काठमाडौं । सिन्धुपाल्चोकको मेलम्चीबाट काठमाडौंमा पानी ल्याउने सपना पूर्वप्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराईले देखेका थिए । उनले बुनेको सपना ३ दशकपछि साकार भएको छ । अर्थात मेलम्चीको पानी आइतबारदेखि औपचारिक रूपमा राजधानीमा वितरण सुरु भएको छ । आफूले बुनेको सपना साकार भएको भट्टराईले देख्न पाएनन् । भट्टराईको २०६७ फागुन २० गते शुक्रबार निधन भयो ।
मेलम्चीको पानी ल्याएर राजधानीको सडक पखाल्ने भट्टराईको घोषणाले आयोजनासँग उपत्यकावासीको नयाँ सपना जोडिएको थियो । भट्टराईले यो योजना सार्वजनिक गर्दा उनी देशको अन्तरिम प्रधानमन्त्री थिए । २०४६ को राजनीतिक परिवर्तनपछि अन्तरिम सरकारको नेतृत्व कृष्णप्रसादले लिएका थिए ।
उनले ०४७ सालमा चुनाव प्रचारका क्रममा नयाँ बानेश्वरमा भाषण गर्दा उनले भनेका थिए, ‘म मेलम्चीको पानी ल्याएर सडक पखाल्छु ।’ उनी त्यसबेला काठमाडौं क्षेत्र नम्बर १ बाट नेपाली कांग्रेसको तर्फबाट उम्मेदवार बनेका थिए । तर, नेकपा एमालेका तत्कालीन महासचिव मदनकुमार भण्डारीसँग ७ सय ५१ मतले भट्टराई पराजित भएका थिए ।
मदन भण्डारीको निधनपछि काठमाडौं क्षेत्र नम्बर १ मा पुनः भट्टराई प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार बनेका थिए । त्यसबेला उनले मेलम्चीको पानी राजधानी ल्याउने सपना पुनः बाँडेका थिए । उपनिर्वाचनमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसँग पराजय भए । उनी २०५६ मा वीरगन्ज क्षेत्र नम्बर १ बाट निर्वाचित भएपछि दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री बनेका थिए ।
चुनाव प्रचारका बेला कुरा उठे पनि मेलम्चीको पानी राजधानी ल्याउने सोंच उनैले बनाएको यसबाट बुझ्न सकिन्छ । मेलम्चीको पानी ल्याएर काठमाडौं पखाल्छुभन्दा उनी त्यसबेला सबैको हाँसोको पात्र बने । किनकि त्यसबेला यो असम्भव जस्तै थियो । योजना बनेको थिएन, लगानी जुटेको पनि थिएन ।
कृष्णप्रसाद अहिलेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जस्तै केरुङदेखि काठमाडौंसम्म रेल, वीरगन्जदेखि काठमाडौं रेल, पानी जाहाज सञ्चालन र हावाबाट बिजुली उत्पादन, घरघरमा ग्यास दिने भनेको जस्तै हाँसोको पात्र बनेको थिए । भट्टराईले यो सोच सार्वजनिक नगरेको भए आज मेलम्चीबाट पानी आउने थिएन होला । त्यसबेला मेलम्चीको पानी राजधानीमा आउनु भनेको ‘आकासको फल आँखा तरी मर’ भन्ने उखान जस्तै निकै टाढाको कुरा थियो ।
