काठमाडौं । हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी इन्भेष्टमेन्ट एन्ड डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेड (एचआईडीसीएल) ले नेपाल राष्ट्र बैंकको नियमनभित्र जाने निर्णय गरेको छ । कम्पनीको हालै बसेको सञ्चालक समिति बैठकले लगानी विस्तारका लागि राष्ट्र बैंकको नियमनमा जाने निर्णय गरेको हो ।
नियमनमा जान एचआईडीसीएल व्यवस्थापनले राष्ट्र बैंकसँग छलफल अघि बढाउने भएको छ । कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) अर्जुनकुमार गौतमले पेश गरेका विभिन्न ३ वटा विकल्पहरु मध्ये बैंकमा रुपान्तरण गर्नुभन्दा हालको कम्पनी संरचनालाई नै कायम राखेर केन्द्रीय बैंकको नियमनमा जाने निर्णय गरेको छ ।
जलविद्युतमा लगानी विस्तार गर्न समस्या भएको अहिलेको अवस्थामा संस्थालाई यथास्थितिमा राखेर अघि बढाउन नसकिने निश्कर्ष निकाल्दै सीईओ गौतमले संस्थागत रुपान्तरण गरेर राष्ट्र बैंकको नियमनको दायरामा लैजान सञ्चालक समितिमा प्रस्ताव पेश गरेका थिए । उनले प्रस्ताव गरेको ३ मध्ये पहिलो प्रस्ताव बोर्डले पारित गरेको हो ।
गौतमले सीइओको प्रतिस्पर्धामा भाग लिँदा नै एचआईडीसीएललाई पूर्वाधार बैंक बनाउने वा कुनै न कुनै रुपमा केन्द्रीय बैंकको नियमनमा जानुपर्ने व्यवसायिक योजना पेश गरेका थिए ।
२०६८ सालमा कारोबारको अनुमति दिँदा राष्ट्र बैंकले आफ्नो नियमनको क्षेत्रभित्र पर्ने भन्दै एचआईडीसीएललाई पत्राचार गरेको सीईओ गौतम बनाउँछन् । त्यसपछि कम्पनीलाई केन्द्रीय बैंकले नहेरेको उनको भनाई छ ।
कम्पनीलाई अहिले ऋण लगानी गर्न समस्या भएको उनको तर्क छ । राष्ट्र बैंकले २०६९ मा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको सहवित्तीयकरणमा सहभागी भएर मात्र ऋण लगानी गर्नु भन्ने म्यान्डेट दिएको छ । लगानी विस्तार गर्न यो सीमालाई खुलाउनु पर्छ ।
एचआईडीसीएलले कर्मचारी सञ्चय कोष र नागरिक लगानी कोषले जस्तो सिधै तथा स्वतन्त्र रूपमा लगानी गर्न नपाएपछि ऋण लगानीको क्षेत्र संकुचन हुँदै गएको भनाई गौतमको छ ।
कम्पनीले राष्ट्र बैंकको दायरामा ल्याउन संभावना, विकल्पहरू र त्यसको प्रक्रियाका बारेमा प्रारम्भिक अध्ययन गरिसकेको छ । कम्पनीलाई बैंक बनाउन सरकार र राष्ट्र बैंकको स्वीकृति चाहिन्छ । यस्तै साधारणसभाबाट पनि पारित हुनुपर्छ ।
आउँदो साधारणसभामा यस विषयलाई छलफलमा लैजान तयारी भएको छ । लगानीकर्ताको मत बुझ्न पनि साधारणसभामा लैजाने भएको हो । जलविद्युतमा लगानी जुटाउनका लागि तत्कालीन ऊर्जामन्त्री गोकर्ण विष्टको पहलमा २०६८ असारमा एचआईडीसीएल स्थापना भएको हो ।
स्थापनाको ११ वर्षको अवधिमा कम्पनीले ७ अर्ब रुपैयाँ मात्र जलविद्युतमा ऋण प्रवाह गरेको छ । कम्पनीले आयोजनाको कुल लगानीको २५ प्रतिशत वा सहवित्तीयकरणबाट मात्र ऋण पाउने व्यवस्थाले लगानी विस्तार नहुने व्यवस्थापनको निश्कर्ष छ ।
कम्पनीले आउँदो एक वर्षमा थप १ खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँ जलविद्युतमा ऋण लगानी योजना सार्वजनिक गरेको छ । यो लक्ष्य पुरा गर्न विदेशबाट लगानीका साथै विभिन्न बण्ड निष्कासन गर्न आवश्यक पर्ने भएकाले अहिले संभव नभएको निश्कर्ष कम्पनी व्यवस्थापनको छ ।
अहिलको संरचनामा रहेमा कम्पनीले लगानीकर्ताले अपेक्षा गरेअनुसारको लाभांश दिन नसक्ने दाबी व्यवस्थापनको छ । कम्पनीले गत वर्ष १० प्रतिशत लाभांश दिएको थियो । यो वर्ष ८ प्रतिशत बोनस सेयर प्रस्ताव गरेको छ ।
८ प्रतिशत बोनस सेयर वितरणपछि कम्पनीको चुक्ता पुँजी बढेर २३ अर्ब ४९ करोड रुपैयाँ पुग्ने छ । हाल कम्पनीको चुक्ता पुँजी २२ अर्ब रुपैयाँ रहेको छ । यस्तै सञ्चित कोषमा १ अर्ब ९७ करोड ५४ लाख रुपैयाँ पुगेको छ ।
थप लगानी जुटाउन कम्पनीको प्रवन्धपत्रले विदेशी संस्था र गैर आवासीय नेपाल संघ (एनआरएन) सँग पनि ऋण लिन म्यान्डेट दिएको छ । विभिन्न बण्ड निष्कासनका साथै सर्टिफिकेट अफ डिपोजिट पनि डकुमेन्ट जारी गर्न भनेको छ । यी सबै काम गर्न राष्ट्र बैंकको अन्तिम स्वीकृति चाहिने भएको छ ।
यता, प्रतिफल राम्रो नदिने भन्दै कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष र राष्ट्रिय बीमा संस्थाले ३ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ हकप्रद सेयरमा लगानी थप्न मानेनन् ।
एचआईडीसीएलमा सरकारको ५०, सञ्चय कोष, लगानी कोष र बिमा संस्थानको ३० र बाँकी २० प्रतिशत सर्वसाधारणको लगानी रहेको छ । चालु आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमाशमा कम्पनीले २१ करोड २९ लाख रुपैयाँ खुदनाफा गरेको छ । कम्पनीको आम्दानीको मुख्य स्रोत बैंकहरुमा निक्षेप मुद्धति खातामा राखेर आउने ब्याज हो ।
यो पनि हेर्नुहोस
एचआईडीसीएललाई बैंक बनाउने तयारी, यथाअवस्थामा लगानी बढाउन नसक्ने निश्कर्ष
