संयुक्त राष्ट्रसंघ मातहतको विकास नीतिसम्बन्धी समितिबाट हालै नेपालसहित बंगलादेश र लाओस विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नतिका लागि सिफारिस भएका छन् । विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नति भएसँगै यसले सिर्जना गर्ने अवसर र चुनौतीका बारेमा नेपालमा फेरि बहस सुरु भएको छ । स्तरोन्नति हुँदा के–कस्ता अवसर प्राप्त हुन्छन् ? के–कस्ता उपभोग गरिरहेका सुविधा कटौती हुन्छन् ? र, नेपालले स्तरोन्नतिबाट के–कसरी फाइदा लिन्छ वा घाटा पो हुुन्छ कि भन्ने कोणबाट पनि छलफलहरू जारी छन् ।
अहिले विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति हुन सिफारिस मात्रै भएको हो । विकास नीतिसम्बन्धी समितिबाट भएको सिफारिस राष्ट्र संघकै आर्थिक तथा सामाजिक परिषद्बाट स्वीकृत भएपछि मात्रै नेपाल विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति हुने हो र त्यसका लागि पनि समय तोकिएको हुन्छ । अहिले नेपाल सन् २०२६ मा अति कम विकसितबाट विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नति हुने गरी सिफारिस भएको छ । त्यसको अर्थ नेपालले स्तरोन्नति प्राप्त गर्नुअघि ५ वर्षको समय छ र त्यसअवधिमा धेरै कामहरू गर्न सकिन्छ ।
विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नति हुँदा नेपालले जति फाइदा लिन्छ, त्यसको नगन्य मात्रामा मात्रै देशलाई घाटा हुन्छ । विकासशील मुलुकमा बढुवा हुने बित्तिकै नेपाल र नेपालीलाई संसारले हेर्ने दृष्टिकोणमा व्यापक परिवर्तन आउँछ । गरिब मुलुकका नागरिक भन्नु र धनी मुलुकका नागरिक बन्नुमा आकाश जमिनको फरक हुन्छ । विकासशील मुुलुकमा हुने स्तरोन्नतिले देशभित्र विदेशी लगानी भित्र्याउन सहज वातावरण पैदा भई विदेशी लगानी भित्रिने अनुपात स्वतः बढ्छ भन्न सकिन्छ । अति कम विकसित मुलुकमा भन्दा विकासशील मुलुकमा विदेशी लगानी बढी भित्रिएको उदाहरणहरू प्रसस्तै छन् ।
अवसरसँगै चुनौतीहरू पनि हुन्छन् नै । अतिकम विकसित देशको हैसियतमा पाएका सुविधा कटौतीको चिन्ता अहिले धेरैतिर रहेको देखिन्छ । विगतमा सन् २०१५÷२०१८ मा आफूले पाएका सुविधा कटौती हुने चिन्ताका कारण स्तरोन्नति योजना स्थगित भएको थियो । तर, बारम्बार योजना स्थगनले मुलुकको प्रतिष्ठामा आँच आउन सक्ने भएकाले पनि अब स्तरोन्नतिमा दरिनुनै सान्दर्भिक हुन्छ । स्तरोन्नति भइसकेपछि गर्नुपर्ने तयारीलाई प्रभावकारी तरिकाले व्यवस्थापन गर्ने हो भने मुलुुकको दिगो विकास लक्ष्य प्राप्तिको सारथिसमेत बन्नेमा दुुईमत छैन । उपयोग हुनै नसक्ने सहुलियतका लागि सधैं पछौटे अवस्थामा रहिरहने चाहनाले समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीको लक्ष्यतिर उन्मुख हुन सकिँदैन ।