उनले ०४७ सालमा चुनाव प्रचारका क्रममा नयाँ बानेश्वरमा भाषण गर्दा उनले भनेका थिए, ‘म मेलम्चीको पानी ल्याएर सडक पखाल्छु ।’ उनी त्यसबेला काठमाडौं क्षेत्र नम्बर १ बाट नेपाली कांग्रेसको तर्फबाट उम्मेदवार बनेका थिए । तर, नेकपा एमालेका तत्कालीन महासचिव मदनकुमार भण्डारीसँग ७ सय ५१ मतले भट्टराई पराजित भएका थिए । मदन भण्डारीको निधनपछि काठमाडौं क्षेत्र नम्बर १ मा पुनः भट्टराई प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार बनेका थिए । त्यसबेला उनले मेलम्चीको पानी राजधानी ल्याउने सपना पुनः बाँडेका थिए । उपनिर्वाचनमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसँग पराजय भए । उनी २०५६ मा वीरगन्ज क्षेत्र नम्बर १ बाट निर्वाचित भएपछि दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री बनेका थिए ।
उनको सपनाअनुसार मेलम्चीबाट आज दैनिक १७ करोड लिटर पानी राजधानीमा आपूर्ति हुने पूर्वाधार बनेको छ । खानेपानीको समस्या पूर्णरुपमा समाधान नभए पनि काकाकुल राजधानीवासीलाई केही न केही राहत पुग्ने भएको छ । उनको मेलम्चीको सपनाले सिन्धुपाल्चोकको याङग्री र लार्के खोलाबाट थप १७ करोड लिटर पानी ल्याउने दोस्रो योजनाको पनि सुरुवात गराएको छ । दोस्रो आयोजनाको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार हुँदैछ । यसमा पनि एसियाली विकास बैंक (एडीबी)ले लगानी गर्ने जानकारी गराइसकेको छ ।
यद्यपि लगानीको विषयमा सरकार र एडीबीबीच सहमति भएको छैन । दोस्रो योजना पूरा भएपछि लार्केको पानीसमेत गरी मेलम्चीबाट राजधानीमा ३४ करोड लिटर पानी आपूर्ति हुनेछ । उपत्यकाको अहिलेको संरचनासमेत गरी कुल ५१ करोड लिटर पानी आउनेछ ।
कांग्रेस संस्थापक नेता एवं पूर्वप्रधानमन्त्री भट्टराईको परिकल्पनामा मेलम्चीको खाका कोरिएकोमा उनको योगदानको वर्तमान सरकारले अवमूल्यन गरेको भन्दै कांग्रेसका प्रमुख सचेतक बालकृष्ण खाँडले प्रतिनिधिसभामा आपत्तिसमेत जनाएका छन् । प्रतिनिधिसभाको बैठकमा मेलम्ची आयोजनाको परिकल्पनाकारलाई सरकारले नसम्झेको भन्दै खाँडले गुनासोसमेत गरे ।
यसरी पूरा भयो मेलम्ची
वि.सं. २०५५ सालमा मेलम्ची खानेपानी आयोजना विकास समिति गठन भएको थियो । मेलम्ची खानेपानीको महत्वपूर्ण काम २७ किलोमिटर लामो सुरुङमार्ग निर्माणको खरिद प्रक्रिया १० वर्ष ढिला गरी सुरु भयो । सुरुङमार्ग निर्माणको ठेक्कको काम अघि बढाउन आर्थिक वर्ष २०६५/०६६ मा दस्तावेज बनाउन सुरु गरिएको मेलम्ची खानेपानी विकास समितिका प्रवक्ता राजेन्द्रराज पन्त बताउँछन् ।
विद्यमान सार्वजनिक खरिद प्रक्रिया, नीति परिमार्जन, परियोजना कार्यान्वयनका लागि विदेशी दातृ निकायसँग भर पर्नुपर्ने, डिजाइन पनि विदेशी परामर्शदाताबाट गराउनुपर्ने, सुरुङ निर्माण लागि आवश्यक निर्माण सामग्री अभाव लगायतको व्यवस्थापनकै कारण एक दशक त्यतिकै बित्यो ।
वि.सं.२०६६ सालमा चिनियाँ कम्पनी चाइना रेल्वे १५ ब्युरो कर्पाेरेसनले सुरुङमार्ग निर्माणको ठेक्का पाएको थियो । तर, सो कम्पनीले कामप्रति देखाएको उदासीनताको कारण निर्माणले त्यति गति लिन सकेन । उसले ३ वर्षमा ६ किलोमिटर मात्रै सुरुङमार्गको काम गर्यो ।
