×

नेपाल बन्यो विकासशील मुलुक; अनुदान, सहुलियत ऋणलगायत सबै सुविधा गुम्ने 

images

काठमाडौं । संयुक्त राष्ट्रसंघले नेपाललाई विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नति गर्ने प्रस्तावलाई पारित गरेको छ । बुधबार बसेको महासभाको ४० औं पूर्ण बैठकले आगामी सन् २०२६ को डिसेम्बरसम्म अतिकम विकशितबाट विकासशील मुलकमा स्तरोन्नति गर्ने ऐतिहासिक प्रस्तावलाई पारित गरेको छ ।

आगामी ५ वर्षपछि नेपाल विकासशील मुलुक बन्ने छ । महासभाले नेपाललगायत बंगलादेश र गणतन्त्र लाओसलाई पनि विकासशील मुलुक बन्नका लागि पूर्व तयारीको ५ वर्ष समय दिएको छ ।

आउँदो ५ वर्षमा नेपाल विकासशील मुलुक बन्न योग्य हुनुका साथै कोभिड महामारीपछि आर्थिक विकासका लागि आफ्नो रणनीति योजना र नीति लागु गरेर विकासको बाटोमा अघि बढ्न सघाउ पुग्न अपेक्षा गरिएको छ ।

यद्यपी सन् २०२६ को डिसेम्बरसम्म नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायबाट अतिकम विकसित मुलुकको हैसियतले पाउने सबै प्रकारका सुविधा, सहुलित अनुदान लिन सक्ने छ । त्यसपछि नेपालले यी सबै सुविधा गुमाउने भएको छ । 

यसअघि नेपाललाई अतिकम विकसित मुलुकबाट विकासशीलमा रुपान्तरण गर्न राष्ट्रसंघको आर्थिक तथा सामाजिक परिषदले स्वकिृति प्रदान गरेको थियो । नेपालले विकासशील बन्ने सबै मापदण्ड सन् २०१८ मै पुरा गरेको थियो । ४ वर्ष अघिनै नेपालको प्राविधिक योग्यता पुगे पनि सरकारले नचाहेपछि रोकिएको थियो ।

सन् २०१८ मा भने राष्ट्रसंघको सूचीमा परेर पनि नेपालले सन २०१५ को भूकम्पलाई कारण देखाउँदै विकासशील मुलुकको दर्जामा नजानका लागि आग्रह गरेको थियो ।

त्यसबेला राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. स्वर्णिम वाग्लेले स्तरोन्नतिका लागि समय उपयुक्त छैन भनेर तत्कालीन  प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई सिफारिस गरेका थिए । उनको सिफारिसअनुसार देउवा नेतृत्वको सरकारले स्तरोन्नोति हुने समय पर सारेको थियो ।

नेपाललगायत बंगलादेश र लाओसलाई विकासशीलको दर्जामा पुग्न कोभिडका कारण पाँच वर्षको परीक्षणकाल दिइएको छ । सामान्यतया परीक्षणकाल ३ वर्षको हुने गथ्र्यो । परीक्षणकालमा राष्ट्रसंघले नेपालका विभिन्न सूचकाकहरू अनुगमन गरिरहने भएको छ । 

विकासशील बन्न यस्ता छन मापदण्ड 

राष्ट्रसंघले विकासशील बन्नका लागि केही मापदण्डहरु निर्धारण गरेको छ । राष्ट्रिय प्रतिव्यक्ति आय १२२२ अमेरिकी डलरभन्दा माथि हुनुपर्ने छ । मानव सम्पत्ति सूचकाङ्क ६६ वा माथि हुनुपर्ने र आर्थिक जोखिम सूचकाङ्क ३२ वा कम हुनुपर्ने छ ।

एलडीसीबाट माथि उक्लन नेपालले सन २०१५ र सन २०१८ मा नै लगातार दुईपटक मानव सम्पत्ति सूचकाङ्क र आर्थिक जोखिम सूचकाङ्कको मापदण्ड पूरा गरेको थियो । यही सूचकका आधारमा नेपाल विकासशील बन्न सक्थ्यो । प्रतिव्यक्ति आयको मापदण्ड भने अहिले पनि पूरा हुन सकेको छैन ।

