काठमाडौं । प्रतिस्थापन बजेटमार्फत सरकारले नीतिगत भ्रष्टाचारलाई बढावा दिएको पाइएको छ । उपभोक्ता समितिहरुले नै गाउँमा विकास बजेटको नाममा लुट मच्चाइरहेको बेला फेरि युवाहरुलाई बिना प्रतिस्पर्धा आपसी समझदारीमा १० करोड रुपैयाँसम्मको आयोजना दिने सरकारी निर्णयले अर्को नीतिगत भ्रष्टचारलाई बढावा दिएको हो ।
उपभोक्ता समितिमार्फत गरिने अधिकांश कामहरु गुणस्तरहीन भएको र कामसम्पन्न भएपछि मर्मत सम्भारसमेत नभएको चौतर्फी गुनासो आइरहेको बेला प्रतिस्थापन बजेटमार्फत सरकारले बेरोजगार युवाहरुलाई १० करोड रुपैयाँसम्मको आयोजनाको काम दिने नीति ल्याएको हो ।
उपभोक्ता समितिमार्फत काम गर्दा बैंक ग्यारेन्टी राख्न नपर्ने र कामको नापजाँच पनि नहुने हुँदा उपभोक्ता समिति नेपालमा असफल भएको छ ।बजेटमा श्रम समूह वा श्रम सहकारीमार्फत युवाहरुलाई संगठित गरी व्यावसायिक दक्षता अभिवृद्धि गर्न तालीम सहित यस्ता श्रम समूह वा श्रम सहकारीहरुले सार्वजनिक निर्माण क्षेत्रको १० करोड रुपैयाँसम्मको लागतको आयोजनामा आपसी प्रतिस्पर्धामार्फत सहभागी हुन पाउने कानुनी प्रबन्ध गरिने उल्लेख छ ।
योसँगै बेरोजगार युवाहरुको विस्तृत लगत अध्यावधिक गरी एकीकृत अभिलेख तयार गरिने र सरकारबाट सञ्चालन हुने श्रममूलक रोजगार कार्यक्रममा विपन्न दलित एवं अति गरिब नागरिकलाई पहिला प्राथमिकता दिइने जनाएको छ ।
नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले १० करोड रुपैयाँसम्मको आयोजनाबिना प्रतिस्पर्धा युवाहरुलाई दिने निर्णय सार्वजनिक खरिद नियमावली ऐनविपरीत रहेको बताएका छन् ।
‘सरकारले गैरजिम्मेवारीपूर्ण काम गरेको छ ,महासंघका अध्यक्ष सिंहले क्यापिटल नेपालसँग भने, राजनीतिक नेतृत्वले आफ्ना आसेपासे कार्यकर्ताहरुलाई खुसी बनाउन उपभोक्ता समिति गलत छ भन्ने थाहा हुँदाहुँदै पनि यो व्यवस्थालाई निरन्तरता दिएको छ’ ।
सार्वजनिक खरिद ऐनको मर्मविपरीत एउटा समूहलाई प्रतिस्पर्धा गराएर झन संकट निम्त्याउन लागेको महासंघको ठहर छ । युवाहरुलाई रोजगारी दिनका लागि आवश्यक तालिमहरु दिएर रोजगारीमूलक बनाउनुपर्ने उनको भनाइ छ ।
‘सरकारले कुनै पनि निर्माण कम्पनीले ५० जना बेरोजगार युवाहरुलाई रोजगारी दिन्छ भने त्यसलाई विशेषा किसिमले कर छुटको व्यवस्थादेखि उसलाई दिने तलबको ५० प्रतिशत तालिम भत्ताको रुपमा दिनुपर्छ’,संघका अध्यक्ष सिंहले भने ।
युवाहरुलाई प्रतिस्पर्धाबिना आयोजनाको काम दिने नाममा उल्टै संकट निम्त्याउन खोजेको भन्दै यो निर्णय तत्कालै खारेजका लागि सरकारसँग माग गरेका छन् । यसका लागि महासंघले सरकारलाई आधिकारीक रुपमा ध्यानाकर्षण गराउँदै खारेज नगरिए आन्दोलनको चेतावनी दिएका छन् ।
‘राज्यकोषको दुरुपयोग हुने गरी आएको यो निर्णयक कुनै पनि हालतमा लागू हुनुहुँदैन, महासंघका अध्यक्ष सिंहले भने, यो नीतिगत भ्रष्टाचारको सुरुवात हो , कुनै पनि हालतमा लागू हुनुहुदैन, त्यसैले यो अविलम्ब फिर्ता लिनुपर्छ, नभए महासंघले आन्दोलन थाल्छ ’ ।
स्रोत सुनिश्चित नभएका १४०० आयोजना खारेजको स्वागत
आयोजनाका लागि आवश्यक स्रोत सुनिश्चित नभएका १४०० आयोजनाहरु खारेज गरेको प्रतिमहासंघले स्वागत गरेको छ । बजेट बिनाको आयोजनामा काम गर्दा निर्माण व्यवसायीका साथै सरकारको छविमा समेत आँच आएको महासंघको ठहर छ । अनावश्यक रुपमा विकास दिन्छु भनेर स्रोत नै सुनिश्चित नभएका आयोजनाहरु ल्याउनुभन्दा खारेज गर्नुनै राम्रो भएको संघका अध्यक्ष सिंहको तर्क छ ।
यस्तै प्रत्येक महिना १० प्रतिशत विकास बजेट खर्च गर्ने लक्ष्य स्वागतयोग्य रहेको उनले बताएका छन् । बजेटको अभाव नहुने हो भने सिजनको बेला त्यो भन्दा बढी खर्च गर्न बताइएको छ ।
