्छ । यसअघि सन् २०१८ मा विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नति हुने सूची रहेका तिमोर लेस्ते (सन् २००२ मा इन्डोनेसियाबाट छुट्टिएर बनेको देश)ले अपेक्षित विकास गर्न नसकेको र म्यानमारमा संकटकाल लागेको कारण देखाउँदै स्तरोन्नति योजनालाई स्थगित राखेर २०२६ का लागि प्रस्ताव गरेको छ ।
राजनीतिक अस्थिरता कायमै रहेको नेपालमा २०७२ को विनासकारी भूूकम्प, त्यसपछिको नाकाबन्दी, बेला–बेला प्राकृतिक प्रकोपका रूपमा आइरहने बाढीपहिरो र विगत २ वर्षदेखि कोभिड–१९ का कारण अर्थ–सामाजिक रूपमा पारेको असरबाट बाहिरिन कम चुनौतीपूर्ण भने छैन । तोकिएका सूचकहरू पूरा हुनुु र साँच्चिकै नेपालको आर्थिक अवस्थामा सुधार हुनुु आफैंमा फरक हुुनसक्छ ।
तर, सूचकमा सुधार आइरहँदा अर्थतन्त्रका अवयवहरूमा पनि सुधार भएको हुनुु भने पर्छ । अहिलेका सूचकहरूमा थप सुधार वा प्राप्त सूचकमा गिरावट नहुने ग्यारेन्टी भएमा सन् २०२४ मा राष्ट्र संघको समीक्षामा उत्तीर्ण भएपछि मात्र सन् २०२६ बाट विकासशीलमा स्तरोन्नतिका लागि बाटो खुल्नेछ ।
स्तरोन्नतिमा जाँदा संरचनागत कमजोरीहरू र अन्तरनिहित चुनौतीहरूलाई सम्बोधन गर्न स्तरोन्नतिको प्रक्रिया व्यवधानरहित बनाउन सरकारले विस्तृत कार्ययोजना बनाउनुु आवश्यक छ । तर, अहिलेसम्म सरकारको काम गराई र प्रवृत्तिलाई हेर्दा त्यस्तो छनक देखिँदैन । अझ राजनीतिक दलहरूबीचको खिचातानीले कतै सरकार आफ्ना कर्तव्यमा ‘च्यूत’ हुने त होइन भन्ने आशंकाहरू जन्मिएका छन् ।
विश्व बैंकले पनि नेपाललाई निम्न मध्यम आय भएको मुलुकको सूचीमा समेटेको छ । विश्व बैंकले आम्दानीका आधारमा मुलुुकहरूको वर्गीकरण गर्दै २०२०–२०२१ मा नेपाल पनि मध्यम आय भएको मुलुुकमा चढेको उल्लेख गरेको हो ।
विश्व बैंकले पछिल्लो पटक प्रतिव्यक्ति आय १ हजार ३६ देखि ४ हजार ४५ अमेरिकी डलरसम्म आय भएका मुलुकलाई निम्नमध्यम आय भएका मुलुकमा समेट्दा नेपाल पनि परेको हो । विश्व बैंकले २०२०–२१ मा नेपालको प्रतिव्यक्ति आय १ हजार ८५ अमेरिकी डलर पुग्ने प्रक्षेपणका आधारमा नेपालको स्तरोन्नति भएको हो । यद्यपि आर्थिक सर्वेक्षण २०७७÷७८ अनुुसार नेपालको प्रतिव्यक्ति आम्दानी १ हजार १ सय ९६ डलर रहेको छ ।
विश्व बैंकले पछिल्लो पटक विश्वभरका देशहरूलाई निम्न आय (१ हजार ३५ डलरसम्म आम्दानी), निम्नमध्यम आय (१ हजार ३६ देखि ४ हजार ४५ डलर आम्दानी), उच्चमध्यम आय (४ हजार ४६ देखि १२ हजार ५ सय ३५ डलर आम्दानी) र उच्च आय (१२ हजार ५ सय ३६ डलरभन्दा बढी आम्दानी) भएका गरी ४ समूहमा विभाजन गर्ने गरेको छ । विश्व बैंककाअनुसार हाल निम्न आय भएका २९, निम्नमध्यम आय भएका ५०, उच्चमध्यम आय भएका ५६ र उच्च आय भएका ८६ देश छन् ।
‘विकासशील बन्नुअघि नै आर्थिक सुधारका काम थाल्नुपर्छ’
नेपाल बन्यो विकासशील मुलुक: अनुदान, सहुलियत ऋणलगायत सबै सुविधा गुम्ने
विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नतिः विदेशी लगानी र अवसरका निम्ति एक औजार
नेपाल ५ वर्षपछि विकासशील मुलुक बन्ने, राष्ट्रसंघले गर्यो सिफारिस
