काठमाडौं । सरकारले भारतीय दुग्ध उत्पादक कम्पनी ‘अमूल’ लाई भित्र्याउने मनसायले विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण सम्वन्धी कानुनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक २०७५ लाई चोरबाटोबाट संशोधन गरेको छ ।
संघीय संसदबाट पारित ऐनलाई अध्यादेशमार्फत कृषि क्षेत्रमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (एफडीएआई) भित्र्याउन बाटो खुला गरेको हो । अमूललाई देशभित्र भित्र्याउने उद्देश्यले चोरबाटोबाट ऐन संशोधन गरिएको उद्योगीले आरोप लगाएका छन् । आगामी वैशाख १७ र २७ मा निर्वाचन घोषणा गरेर काम चलाउ भएको सरकारले अमूलको प्रभावमा परेर अध्यादेशमार्फत ऐन संशोधन गरेको हो ।
कृषि क्षेत्रमा शर्तसहित डेरी उद्योग, पशुपंक्षीपालन, मौरीपालन, माछापालन, फलफूल, तरकारी, तेलहन, दलहनलगायतका प्राथमिक उत्पादनसँग सम्वन्धित क्षेत्रमा चोरबाटोको प्रयोग गरी विदेशी लगानी खुला गरेको हो । यतिसम्म कि, अध्यादेशमार्फत ऐन संशोधन गर्दा निजीक्षेत्रका सरोकारवाला निकायसँग कुनै पनि छलफल नगरी एफडीआई खुला गरिएको छ ।
गत वर्ष पनि कृषि क्षेत्रमा बहुराष्ट्रिय कम्पनीका रुपमा अमूललाई भित्र्याउन ठूलै कसरत भए पनि निजीक्षेत्र, संसदीय समिति, सरोकारवाला निकायबाट चौतर्फी विरोध भएपछि रोकिएको थियो ।
अहिले भने संसद विघटन भई सरकार नै काम चलाउ भइसकेको अवस्था पनि एकाएक कृषिक्षेत्रमा विदेशी लगानी ल्याउन अध्यादेशमार्फत ऐन संशोधन गरेर सरकारले चोरबाटो अपनाएको देखिन्छ ।
विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, २०७५ को दफा ५० ले दिएको अधिकार प्रयोग गरेर अनुसूचीको क्रमसंख्या १ हेरफेर गरिएको जनाइएको छ ।
अध्यादेशमार्फत ऐन संशोधन गरिएको अनुसूचीको क्रमसंख्या १ मा भनिएको छ, ‘आपूmले उत्पादन गरी कम्तीमा ७५ प्रतिशत निकासी गर्न पशुपन्छीपालन, माछापालन, मौरीपालन, फलफुल, तरकारी, तेलहन, दलहन, दुग्ध व्यवसाय र कृषिका प्राथमिक उत्पादनसँग सम्वन्धीत ठूला उद्योग बाहेकका सो क्षेत्रमा अन्य उद्योग वा व्यवसाय’ राखिएको छ ।
जुन बुँदा, यसअघि ऐनमा विदेशी लगानी खुला नगरिएका उद्योग वा व्यवसायमा थियो । संसद विघटन भई सरकार नै कामचलाउ भइसकेको अवस्थामा कृषिक्षेत्रमा विदेशी लगानी भित्र्याउने निर्णय राजपत्रमा प्रकाशित गरेपछि अहिले निजीक्षेत्रसँग आवद्ध उद्योगी तथा व्यवसायी आन्दोलित बनेका छन् ।
कृषि क्षेत्रमा निजीक्षेत्रको झन्डै ८५ अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी लगानी छ । अर्बौको लगानी रहेको क्षेत्रमा निजीक्षेत्र र सरोकारवालासँग कुनै सर–सल्लाह बिना राष्ट्र र किसानको हित विपरीत घुमाउरो र चोरबाटो अपनाएर गरिएको निर्णय स्वदेशी उद्यमशीलतामाथिको कुठाराघात र देशलाई चरम गरिवीतर्फ धकेल्ने कदम रहेको निजी कृषि सम्वद्ध उद्योगीको निश्कर्ष छ ।
संसद विघटन भएको अवस्थामा एकाएक विदेशी लगानी खुला गर्ने निर्णय कुनै पनि हालतमा सैह्य नहुने नेपाल डेरी एशोसिएसनका अध्यक्ष राधाकृष्ण सापकोटाले बताए ।
‘सरकारले पुस २० गते राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी आत्मनिर्भर हुन लागेको डेरी क्षेत्रमा विदेशी लगानी खुला गर्ने निर्णय गर्यो’ उनले भने, ‘यो निर्णयले हामीलाई न दिनमा भोक न रातमा निद्रा छ । यो निर्णय हामीलाई कुनै हालतमा पनि सैह्य छैन । सो निर्णय तुरुन्त फिर्ता हुनुपर्छ ।’
भोली कृषि क्षेत्रमा विदेशी लगानी भित्रिएमा यहाँका किसान र निजीक्षेत्रले गरेको झन्डैं ८५ अर्ब रुपैयाँ लगानी जोखिममा पर्ने र स्वदेशी उद्योग तहसनहस हुने नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका वस्तुगततर्फका सदस्य सुमित केडियाले बताए ।
