काठमाडौं । नेपाल वायुसेवा निगमले वाइडबडी र न्यारोबडी जहाज खरिद गर्दा लिएको ऋण र सोको ब्याज तिर्न नसकेपछि लगानीकर्ताहरु अर्थ मन्त्रालय पुगेका छन् । ऋण लगानी गरेका कर्मचारी सञ्चय कोष र नागरिक लगानी कोषले वायुसेवा निगमले किस्ता तिर्न नसकेको भन्दै भुक्तानीको व्यवस्था मिलाउन अनुरोध गरेका छन् ।
सञ्चय कोषले किस्ता वक्यौता मात्रै ६ अर्ब रुपैयाँ बढी तिर्न बाँकी रहेको जानकारी गराएको छ । सञ्चय कोषले वायुसेवा निगम सरकारको भएको र ऋणको जमानी पनि सरकार बसेकाले भुक्तानीको व्यवस्था गरिदिन अर्थ मन्त्रालयसँग अनुरोध गरेको हो । किस्ता तिर्ने विषयमा शुक्रबार अर्थ मन्त्रालय, सञ्चय कोष, वायुसेवा निगम र लगानी कोषका अधिकारीले छलफल गरेका छन् ।
छलफलपछि अर्थले ऋण तिर्ने विषयमा कार्ययोजना अघि बढाउने बताएको छ । अर्थले असारभित्र किस्ताको भुक्तानी गर्नका लागि प्रक्रिया आरम्भ गर्ने जानकारी गराएको सञ्चय कोषका प्रशासक तुलसी गौतमले बताए । उनले वायुसेवा निगम सरकारको संस्था भएकाले पुँजी वृद्धि गर्न र सो रकमले ऋण तिर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाएको उनले बताए । एक महिनाभित्र ऋण तिर्ने विषय निश्कर्षमा पुग्ने उनको भनाइ छ ।
यो पनि हेर्नुहोस
रणनीतिक साझेदारी भित्र्याउन आन्तरिक तयारीमा जुट्यो निगम, पुँजी वृद्धि पनि हुने
कोरोनाको पहिलो र दोस्रो छालले गर्दा निगमले विमान उडान गर्न पाएको छैन । उडान गर्न नपाएपछि उसले आम्दानी गर्न सकेको छैन । निगमले सीमित मात्रामा उडान गर्दै आएको छ । सो आम्दानीले संस्थाका कर्मचारीलाई तलब खुवाउन पनि नपुग्ने बताइएको छ । कोरोना महामारीले निगमको आम्दानी सुकेको अवस्था छ ।
जहाज खरिद गर्दा सञ्चय कोष र लगानी कोषबाट लिएको ३४ अर्ब रुपैयाँ ऋण तिर्न बाँकी छ । चिनियाँ जहाज खरिदको ३ अर्ब रुपैयाँ ऋण पनि अझै बाँकी नै छ । ठूला विमानले असहज बनाएका बेला चिनियाँ जाहाजले निगमलाई थप धरासायी बनाएको छ ।
एयरबस ३३० जहाजको ऋणको किस्ता तिर्न पनि सकेको छैन । दुई थान एयरबस ३२० जहाज खरिद गर्दा सञ्चय कोषसँग १० अर्ब रुपैयाँ ऋण लिइएको थियो ।
एयरबस ३३० जहाज खरिद गर्न नागरिक लगानी कोष र सञ्चय कोषसँग १२–१२ अर्ब रुपैयाँ ऋण निगमले लिएको थियो । निगमले ऋण तिर्न नसकेपछि साँवामा पुँजीकरण भइरहेको छ ।
यता वायुसेवा निगमले रणनीतिक साझेदारी भित्र्याउने र पुँजी वृद्धि गर्ने प्रतिबद्धता दोहोरिँदै आएको छ । सेवालाई चुस्त र प्रतिस्पर्धात्मक बनाउन निगमले यसअघि धेरै पटक चर्चामा आउँदै सेलाउँदै गरेको रणनीतिक साझेदारी भित्र्याउने विषयलाई सार्थक रूप दिन अधिकारीहरू आन्तरिक छलफलमा जुटेको बताइएको छ ।
उपप्रधान एवं अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को बजेटमा पनि निगमको संगठन पुनर्संरचना गरी व्यावसायिक एवं प्रतिस्पर्धाको माध्यमबाट रणनीतिक साझेदार भित्र्याउने प्रक्रिया सुरु गरिने उल्लेख गरेका छन । त्योसँगै निगमको सेयर पुँजी संरचना परिवर्तन गरी वृद्धि गरिनेसमेत उल्लेख गरिएको छ ।
अर्थ मन्त्रालयले पनि निगमलाई प्रतिस्पर्धी बनाउन साझेदारी भित्र्याउन र पुँजी वृद्धि गर्न चासो दिइरहेको अवस्थामा आफूहरूले पनि आन्तरिक तयारी तीव्र बनाएको निगमका महाप्रवन्धक डिमप्रकाश पौडेलले जानकारी दिए । ‘साझेदारी कुन प्रक्रियाबाट र कसरी भित्र्याउने विषयमा अब बस्ने सञ्चालक समितिको बैठकमा छलफल हुन्छ, महाप्रवन्धक पौडेलले भने, यस विषयमा तत्कालै निर्णयमा पुगेर कार्यान्वयनमा जाने छौं ।’
यस्तै निगमको पुँजी वृद्धिको विषयमा पनि गृहकार्य भइरहेको उनले बताए । यसअघिका कार्यकारी अध्यक्ष एवं हालका निवर्तमान अध्यक्ष सुशील घिमिरेले निगमको अधिकृत पुँजी बढाएर ५० अर्ब रुपैयाँ पुर्याउने प्रस्ताव यसअघि नै मन्त्रालयमा पठाइसकिएको जानकारी दिएका थिए । यसअघि ३० करोड रुपैयाँ मात्र अधिकृत पुँजी थियो । आफूले ल्याएका सुधारका कार्यक्रमहरु लागू गर्न नसकेपछि निगमका अध्यक्ष सुशील घिमिरेले अध्यक्ष पदबाट राजीनामा गरेका छन् ।
२०७६ असोज १ गते पूर्वपर्यटन सचिव एवं निगमका निवर्तमान अध्यक्ष घिमिरेको संयोजकत्वमा गठन भएको कार्यदलले तत्काल रणनीतिक साझेदार ल्याउन सुझाव दिएको थियो ।
निगमका निवर्तमान अध्यक्ष घिमिरेले थोरै अधिकृत पुँजी हुँदा लगानी भित्र्याउन समस्या भएकाले ४९ अर्ब ७० करोडको पुँजी वृद्धि गरेर स्वीकृतिका लागि पर्यटन मन्त्रालयमा पठाएका थिए । उनले पठाएको प्रस्ताव मन्त्रालयले स्वीकृत गरेको थिएन ।