चार वर्षका लागि सुरुङमार्ग निर्माणको ठेक्का पाएको चिनियाँ कम्पनीले तोकिएको समयभित्र सक्ने छाँटकाँट देखिएन । त्यसपछि आयोजना पक्षले ठेक्का रद्द गर्न बाध्य भयो । बाँकी काम सम्पन्न गरी पुनः नयाँ ठेक्का प्रक्रियामा जान कम्तीमा १ वर्ष त्यसै पुग्यो ।
त्यसपछि वि.सं. २०७१ सालमा इटालियन निर्माण व्यवसायी कोअपरेटिभ मुरातोरी एन्ड सिमेन्स्ट्रि (सीएमसी)ले ठेक्का पायो । बाँकी सुरुङमार्ग निर्माणको काम अघि बढायो । इटालियन कम्पनीले विस्तारै काम अघि बढाउँदै थियो । २०७२ वैशाख १२ गतेको विनाशकारी भूकम्पले आयोजनाको काम थप प्रभावित हुन पुग्यो । त्यसपछि करिब २ वर्ष मेलम्चीको कामले त्यति राम्रोसँग गति लिन सकेन ।
२०७४ चैत २७ मा सीएमसीले २७ किलोमिटर लामो सुरुङमार्ग निर्माणको काम पूरा गर्यो । सुरुङमार्ग फिनिसिङ, हेडवक्र्स लगायतका काम अघि बढाउन नपाउँदै सीएमसी आफ्नै आन्तरिक वित्तीय संकटका कारण मेलम्ची आयोजनाबाट हात झिक्यो । इटालियन कम्पनीले २०७५ पुसमा आयोजनाबाट हात झिकेपछि सरकारले सो कम्पनीसँगको ठेक्का रद्द गर्न पुग्यो ।
सुरुङमार्ग, हेडवक्र्स र फिनिसिङ लगायतका काम सम्पन्न गर्न साविककै आपूर्तिकर्ताबाट गराउन मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय भयो । त्यसका लागि चीनको सिनो हाइड्रो कर्पोरेसनसँग गत २०७६ असोजमा ठेक्का सम्झौता भई काम अघि बढ्यो । एक वर्षभित्र सुरुङमार्गको फिनिसिङ र हेडवक्र्सको काम सक्ने गरी सम्झौता भए पनि कोरोना महामारीले काम प्रभावित हुन पुग्यो ।
कोरोना महामारी पूर्व नै सिनो हाइड्रोले निर्माणलाई तीव्रता दिएकाले अहिले सम्झौताको ५ महिना ढिला गरी मेलम्ची खानेपानी आयोजना निर्माण सम्पन्न भएको छ । फागुन २२ गते मेलम्चीबाट सुरुङमा खसालिएको पानी परीक्षण गरिएको थियो । परीक्षणका लागि फागुन १० मा सुरुङमा खसालिएको सिन्धुपाल्चोकस्थित मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको पानी फागुन २२ मा काठमाडौंको सुन्दरीजल आइपुगेको थियो ।
गत असारमै सुरुङमा पानी परीक्षण सुरु गरिएको थियो । त्यसक्रममा हेलम्बु गाउँपालिका–१ स्थित अम्बाथानको अडिटको मुख्य गेट १७ फुटेर निस्केको पानीले आयोजनाका एक इन्जिनियर र चालकलाई बगाएपछि परीक्षण कार्य नै रोकिएको थियो । फुटेको गेट नम्बर १७ लगायत अन्य संरचना पुनः जाँच गरी पानी सुरुङबाट पठाइएको थियो ।
कोरोना महामारी पूर्व नै सिनो हाइड्रोले निर्माणलाई तीव्रता दिएकाले अहिले सम्झौताको ५ महिना ढिला गरी मेलम्ची खानेपानी आयोजना निर्माण सम्पन्न भएको छ । फागुन २२ गते मेलम्चीबाट सुरुङमा खसालिएको पानी परीक्षण गरिएको थियो । परीक्षणका लागि फागुन १० मा सुरुङमा खसालिएको सिन्धुपाल्चोकस्थित मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको पानी फागुन २२ मा काठमाडौंको सुन्दरीजल आइपुगेको थियो ।