भोली विदेशी लगानी आएमा यहाँका किसान र स्वदेशी उद्योगको ८५ अर्ब लगानी तहसनहस हुन्छ’ उनले भने, ‘संसद विघटन भएको अवस्थामा यति ठूलो निर्णय कसको स्वार्थमा गरियो? किन सरोकारवालासँग सोधिएन् । राम्रो कदम थियो भने निजीक्षेत्र र सरोकारवालासँग सर–सल्लाह र छलफल हुनुपर्ने होइन्? ।’
कतिपय कृषिसम्वन्धी उद्योगीले सीमित वर्गको स्वार्थमा अमूल भित्र्याउनका लागि कृषि क्षेत्रमा एफडीआई खुला गरेको बताइरहेका छन् । ‘नेपालमा अमूल जस्ता बहुराष्ट्रिय कम्पनी भित्र्याउने चलखेलस्वरुप एकाएक जुन निर्णय गरियो, त्यो हामीलाई मान्य हुन सक्दैन’ डेरी उद्योग संघका अध्यक्ष राजकुमार दाहाल भन्छन, ‘अमूल भित्र्याउन पहिलादेखि नै चलखेल गरिएको थियो । जुन, नेपालजस्तो सानो बजारमा मल्टिनेसनल कम्पनीको ठूलो लगानी आउँदा कृषक र निजी क्षेत्रका लगानी धरासायी हुने निश्चित छ ।’
सरकारको निर्णयप्रति दुग्ध क्षेत्रका निजी उद्योगी/व्यवसायीहरुले बुधबारदेखि चरणबद्द सडक आन्दोलन गर्ने घोषणा गरिसकेका छन् ।
कृषिजन्य क्षेत्रका स्वदेशी उद्योग र किसानलाई संरक्षण गर्दै प्रतिस्पर्धी क्षमता नभएसम्म विदेशी लगानी आवश्यक नरहेको अर्को उद्योगी तथा एफएनसीसीआई वस्तुगत सदस्य अर्निको राजभण्डारी बताउँछन् ।
उद्योगीको ‘इन्टेस्ट’, कृषि मन्त्रालय बेखर
मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गरेको उक्त ऐनमा कृषिक्षेत्रमा विदेशी लगानी खुला गर्नेगरी संशोधन भई उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले पुस २० गते नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित गरेको छ । मन्त्रालयले जारी गरेको सुचनामा औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०७५ अन्र्तगत ५० करोड रुपैयाँ भन्दा ठूला उद्योग छन् ।
सो व्यवस्थाअनुसार, पशुपन्छी, माछापालन, मौरीपालन, फलफुल, तरकारी, तेलहन, दलहन, दुग्ध क्षेत्रलगायतका कृषिका प्राथमिक उत्पादन सम्वद्ध उद्योगमा विदेशी लगानी रहने गरी निर्णय गरिएको छ । ती उद्योग तथा व्यवसाय उत्पादनको ७५ प्रतिशत निकासी गर्नुपर्ने छ ।
वैदेशिक लगानी खुला गर्ने निर्णय केवल उद्योग र वाणिज्य मन्त्रालयसँग मात्रै जोडिँदैन । यसमा प्रत्यक्ष रुपमा कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय पनि जोडिएको बिषय हो ।
तर, कृषि क्षेत्रमा एफडीआई खुला गर्ने निर्णय स्वंय कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्रालयसँग कुनै समन्वय गरिएको देखिँदैन् । अर्थात, कृषि मन्त्रालय यो निर्णयप्रति बेखबर जस्तै छ ।कृषि मन्त्रालयका पदाधिकारी सम्मिलित सरोकारवालाकै रायअनुसार सो निर्णय गरिएको उद्योग मन्त्रालयका प्रवक्ता नारायणप्रसाद रेग्मीले बताए ।
मन्त्रालयले यसविषयमा आधिकारीक रुपमा बोल्न चाहेको छैन् ।
‘जुन निर्णय भएर राजपत्रमा प्रकाशित भइसकेको छ । अहिले नैे यस विषयमा बोल्न मिल्दैन’ कृषि सचिव डा. योगेन्द्रकुमार कार्की भन्छन्, ‘मन्त्रीज्यूसँग बसेर यो विषयमा छलफल हुन्छ, त्यसपछि मात्रै मन्त्रालयले आफ्नो धारणा बाहिर ल्याउँनेछ ।’
‘कृषिक्षेत्रमा विदेशी लगानी खुला गर्ने निर्णय उद्योग मन्त्रालयअन्र्तगतबाट आएजस्तो छ । अर्को कुरा, कृषि मन्त्रालयसँग पनि समन्वय र संवाद गरेर आउनुपर्ने थियो । यो त अनौठो तरिकाले आयो’सरकारका पूर्व सचिव हरि दाहालले भने, ‘यो ‘इस्यू’ भनेको त कृषि मन्त्रालयको हो नी । उक्त मन्त्रालयलाई थाहै छैन । जसरी निर्णय गरियो, त्यो तरिकाले मलाई उपयुक्त लागेन ।’
