काठमाडौं । भैरहवामा एकीकृत चौकी जाँच (आईसीपी) बनाउन सरकार गम्भीर नबन्दा ९ किलोमिटर सामान ढुवानी गर्न प्रतिटन थप १ हजार रुपैयाँ खर्च हुँदै आएको छ । जबकि, सरकारले भैरहवामा आईसीपी तथा पार्किङ पूर्वाधार बनाएको भए त्यो सामान ढुवानी गर्दा प्रतिटन २ सय रुपैयाँ मात्र लाग्थ्यो ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका कार्यकारिणी सदस्य तथा उद्योगी राजेशकुमार अग्रवालका अनुसार नौतनुवा–भैरहवाको दूरी ९ किलोमिटर छ । यदि सरकारले आईसीपी तथा पार्किङ बनाइदिएको भए नौतनुवाबाट भैरहवा प्रतिटन २ सय रुपैयाँमा सामान ढुवानी हुन्थ्यो ।
तर, पूर्वाधार अभावका कारण त्यहाँबाट भैरहवा सामान ल्याउन उद्योगी/व्यवसायीले ७ सयदेखि १ हजार रुपैयाँसम्म बुझाउँदै आएको उनको भनाइ छ ।
‘२ सय रुपैयाँ एकछिनको ढुवानी भाडा हो,’ अग्रवालले क्यापिटल नेपालसँग भने, ‘तर, ट्रकको लाइनले गर्दा नौतनुवाबाट भैरहवा आइपुग्न ४ दिन लाग्छ । त्यो ४ दिनको भाडा ढुवानीकर्ताले लिएका हुन् ।’
त्यसैगरी, गोरखपुर भैरहवाको दूरी १०० किलोमिटर छ । आर्थिक पूर्वाधार पर्याप्त भएको खण्डमा ३ सय रुपैयाँमा एक टन सामान भैरहवा आइपुग्नु पर्ने हो । तर, अहिले ११ सय रुपैयाँसम्म खर्च भइरहेको छ ।
लामो समयसम्म जाममा बस्नुपर्ने भएकाले ढुवानीकर्ताले उक्त रकम ढुवानीबापत माग्ने गरेको उनको भनाइ छ । अनावश्यक रुपमा ढुवानी खर्च बुझाउँदा उत्पादित बस्तुको लागत महँगो भएको उनीहरुको भनाइ छ ।
सरकारले भैरहवा क्षेत्रमा आर्थिक पूर्वाधार निर्माणलाई प्राथमिकतामा नराख्दा वार्षिक रुपमा राज्यको अर्बौै रुपैयाँ नोक्सान मात्रै भएको छैन, उपभोक्ताले महँगो मूल्यमा सामान किन्न बाध्य भइरहेका छन् । उद्योगीका अनुसार भैरहवामा आर्थिक पूर्वाधार नबन्दा राज्यलाई मासिक रुपमा १ अर्ब रुपैयाँभन्दा नोक्सान भइरहेको छ ।
भैरहवा भन्सार कार्यालयका अनुसार भैरहवा नाकाबाट दैनिक ८ सय ट्रक नेपाल भित्रिन्छन् । एउटा ट्रकले औसत ४० टन सामान बोकेर आउँछन् । यसरी हिसाव गर्दा ८ सय वटा ट्रकले एक दिनमा सरदर ३२ हजार टन सामान बोकेर आउँछन् ।
अग्रवालका अनुसार ३२ हजार टन सामान प्रतिटन ८ सय रुपैयाँका दरले नेपाल भित्रिन्छन् । दैनिक रुपमा २ करोड ५६ लाख रुपैयाँ भुक्तानी गर्नुपर्छ । त्यसलाई नेपाली रुपैयाँमा ल्याउँदा ४ करोड रुपैयाँ हुन आउँछ । यसलाई मासिक रुपमा हिसाव निकाल्दा देशबाट १ अर्ब २२ करोड रुपैयाँ पूर्वाधार नभएका कारण बाहिर गइरहेको छ ।
भैरहवाबाट कोइला, ब्लेड, चामल, धानतथा अन्य मेसिनरी सामान आयात हुने भन्सार कार्यालयले जानकारी दिएको छ । वीरगञ्जपछि अत्यधिक चाप भैरहवा नाकामा हुन्छ । तर, सरकारले भैरहवाको पूर्वाधार निर्माणलाई प्राथमिकतामै नराखेको उद्योगीहरुको आरोप छ ।
‘वीरगञ्जमा आईसीपी बनाएपछि भैरहवा बनाएको भए प्राथमिकतामा राखेको भन्न मिल्थ्यो,’ उद्योगी अग्रवालले भने, ‘तर, विराटनगर बनाइयो । विराटनगरको निर्माण सकेपछि पनि नेपालगञ्जमा निर्माण सुरु गर्नुले सरकारले भैरहवालाई प्राथमिकतामा नराखेको रुपमा हामीले लिएका छौं ।’
