काठमाडौं । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले कार्यकर्ता पोस्नका लागि श्रम सहकारीमार्फत १० करोड रुपैयाँसम्मको आयोजनाको काम दिने तयारी गरेका छन् ।
यसअघि १० करोड रुपैयाँसम्मको आयोजना उपभोक्ता समितिमार्फत गराउने निर्णय गरेका शर्माले चौतर्फी विरोधपछि कार्यकर्ता पोस्नका लागि नयाँ अस्त्र ल्याएका हुन् ।
सहकारीहरुमार्फत १० करोडसम्मको सार्वजनिक निर्माणको कार्य गर्न पाउने कार्यविधि चाँडै टुङ्गो लगाएर काम सुरु गर्ने गरी काम भइरहेको अर्थमन्त्री शर्माको भनाइ छ । देशमा थप ५ लाख रोजगारी सिजना गर्नका लागि श्रम सहकारीहरुबाट यस्तो काम गर्नु संस्थागत हुने र वास्तविक श्रमिकहरु लाभान्वित हुने उनको भनाइ छ ।
विवादमा रहेको उपभोक्ता समितिलाई खारेज गर्नुपर्ने प्रस्तावहरु लामो समयदेखि आइरहेको बेला अर्थमन्त्री शर्माले पुनस्र्थापित बजेटमार्फत १० करोड रुपैयाँसम्मको आयोजनाको काम सामूहिक रुपमा दिने बताएका थिए ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष रबि सिंहले नीतिगत भ्रष्टचारका लागि श्रम सहकारीमार्फत आयोजनाहरुको जिम्मा दिन लागेको आरोप लगाए । उपभोक्ता समितिले गरेको कामहरु गुणस्तरहीन भइरहेको र चरम भ्रष्टाचार भइरहेको बेला सरकारले फेरि श्रम सहकारीमार्फत आयोजनाको काम दिएर अर्को नमुना प्रस्तुत गर्न लागेको उनको भनाइ छ ।
महासंघले यसअघि उपभोक्ता समितिमार्फत १० करोड रुपैयाँसम्मको काम दिने निर्णयविरुद्ध विरोध जनाउँदै आन्दोलनको चेतावनी दिएका थिए । महासंघको चेतावनीपछि अहिले अर्थमन्त्री शर्माले फेरि नयाँ अस्त्रको रुपमा श्रम सहकारीमार्फत दिन लागेको बताएका छन् ।
अहिले गाउँमा उपभोक्ता समितिमा बस्नका लागि राजनीतिक भागबन्डा हुने गरेको छ । राजनीतिक दलको प्रभावको आधारमा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष र सचिवसहित सदस्यहरु बस्ने गरेका छन् ।
उपभोक्ता समितिले गरेका आयोजनाहरु अधिकांश गुणस्तरहीन भएको र डोजर प्रयोग गर्ने गरेको कारणले पहिरो र भूक्षयको जोखिमसमेत बढिरहेको छ ।
याे पनि पढ्नुहाेस्
नीतिगत भ्रष्टाचारलाई बढावा दिँदै सरकार, १० करोडको आयोजना आपसी प्रतिस्पर्धामार्फत दिने