यस्तो छ मेलम्चीको इतिहास
मेलम्ची आयोजनाको कुरा २०४१ देखिको हो । यो योजनाको अध्ययन ०४१ सालदेखि नै सुरु भएको बताइएको छ । त्यसबेलादेखि राजधानीमा जनसंख्या बढ्दै गएपछि उपत्यका आसपासका पानीको स्रोतले नपुग्ने भएपछि खानेपानी विभागले वैकल्पिक विभिन्न स्रोतहरूको खोजी सुरु गरेको थियो ।
२०४२ तिर एक अष्ट्रेलियन कम्पनीले मेलम्चीको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने जिम्मा पाएको थियो । मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन जसरी अष्ट्रेलियन कम्पनीले गरेको थियो । यस्तै आयोजनाको डिजाइन पनि नर्वेजियनले गरेका थिए । नर्वेले गरेको अनुदानमा बनाउने गरी गरेको डिजाइनको प्रस्तावलाई नेपालले सहजै स्वीकार गरेको थियो ।
सुन्दरीजलमा १५ मेगावाटको बिजुली उत्पादनको प्रस्ताव थियो । त्यसअघि २०४५ मा बेलायतको ‘बिन्नी एन्ड पार्टनर्स’ले मेलम्चीको अध्ययन गरेको थियो । भट्टराईको अन्तरिम सरकारको समयमा आवास तथा भौतिक योजनामन्त्री अच्युतराज रेग्मी थिए । २०४९ सालमा भने मेलम्चीबारे अस्ट्रेलियन कम्पनी स्मेक कन्सल्टेन्टले पुनः अध्ययन गरेको थियो ।
प्रधानमन्त्री भएका मनमोहन अधिकारीको ९ महिने कार्यकालमा पनि मेलम्ची आयोजनाको कामले प्रगति गर्न सकेन । त्यस समय भौतिक योजना तथा आवासमन्त्री प्रेमसिंह धामी थिए ।
प्रधानमन्त्रीमा गिरिजाप्रसाद कोइराला आएपछि २०५५ सालमा सरकारले मेलम्ची खानेपानी विकास समिति गठन गरेको थियो । २०५८ सालमा लगानीको स्रोत निश्चित गरी ०६४ सम्ममा आयोजना नै सम्पन्न गर्ने महत्वाकांक्षी योजना तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले ल्याएको थियो । त्यसबेला ३७ अर्ब रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको थियो । एडीबीको ऋण सहयोगमा आयोजना बनाउने भनिएको थियो ।
२०६३ को दोस्रो जनआन्दोलनको सफलतापछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वको संयुक्त सरकार बन्यो । त्यसबेला मेलम्चीमा लगानीको र एडीबीले राखेको शर्तको विषयमा अर्थमन्त्री र भौतिक योजनामन्त्रीहरू बीचमा भएका विवादहरू सतहमा आएका थिए ।
०६३ मंसिरमा तत्कालीन भौतिक योजनामन्त्री हिसिला यमीले विदेशी कम्पनीलाई खानेपानी जिम्मेवारी दिन अस्वीकार गरेपछि अर्थमन्त्री डा. रामशरण महतसँग मन्त्री यमीको विवाद भएको थियो ।
०६५ जेठमा पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री भएपछि आयोजनामा थप चासो दिएका थिए । दाहालको सक्रियतामा काठमाडौं उपत्यकका खानेपानी लिमिटेड (केयूकेएल) स्थापना हुन पुग्यो ।