अहिले विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति हुन सिफारिस मात्रै भएको हो । विकास नीतिसम्बन्धी समितिबाट भएको सिफारिस राष्ट्र संघकै आर्थिक तथा सामाजिक परिषद्बाट स्वीकृत भएपछि मात्रै नेपाल विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति हुने हो र त्यसका लागि पनि समय तोकिएको हुन्छ । अहिले नेपाल सन् २०२६ मा अति कम विकसितबाट विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नति हुने गरी सिफारिस भएको छ । त्यसको अर्थ नेपालले स्तरोन्नति प्राप्त गर्नुअघि ५ वर्षको समय छ र त्यसअवधिमा धेरै कामहरू गर्न सकिन्छ ।
विकासशील राष्ट्र भएपछि व्यापार सुविधासम्बन्धी शर्तहरू र सहुलियत ऋणमा असर पर्न सक्ने कारण किन्तुपरन्तुका कुरा उठेका हुन सक्छन् । तर, सधैं सामान्य विषयमा अल्झिएर विकासका वैश्विक गतिमा समाहित नहुनेतर्फ उन्मुख हुनु जायज हुँदैन । द्विराष्ट्रहरूले गर्ने सहयोगमा केही कमी भए पनि विकास साझेदारहरूले गर्ने सहयोगमा भने स्तरोन्नतिले खासै असर गर्दैन ।
नेपालले स्तरोन्नतिको मापदण्ड पूरा गरेको यो पहिलो पटक होइन । नेपाल २०१५ देखिनै स्तरोन्नतिको मापदन्ड पूरा गरेर बसेको छ । विगतममा दुुई पटक सरकारी आग्रहका कारण स्तरोन्नति प्रक्रिया रोकेर सिफारिस हुन नसकेको हो । सरकारले प्रतिव्यक्ति आय सन्तोषजनक नभएको र २०१५ को विनाशकारी भूकम्पका कारण आर्थिक जोखिम कायमै रहेको भन्दै योजनापछि सार्न अनुरोध गरेको थियो ।
अब राष्ट्र संघीय आर्थिक तथा सामाजिक परिषद्बाट स्वीकृत भएपछि नेपाल विकासशील मुलुकमा उक्लिनेछ । यस वर्ष गरिएको सिफारिसका आधारमा सन् २०२४ सम्ममा समीक्षा गरी स्तरोन्नति हुनुपर्नेमा कोरोना महामारीको जोखिमका कारण सन् २०२६ सम्मको थप दिइएको छ । यो समयभित्र नेपालले स्तरोन्नतिका अवसरको उपयोग र सिर्जना हुन सक्ने जोखिम व्यवस्थापनका लागि रणनीतिक रूपमा काम गर्नुपर्ने हुन्छ । यही रणनीतिको प्रभावकारी कार्यान्वन गर्न सके नेपाललाई दिगो विकासको लक्ष्यमा पुर्याउने उद्देश्यमा पनि निर्णायक बन्नेछ ।
विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नतिका लागि प्रतिव्यक्ति कुल राष्ट्रिय आय १ हजार २३० अमेरिकी डलर, मानव सम्पत्ति सूचक ६६ र आर्थिक जोखिम सूचक ३२ भन्दा कम चाहिन्छ । नेपालको मानव सम्पत्ति र आर्थिक जोखिमको सूचकांक तोकिएभन्दा माथिल्लो स्तरमा छ । मानव सम्पत्ति सूचकांक ७१.२ छ भने आर्थिक जोखिमको सूचकांक २८.४ छ । प्रतिव्यक्ति आय भने केही कम छ । अहिले नेपालीको प्रतिव्यक्ति आम्दानी १ हजार १ सय ३९ डलर छ । यीमध्ये कुनै २ मापदण्ड पूरा भएको अवस्थामा स्तरोन्नतिको ढोका खुल्छ । नेपालले दुुई सर्त पूरा गर्दै तेस्रो सर्त पनि चाँडै पुुग्ने सम्भावना रहेकाले विकासशील देशको सूचीमा स्तरोन्नति हुने निश्चितजस्तै छ ।
राष्ट्र संघले संसारभरिका मुलुकलाई आर्थिक विकासका आधारमा विकसित, आर्थिक संक्रमणमा रहेका र विकासशील मुलुक भनेर तीन वर्गमा विभाजन गरेको छ । त्यसमा पनि आर्थिक र सामाजिक विकासमा अति पिछडिएका ४८ देशलाई अतिकम विकसितको सूचीमा राखेर स्तरोन्नतिको योजना बनाइरहेको छ । त्यसका लागि विभिन्न प्रकारका सहुलियत पनि उपलब्ध गराउने गरिएको छ ।