नेपालको कुल ग्राहस्थ उत्पादन (जीडीपी) को आकार बढेर ४२ अर्ब डलर पुगेको छ । प्रतिव्यक्ति आय पनि बढेर १ हजार १९१ अमेरिकी डलर पुगेको केन्द्रीय तथ्याँक विभागले जानकारी दिएको छ । 

नेपाल सन १९७१ देखि अतिकम विकशित मुलुकको सूचीमा छ । हाल नेपाल लगायत विश्वभरिका ४६ मुलुक एलडीसीको सूचीमा रहेका छन । दक्षिण एसियामा नेपाल, बंगलादेश, भुटान र अफगानिस्तान एलडीसी मुलुकको सूचीमा छन ।

भुटान यसअघि नै एलडीसीबाट माथि उक्लने सूचीमा परिसकेको छ ।आवेदन गर्ने क्रममा राष्ट्रिय योजना आयोगले करिब १ हजार डलर पुगेको तथ्याङ्क पेश गरेको थियो ।

तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले सिंहदरबार पुनर्निर्माणपछि गरिएको कार्यक्रममा केही दिनअघि नेपाल अति कम विकसित मुलुकबाट माथि उक्लने घोषणा गरेका थिए ।

फाइदा र बेफाइदा

नेपालले आगामी ५ वर्षसम्म अहिले पाउँदै आएको सुविधाहरू लिनेछ । गलैँचा, पश्मिना लगायतमा पाएको शून्य भन्सार महसुल सुविधादेखि कैयौँ अन्तर्राष्ट्रिय सभा सम्मेलनमा भाग लिन जान पाउने मौका र त्यसका लागि लाग्ने टिकट खर्च समेत पाइने अवस्था थियो ।

अतिकम विकसित मुलुकका रूपमा अहिलेसम्म पाउँदै आएका व्यापार, भ्रमण तथा अन्य सुविधाहरू पाँच वर्षलाई कायम रहे पनि विकासशील मुलुकमा उक्लेपछि बन्द हुनेछ । नेपालले द्धिपक्षिय र वहुपक्षिय दातृनिकायहरुबाट वार्षिक रुपमा पाउँदै आएको १ खर्ब रुपैयाँ बढी अनुदान सहयोग बन्द हुनेछ । यस्तै नेपालले सहुलियत ऋण पनि पाउँदैन ।

विश्व बैंकले सन् २०२० मै नेपाललाई न्यून आय भएको मुलुकबाट न्यून मध्यम आय भएको मुलुकमा उकालिसकेको छ । आगामी सन् २०३० मा नेपालले मध्य आय भएको मुलुक बन्ने  लक्ष्य लिएको छ । पाँच वर्षसम्मको परीक्षण काल दिइएको छ ।

टिमोर लेस्टेमा अपेक्षित विकास हुन नसकेको र म्यानमारमा सङ्कटकाल लागेका कारण देखाउँदै सन २०१८ मा माथि उक्लने सूचिमा रहेका यी दुई मुलुकलाई यसपटक राष्ट्र संघले त्यो योजना हाललाई स्थगित गरेको छ।

राष्ट्रिय आयवृद्धि प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीको मात्रामा पनि भारी वृद्धि भई त्यसको प्रतिफल नेपालीले प्राप्त गर्न सक्ने छ । त्यसका लागि स्थितिको सिर्जना लगानी र अनुदान अझ प्राप्त गर्न भारत, चीन, जापान, अमेरिका, युरोपेली सङ्घलगायत नेपालको विकासका अन्य साझेदार अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थासँग नेपालले आर्थिक सहयोग, व्यापार विस्तार एवं प्रवद्र्धनका लागि तत्काल प्रयास थाल्नुपर्ने भएको छ ।

यो पनि हेर्नुहोस 

विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नतिः विदेशी लगानी र अवसरका निम्ति एक औजार
नेपाल ५ वर्षपछि विकासशील मुलुक बन्ने, राष्ट्रसंघले गर्यो सिफारिस


 

शुक्रबार​ १० मंसिर २०७८ ०८:३४ AM मा प्रकाशित

प्रतिक्रिया