२०६३ को दोस्रो जनआन्दोलनको सफलतापछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वको संयुक्त सरकार बन्यो । त्यसबेला मेलम्चीमा लगानीको र एडीबीले राखेको शर्तको विषयमा अर्थमन्त्री र भौतिक योजनामन्त्रीहरू बीचमा भएका विवादहरू सतहमा आएका थिए । ०६३ मंसिरमा तत्कालीन भौतिक योजनामन्त्री हिसिला यमीले विदेशी कम्पनीलाई खानेपानी जिम्मेवारी दिन अस्वीकार गरेपछि अर्थमन्त्री डा. रामशरण महतसँग मन्त्री यमीको विवाद भएको थियो ।
०६६ मा मेलम्चीका लागि ठेकेदार चयन भएको थियो । त्यसबेला चाइना रेलवे १५ ब्युरो कर्पोरेसनले सुरुङको ठेक्का पायो । त्यस समय तत्कालीन नेकपा एमालेका नेता माधवकुमार नेपाल प्रधानमन्त्री थिए । विजयकुमार गच्छदारले भौतिक योजना तथा निर्माणमन्त्री थिए । ६ किलोमिटर मात्र सुरुङ खनेपछि ठेक्का तोडियो ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाको पालामा इटालियन कम्पनीसँग ठेक्का सम्झौता गरियो । त्यसबेला विमलेन्द्र निधि भौतिक पूर्वाधारमन्त्री थिए । ०७० साउनमा कम दर प्रस्ताव गर्ने इटालिको को–अपरेटिभ मुराटोरी सेमेन्टिस्टी (सीएमसी) सँग सम्झौता भयो । सिएमसीले आयोजना निर्माण अन्तिम चरणसम्म पु¥याएको थियो ।
अन्तिम चरणमा सीएमएसीले काम छाडेपछि चीनको सिनो हाइड्रो कर्पोरेसनले काम सकेर आजको अवस्थामा आयोजना आएको हो । सुन्दरीजलमा पानी प्रशोधनको जिम्मा एक फ्रेन्च कम्पनीले पाएको थियो । आयोजना बनाउन एडीबीसँग आयोजना सकिएको ४० वर्षभित्र ०.५ प्रतिशतदेखि १ प्रतिशतसम्म ब्याज नेपालले तिनुपर्ने गरी सम्झौता भएको थियो ।
०७१ पुसबाट सुन्दरीजल, सिन्धु, ग्यालथुम, सेरा, बाहुनेपाटी, अम्बाधान गरी ६ विन्दुबाट सुरुङ खन्न सुरु भएको थियो । २०७४ को निर्वाचमा बहुमत ल्याएपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्नो मन्त्रीमण्डलमा खानेपानी मन्त्रालयको जिम्मेवारीमा पुष्पकमल दाहालकी बुहारी बिना मगरलाई ल्याएका थिए । २०७४ पुसमा सुरुङ मार्ग खन्ने कार्यमा ब्रेक थ्रु भएको थियो । त्यसबेला सीएमसी भागेपछि खानेपानी मन्त्रालयका सचिव गजेन्द्र ठाकुरलाई ठेकेदारसँग कमिसन मागेको आरोपसमेत लागेको थियो ।
मेलम्चीको ठेक्कामा देउवा पुगे जेलमा
२०६१ माघ १९ गते सत्ता आफ्नो हातमा लिएपछि पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहले भ्रष्टाचार नियन्त्रका लागि शाही आयोगसमेत गठन गरे । शाही आयोगले तत्कालीन प्रधानमन्त्री देउवा र भौतिक योजनामन्त्री प्रकाशमान सिंहलाई जेलमा पठायो । उनलाई आयोजना स्थलमा पुग्ने बाटो बनाउन ठेक्का दिँदा आर्थिक चलखेल गरेको भन्दै शाही आयोगले देउवा र कांग्रेसका अर्का नेता प्रकाशमान सिंहमाथि छानबिन गरेको थियो ।
सिंहले लामा कन्स्ट्रक्सनलाई ठेक्का सम्झौता गरेका थिए । लामा कन्ट्रक्सनलाई सिधै ठेक्का दिएको आरोपमा आयोगले देउवा र सिंहलाई जेल हालेको थियो । आयोगले जनही ३६ करोड रुपैयाँ बिगो दाबी गरिएको थियो । ३ महिना जेलपछि उनीहरु मुक्त भएका थिए ।