नेपालले सन् १९७१ देखि यस्तो सुविधा उपयोग गरेको छ । नेपालको १३ औं त्रिवर्षीय योजनाले सन् २०२२ सम्ममा स्तरोन्नति हुने उल्लेख गरेको थियो । जुनसुकै सरकारले पनि यसमा प्रगति देखाउनुपर्ने हुन्छ । कुनै पनि देशमा निरन्तर विकासमा अघि बढ्ने आकांक्षा हुनुपर्छ । यसको पूर्णताका लागि योजना र त्यसको कार्यान्वयन पनि हुनुपर्छ ।
विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नतिका लागि प्रतिव्यक्ति कुल राष्ट्रिय आय १ हजार २३० अमेरिकी डलर, मानव सम्पत्ति सूचक ६६ र आर्थिक जोखिम सूचक ३२ भन्दा कम चाहिन्छ । नेपालको मानव सम्पत्ति र आर्थिक जोखिमको सूचकांक तोकिएभन्दा माथिल्लो स्तरमा छ । मानव सम्पत्ति सूचकांक ७१.२ छ भने आर्थिक जोखिमको सूचकांक २८.४ छ । प्रतिव्यक्ति आय भने केही कम छ । अहिले नेपालीको प्रतिव्यक्ति आम्दानी १ हजार १ सय ३९ डलर छ । यीमध्ये कुनै २ मापदण्ड पूरा भएको अवस्थामा स्तरोन्नतिको ढोका खुल्छ । नेपालले दुुई सर्त पूरा गर्दै तेस्रो सर्त पनि चाँडै पुुग्ने सम्भावना रहेकाले विकासशील देशको सूचीमा स्तरोन्नति हुने निश्चितजस्तै छ ।
आयात तथा विप्रेषणमुखी अर्थतन्त्र भएको र निर्यात उत्साहप्रद नभएको नेपालले स्तरोन्नतिको दिगोपनामा भने ख्याल गर्नुपर्ने देखिन्छ । तर, देशलाई अतिकम विकसितको स्थानमा राखेर दानमा आश्रित बनाइ राख्नुपर्छ भन्ने कदापी होइन । केही तथ्यगत पक्षमा भने सतर्कता अपनाउनुपर्छ । राष्ट्रिय योजना आयोग र राष्ट्र संघीय विकास कार्यक्रमको एक अध्ययनले कोरोनाका कारण आर्थिक उपलब्धि र मानवीय सम्पत्तिमा प्राप्त गरेका अंक उल्टिने जोखिम उजागर गरेको छ । यदि त्यस्तो स्थिति आयो भने सन् २०२६ मा स्तरोन्नतिको उद्देश्य पूरा नहुन पनि सक्छ ।
सरकारले अबको ५ वर्षको समयलाई भरपूर उपयोग गर्नुपर्छ । योजनाबद्ध विकास अभ्यासमा अघि बढेको साढे ६ दशकका रणनीतिहरू त्यति सुखद नभए पनि अबको ५ वर्षका योजना र त्यसको कार्यान्वयन निर्णायक हुनुपर्छ । अतिकम विकसित मुलुकको नाताले पाएका सहुलियत विकासशीलमा स्तरोन्नति भएपछि अर्थात् सन् २०२६ पछि मात्रै हट्ने हुन् । त्यसैले यो अवधिलाई प्राप्त सुविधाहरू अधिकतम उपयोग गर्ने गरी अघि बढ्नुपर्छ । उत्पादन र व्यापारको वृद्धि, रोजगारी सिर्जना, नियामकीय व्यवस्थाहरूको सुधार र सुशासनमा प्रभावकारी काम गर्न सकिन्छ ।
सन् २०२६ लाई मात्र होइन, दिगो विकासका लक्ष्यलाई समेत उद्देश्यमा राखेर पुँजी निर्माणका खाडल र कार्यान्वयनका विरोधाभासहरूलाई सुल्झाउँदै लैजानुपर्छ । खासगरी अर्थ मन्त्रालय र योजना आयोग मिलेर रणनीतिक उद्देश्यमा तहगत सरकारबीच सुदृढ योजना र रचनात्मक कार्यान्वयन गर्नेतर्फ केन्द्रित हुनुु जरुरी छ ।
