सर्वोच्च अदालतको २० मिटर वरपर संरचना निर्माण गर्न नपाइने फैसलासँगै बागमती, विष्णुमती, मनोहरालगायत नदी किनारका स्थानीय त्रसित छन्। उपत्यकाभित्रका प्रमुख तथा सहायक नदी तथा खोलालगायत क्षेत्रमा पर्ने २० मिटरसम्मको जग्गामा कुनै पनि संरचना निर्माण गर्न नपाइने फैसलापछि घरबास रहेकाहरु भयभीत भएका हुन्।
सर्वोच्चले २०८० पुस ३ मा उपत्यकाका नदी तथा खोला किनारा क्षेत्रलाई प्रदूषणमुक्त र विभिन्न निर्माण निषेधित गरेको फैसला एवं नदीसम्बन्धी मापदण्डबारेको पूर्ण पाठले यतिबेला खोला किनारामा घर भएका स्थानीय त्रसित भएका छन्। उपत्यकाका नदी तथा खोला किनारा क्षेत्रमा निर्माण निषेधित घोषणाको आदेश र काठमाडौं महानगरको सूचनाले स्थानीय चिन्तित बनेका हुन्। सर्वोच्चको फैसलापछिको पूर्ण पाठमा काठमाडौं उपत्यकाका नदी किनार आसपास अतिरिक्त २० मिटरलाई निर्माण निषेधित क्षेत्र घोषणा गरिएको बताइएको छ।
अहिले सडक र संसद् यही विषयलाई लिएर तातिएको छ भने मेयर बालेन शाहले सार्वजनिक सूचना निकाल्न लगाएपछि महानगरको बैठकमा समेत चर्काचर्की भएको छ।
यसै विषयलाई लिएर नेकपा एमालेको काठमाडौं जिल्ला कमिटीले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई ज्ञापनपत्र बुझाएको छ।
सरकारले २०६५ मा बागमती, विष्णुमती र मनोहरामा २० मिटर छाडेर मात्र संरचना बनाउन पाइने, उपत्यकाका अन्य नदी तथा खोलामा पनि मापदण्ड तय गरेकामा अहिलेको सर्वोच्चको फैसलाले अब सबै नदी तथा खोला किनारमाथि २० मिटर छाडेर मात्र संरचना बनाउन पाइने र बनेका संरचना पनि मुआब्जा दिएर हटाउन सकिने भनेको छ, जसकारण उपत्यकाका मुख्य तथा साना खोला किनारका बासिन्दा चिन्तित हुनुपरेको हो।
सर्वोच्चको यस्तो फैसला
ट्रिटमेन्ट प्लान्ट बनाएर ढल मिसिन नदिने। प्रशोधित पानी मात्र पठाउने। प्रदूषण कम गर्न सेफ्टी ट्यांक बनाएर मात्रै घर निर्माण गर्न दिने। ढल प्रशोधन केन्द्र सम्पन्न गर्ने। थप चाहिने भए योजना बनाउने औद्योगिक कलकारखाना, चिकित्साजन्य फोहोर नदीमा नमिसाउने।
बसोबासीको हकलाई सुरक्षित गर्दै अतिक्रम घरटहरा हटाउने। अधिकार सम्पन्न समिति बनाएर सबै स्थानीय तहसँग समन्वय गर्ने।
वास्तविक सुकुम्बासी पहिचान गरी इचंगुको अपार्टमेन्टमा सार्ने। जो त्यहाँ जान चाहन्न, अन्यत्रै अपार्टमेन्ट बनाएर व्यवस्थित गर्ने।
नदी खोला सहज प्रवाहका लागि चाहिने जग्गा रैकरको हकमा कानुनबमोजिम क्षतिपूर्ति दिएर प्राप्त गर्ने।
मापदण्डभित्रको जग्गामा निर्मित सरकारी, सार्वजनिक र स्मृति भवन हटाउने।
तस्बिरः नेपाल फोटो लाइब्रेरी
