काठमाडौं । नेपाल वायुसेवा निगममा रणनीतिक साझेदारी भित्र्याउने चर्चा चलेको वर्षौ भइसक्यो । पर्यटनमन्त्री र अर्थमन्त्री फेरिने बित्तिकै निगमलाई प्रतिस्पर्धी बनाउन रणनीतिक साझेदारी भित्र्याउने र पुँजी वृद्धि गर्ने प्रतिबद्धता दोहोरिँदै आएको छ ।
आफ्नो सेवालाई चुस्त र प्रतिस्पर्धात्मक बनाउन निगमले यसअघि धेरै पटक चर्चामा आउँदै सेलाउँदै गरेको रणनीतिक साझेदारी भित्र्याउने विषयलाई सार्थक रूप दिन अधिकारीहरू आन्तरिक छलफलमा जुटेका छन् ।
उपप्रधान एवं अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ को बजेटमा पनि निगमको संगठन पुनर्संरचना गरी व्यावसायिक एवं प्रतिस्पर्धाको माध्यमबाट रणनीतिक साझेदार भित्र्याउने प्रक्रिया सुरु गरिने उल्लेख गरेका छन् । त्योसँगै निगमको सेयर पुँजी संरचना परिवर्तन गरी वृद्धि गरिनेसमेत उल्लेख गरिएको छ ।
अर्थ मन्त्रालयले पनि निगमलाई प्रतिस्पर्धी बनाउन साझेदारी भित्र्याउन र पुँजी वृद्धि गर्न चासो दिइरहेको अवस्थामा आफूहरूले पनि आन्तरिक तयारी तीव्र बनाएको निगमका महाप्रवन्धक डिमप्रकाश पौडेलले जानकारी दिए ।
‘साझेदारी कुन प्रक्रियाबाट र कसरी भित्र्याउने विषयमा अब बस्ने सञ्चालक समितिको बैठकमा छलफल हुन्छ, महाप्रवन्धक पौडेलले भने, यस विषयमा तत्कालै निर्णयमा पुगेर कार्यान्वयनमा जाने छौं ।’
यस्तै निगमको पुँजी वृद्धिको विषयमा पनि गृहकार्य भइरहेको उनले बताए । यस अघिका कार्यकारी अध्यक्ष एवं हालका अध्यक्ष सुशील घिमिरेले निगमको अधिकृत पुँजी बढाएर ५० अर्ब रुपैयाँ पुर्याउने प्रस्ताव यसअघि नै मन्त्रालयमा पठाइसकिएको जानकारी दिएका थिए । यसअघि ३० करोड रुपैयाँ मात्र अधिकृत पुँजी थियो ।
निगमका अध्यक्ष घिमिरेले थोरै अधिकृत पुँजी हुँदा लगानी भित्र्याउन समस्या भएकाले ४९ अर्ब ७० करोडको पुँजी वृद्धि गरेर स्वीकृतिका लागि पर्यटन मन्त्रालयमा पठाएका थिए । उनले पठाएको प्रस्ताव मन्त्रालयले स्वीकृत गरेको थिएन ।
महाप्रवन्धक पौडेलले बजेटमा आएको विषयलाई सम्बोधन गरी कार्यान्वयनमा जानुपर्ने आफूहरूको दायित्व रहेको र अहिलेको आवश्यकता पनि त्यही रहेकाले यी दुवै विषयको टुंगो केही समयभित्रै लगाउने गरी काम भइरहेको बताए । योसँगै तालुकदार मन्त्रालय पर्यटनसँग पनि निरन्तर यस विषयमा छलफल भइरहेको उनको भनाइ छ ।
तत्कालीन पर्यटनमन्त्री योगेश भट्टराईले निगम सुधारका लागि सुझाव पेश गर्न बनाएको सरकारी कार्यदलले संगठन पुनर्संरचना गरी व्यावसायिक एवं प्रतिस्पर्धाको माध्यमबाट रणनीतिक साझेदार भित्र्याउन सुझाव दिएका थिए ।
२०७६ असोज १ गते पूर्वपर्यटन सचिव एवं निगमका हालका अध्यक्ष घिमिरेको संयोजकत्वमा गठन भएको कार्यदलले तत्काल रणनीतिक साझेदार ल्याउन सुझाव दिएको थियो ।
कार्यदलले बुझाएको प्रतिवेदनमा निगमलाई पब्लिक कम्पनीमा लान र सर्वसाधारणदेखि विभिन्न संस्था र निकायलाई पनि सेयर जारी गर्न सुझाव दिएको थियो । रणनीतिक साझेदारीमा नजानु तथा राजनीतिक नियुक्ति निगमको समस्याको मूल जड भएको प्रतिवेदनले औंल्याएको थियो ।
विगतको प्रयास असफल
पूर्वपर्यटनमन्त्री जीवनबहादुर शाहीले निगमको व्यवस्थापन सुधार र क्षमता अभिवृद्धिका लागि रणनीतिक साझेदार ल्याउन ग्लोबल टेण्डर आह्वान गरेका थिए । त्यो बेला जर्मन कम्पनी लुफ्थान्सा कन्सल्टको मात्र प्रस्ताव परेको थियो ।
सो प्रस्तावमाथि पर्यटन मन्त्रालयले अध्ययन गरी रायका लागि अर्थ मन्त्रालय पठाएको थियो । उक्त प्रक्रियाले पनि सार्थकता भने पाउन सकेको थिएन । स्वर्गीय पर्यटनमन्त्री रवीन्द्र अधिकारीले पनि निगममा रणनीतिक साझेदार ल्याउने प्रक्रिया अगाडि बढाएका थिए ।
अर्थ मन्त्रालयले प्रक्रिया अघि बढाउन सहमति दिए पनि पछि प्रक्रिया रोकिएको थियो । मन्त्री अधिकारीले नेपाल एयरलाइन्सलाई कम्पनी मोडलमा लिएर उक्त कम्पनी आफैंले व्यवस्थापन साझेदार वा रणनीतिक साझेदार लयाउने प्रक्रिया अगाडि बढाउन खोजेका थिए ।
त्यस्तै पूर्वपर्यटनमन्त्री भट्टराईले पनि साझेदारी भित्र्याउने विषयमा प्रक्रिया अगाडि बढाएका थिए । उनले निजीकरण गर्नुअघि निगमको चलअचल सम्पत्ति तथा दायित्व मू्ल्यांकन (डीडीए)का लागि प्रक्रियासमेत अगाडि बढाएका थिए । तर, पछि कार्यान्वयनमा भने लैजान सकेनन् ।
४० अर्ब ऋण
जहाज खरिद गर्न कर्मचारी सञ्चय कोष र नागरिक लगानी कोषबाट लिएको ३४ अर्ब रुपैयाँ ऋण तिर्न बाँकी छ । चिनियाँ जहाज खरिदको ३ अर्ब रुपैयाँ ऋण पनि अझै बाँकी नै छ ।
एयरबस ३३० जहाजको ऋणको किस्ता तिर्न पनि सकेको छैन । दुई थान एयरबस ३२० जहाज खरिद गर्दा सञ्चय कोषसँग १० अर्ब रुपैयाँ ऋण लिइएको थियो ।
एयरबस ३३० जहाज खरिद गर्न नागरिक लगानी कोष र सञ्चय कोषसँग १२–१२ अर्ब रुपैयाँ ऋण निगमले लिएको थियो । निगमले ऋण तिर्न नसकेपछि साँवामा पुँजीकरण भइरहेको छ ।