सरकारले अबको ५ वर्षको समयलाई भरपूर उपयोग गर्नुपर्छ । योजनाबद्ध विकास अभ्यासमा अघि बढेको साढे ६ दशकका रणनीतिहरू त्यति सुखद नभए पनि अबको ५ वर्षका योजना र त्यसको कार्यान्वयन निर्णायक हुनुपर्छ । अतिकम विकसित मुलुकको नाताले पाएका सहुलियत विकासशीलमा स्तरोन्नति भएपछि अर्थात् सन् २०२६ पछि मात्रै हट्ने हुन् । त्यसैले यो अवधिलाई प्राप्त सुविधाहरू अधिकतम उपयोग गर्ने गरी अघि बढ्नुपर्छ । उत्पादन र व्यापारको वृद्धि, रोजगारी सिर्जना, नियामकीय व्यवस्थाहरूको सुधार र सुशासनमा प्रभावकारी काम गर्न सकिन्छ ।
अतिकम विकसित देश हुनुका कारण युरोपेली युनियन, अष्ट्रेलिया, जापान, क्यानडाजस्ता देशमा निर्यातको सहुलियत प्राप्त त छ तर, यस्तो सहुलियत खासै उपयोग भएको छैन । अनेक सुविधा पाएर पनि नेपालको आन्तरिक क्षमता अभावमा निर्यात व्यापारबाट फाइदा लिन सकिएको छैन । निर्यात व्यापारको हिस्सा बढाउन रणनीतिक योजनाहरू बनाएको भनिए पनि व्यवहारमा देखिएको छैन । अधिकांश व्यापार द्विपक्षीय वा क्षेत्रीय सम्झौताका आधारमा भइरहेको छ ।
नेपालसँगै स्तरोन्नति हुन लागेको बंगलादेशले अतिकम विकसित देशलाई उपलब्ध निर्यात सुविधाको जमेर उपयोग गरेको छ । निकासी प्रवद्र्धनमार्पmत प्रतिव्यक्ति आयलगायत सबै मापदण्ड पूरा गरिसकेको अवस्था छ । हामी सहुलियतको अलापमा सधैं अगाडि भए पनि उपयोगमा पछि पर्नुका कारण स्तरोन्नतिको अवसर उपयोगभन्दा पनि चुनौतीमा बढी चिन्तित देखिएका छौं । हो, कोरोना महामारीले रोजगारी अनिश्चित भएको छ । यसले व्यक्तिको मात्र नभएर राष्ट्रिय आयमा प्रतिकूल प्रभाव थपेको छ । वैदेशिक रोजगारीमा चुनौती छ ।
विप्रेषणमा आधारित आय र आयातमा आधारित आम्दानीमा चलेको देशमा निर्धारित मापदण्डको दिगोपनामा आशंका अस्वाभाविक पनि होइन । तर, रणनीतिक रूपमा तयारी गरेर स्तरोन्नतिमा अघि बढ्नु नै बुद्धिमानी हुन्छ । उपयोग हुनै नसक्ने सहुलियतका लागि सधैं पछौटे अवस्थामा रहिरहने चाहनाले समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीको लक्ष्यतिर उन्मुख हुन सकिँदैन । राष्ट्र संघले तोकेको मापदण्डका आधारमा योग्यता पुगिसक्दा पनि सधैं अतिकम विकसित देशको लाममा उभिएर आफूभन्दा पिछडिएका देशको सुविधा उपभोग गरिरहनु अनुचित हुन्छ ।
मुलुकको स्तरोन्नति प्रतिष्ठाको विषय पनि हो । स्तरोन्नति हुँदा देशको ऋण लिने क्षमता अभिवृद्धि हुन्छ । त्यसअनुसारका योजनाको भने खाँचो पर्छ । दिगो विकासको लक्ष्य प्राप्तिमा यो महत्वपूर्ण कदम हुनेछ भन्नेमा कुनै द्विविधा छैन । त्यसका लागि चाहिने विदेशी लगानी र अवसरका निम्ति स्तरोन्नति एक औजार हो । यस्ता देशमा वैदेशिक लगानी आकर्षण हुने भएकाले पटके लगानी सम्मेलनमा प्रतिबद्धता आउने तर, लगानी नआउने अहिलेको विडम्बनापूर्ण अवस्थाको अन्त्य हुनसक्छ ।
स्तरोन्नति भइसकेपछि नेपाल दान लिने हैसियतबाट सहकार्यको क्षमता पुग्छ । त्यसअनुसार आफ्नो क्षमतालाई अद्यावधिक गर्नु चुनौतीपूर्ण भए पनि असम्भव भने छैन । सुझबुझपूर्ण रणनीतिक योजना र त्यसको स्वाभाविक कार्यान्वयनले नै नेपाललाई विकासको मूल प्रवाहमा समाहित तुल्याउनेछ ।
(क्यापिटल बिजनेस म्यागेजिनबाट)
