काठमाडौं । बैंकिङ प्रणालीमा तरलता अभाव दिन प्रतिदिन चर्किँदै गएपछि गम्भीर बनेका अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले स्थानीय तहमा जाने रकमलाई पनि निक्षेपमा सतप्रतिशत गणना गर्न दिने विषयमा सकारात्मक देखिएका छन् ।
बजारमा लगानीयोग्य रकमको चरम अभावपछि बैंकहरु लगानी नै गर्न नसक्ने अवस्था पुगिसकेका छन् । अहिले बैंकहरुको कर्जा–निक्षेप अनुपात (सीडी रेसियो) ८९.८७ प्रतिशत पुगेको छ ।
बैंकहरुले नयाँ ऋण दिन नसक्दा अर्थतन्त्रमै सुस्तता आएपछि अर्थमन्त्री शर्माले बजारमा कसरी लगानीयोग्य रकम उपलब्ध गराउन सकिन्छ भन्ने विषयमा नेपाल राष्ट्र बैकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी र २७ वटै वाणिज्य बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) हरुलाई बोलाएर छलफल गरेका थिए ।
स्थानीय तहमा जाने रकमलाई सतप्रतिशत निक्षेपमा गणना गर्दा दिए बजारमा लगानीयोग्य रकम आउने बैंकरहरुको सुझाव थियो । बैंकरहरुको सुझावलाई मनन् गर्दै अर्थमन्त्री शर्मा स्थानीय तहमा जाने सबै रकमलाई निक्षेपमा गणना गर्न दिन सकारात्मक देखिएका हुन् । अहिले स्थानीय तहमा जाने रकमको ५० प्रतिशत मात्रै निक्षेपमा गणना गर्न पाइन्छ ।
स्थानीय तहमा २८० अर्ब रुपैयाँ जान्छ । त्यो रकम मध्ये १४० अर्ब रुपैयाँ मात्रै निक्षेपमा गणना गर्न पाइन्थ्यो । यदि अर्थ मन्त्रालयले यो सबै रकमलाई निक्षेपमा गणना गर्न दिएको अवस्थामा सीडी रेसियो ८७ प्रतिशतमा झर्छ । त्यो हुने बित्तिकै बैंकलाई लगानी गर्ने बाटो खुल्छ । र, अर्थतन्त्र चलायमान हुनेछ।
अर्थमन्त्री शर्माले निर्माण व्यवसायीलाई सरकारले भुक्तानी गर्नुपर्ने बाँकी रकम पनि तत्काल भुक्तानी दिने बताए । त्यसैगरी पुँजीगत खर्चलाई पनि ब्यापक बनाएर लैजाने बैंकरसामू शर्माले प्रतिवद्धता जनाए ।
पुँजीगत खर्च सोचेअनुरुप नबढ्दा सम्पूर्ण राजस्व राज्यकै ढुकुटीमा थन्किएकाले पनि बजारमा लगानीयोग्य रकमको अभाव भएको भन्ने बैंकरहरुको भनाइ थियो । त्यसमा अर्थमन्त्री शर्माले सरकार जतिसक्दो धेरै पुँजीगत खर्च बढाउन लागेको जानकारी दिए ।
यसअघि नै अर्थमन्त्री शर्माले मासिक १० प्रतिशतका दरले पुँजीगत खर्च बढाउने घोषणा गरेका छन् । साउनदेखि हालसम्म पुँजीगत खर्च साढे ४ प्रतिशत मात्र भएको छ । सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि ३ खर्ब ८७ अर्ब १० करोड रुपैयाँ पुँजीगत खर्चका लागि बजेट विनियोजन गरेको छ ।
विगत केही दिनदेखि बजारमा लगानी योग्य रकम नहुँदा बैंकहरु हात बाँधेर बस्ने अवस्था आइसकेको छ । राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षमा निजी क्षेत्रतर्फ जाने कर्जा विस्तार १९ प्रतिशत हुने अनुमान गरेकोमा बैंकहरुले आक्रामक रुपमा व्यवसाय बढाएपछि अहिले नै ३२ प्रतिशत पुगिसकेको छ ।
छलफलमा बैंकहरु आक्रमक रुपमा व्यवसाय विस्तार गर्दा समस्या आएको कुरा उठेको थियो । तरलता समस्यालाई कसरी हल गर्ने भन्ने विषयमा मन्त्रालयमा गहन छलफल भएका बैंकका एक सीईओले बताए । उनले यो छलफलले तरलताको समस्या समधान गर्नका लागि सकरात्मक पहल गर्ने बताए ।
सो अवसरमा बैंकका सीईओहरुले लगानी गर्न सबै पैसा सकिएकाले राज्यको ढुकुटीमा जम्मा भएको पैसा बैंकिङ प्रणालीमा ल्याउन सुझाएका थिए । तरलता बढाउन विकास खर्च बढाउन बैंकहरुले अर्थमन्त्री शर्माको ध्यानकर्षण गराएका थिए ।
यो पनि हेर्नुहोस
तरलता चापमा अर्थमन्त्रीको चासो, बोलाए गभर्नर र बैंकरहरु
