काठमाडौं । निकै आसा र भरोसाका रुपमा हेरिएका नेकपाका चिन्तक घनश्याम भुसालले २०७६ मंसिर ५ गते कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयको जिम्मेवारी लिए । उनले मन्त्रालयको जिम्मेवारी पुरा गरेको पनि ९ महिना पूरा भएको छ । बितेका ९ महिनामा मन्त्री भूषालले कृषि क्षेत्रको सुधार र वास्तविक किसानका समस्या समाधानमा कति केन्द्रित भए भन्ने प्रश्नको जवाफ खोज्ने क्रम सुरु भएको छ ।
पुर्वमन्त्री चक्रपाणी खनालले कृषि मन्त्रालय हाँक्न नसकेको भनेरआलोचना भईरहेका बेला माक्र्सवादी चिन्तक भुसाल आएकाले पनि धेरैले सकारात्मक रुपमा लिएका थिए । तर, ९ महिने कार्यकालले उनलाई आशाले हेर्ने आँखाहरु निरासामा बदलिएका छन् ।
मन्त्री भएको सुरुको समय मन्त्रालयको गतिवविधि बुझ्न समय खर्चेका उनले लामो समय गुमनाम बसे । भुसाल मन्त्री भएलगत्तै तराईका उखु किसानहरुले चिनि मिलबाट भुक्तानी नपाएको भन्दै विरोधमा उत्रिसकेका थिए ।
उखु उत्पादकहरु पुसको कठ्याङ्ग्रीदो चिसोमा पनि राजधानी काठमाडौंमा आएर दुई सातासम्म धर्ना बसेर आफ्ना दुःखका आँसु झारेपनि कृषिमन्त्रीले सुनेनन् । पछि, उद्योग मन्त्रालयले चिनी उद्योग सञ्चालक र किसानसँग वार्तामा गराएर रकम भुक्तानी दिने प्रतिवद्धता जनाएपनि पूर्ण रुपले कार्यान्वयन भने भएन । आफ्नो दुःखले आर्जेको कमाईको आंशिक हिस्सा लिएर उखु किसाहरु थातथलोमा फर्किए । चिया मजदूरले पनि समयमै पारिश्रमिक पाउन सकिरहेका छैनन् ।
त्यति नै बेला, २०७६ मंसिर २९ गतेदेखि १० दिनसम्म ह्याचरी उद्योगीले उत्पादनको तुलनामा बजारमा अत्यधिक कुखुरा आएको र लागत पनि नउठेकाले बजार सन्तुलन गराउन भन्दै कुखुराको चल्ला र अण्डा नष्ट गरे । यसअवधिमा उनीहरुले धेरै फर्ममा गएरै करीव ६० लाख जिउँदा कुखुराका चल्ला खाल्डोमा हाले ।
ह्याचरी उद्योगीको यस्तो हर्कतले कुखुराको मासु र अन्डाको मूल्य ह्वात्तै बढायो । तर, कृषि मन्त्रालय र कृषि मन्त्री स्वंयमले यसमा हस्तक्षेप गर्नै चाहेनन् । चल्ला उत्पादन नगर्ने र जिउँदो चल्ला धमाधम नष्ट गरिरहँदा कृषिमन्त्री मौन रहे । फलस्वरुप, ३२० रुपैयाँ प्रतिकेजी बिक्री हुने ‘चिकेन’ त्यतिेबला ४५० रुपैयाँसम्म पु¥याए । अण्डामा पनि उस्तै मुल्य बढाए । ह्याचरी व्यवसायीको हर्कतले उपभोक्ता ढाड सेके पनि कृषि मन्त्री मौन देखिए ।
मन्त्री बनेको दुई महिनापछि अर्थात माघ १४ गते मन्त्री भूषालले पत्रकार सम्मेलन गर्दै भनेका थिए, ‘कृषिमा आस मान्नेहरुलाई निराश पार्दिन, यो मेरो कबुल भयो ।’ उनी कृषिका कुन काम कहाँबाट सुरू गर्ने भन्नेमा त्यतिवेला पनि अलमल मै थिए । तर, किसानलाई आसा जगाउने बाचा भने गरे ।
त्यसपछि चैत ५ गते उनले कृषिको सुधारका लागि पाँच नीतिगत आधारहरु घोषणा गरे । जसमा, किसानलाई उत्पादन सामग्रीमा अनुदानदेखि न्युनतम बचत ग्यारेन्टी गरिएको थियो । उनको घोषणा अनुदानको बीउ, मल, नश्ल, सिँचाई, बिजुलीजस्ता उत्पादनका मुख्य सामग्रीमा केन्द्रीत थियो । तर, त्यसको कार्यान्वयनको स्पस्ट ढाँचा नहुँदा कार्यक्रम कार्यान्वयनमा छ कि छैन भन्नेमा सायद मन्त्री भुसाल आँफै अलमलमा होलान् !
लगत्तै कोरोना महामारीले नेपाललाई पनि दपेट्यो । कोरोना कहरमा सबैभन्दा बढी चलायमान हुने क्षेत्रका रुपमा देखियो, कृषि । कोरोना कहरसँगै विदेशीएका लाखौं युवा स्वदेश फर्किेने र कृषिकर्ममा सरिक हुने अडकलबाजीका बीच कृषि क्षेत्रलाई उकास्न कृषिमन्त्री भुसालका योजना कामयावी हुने अनुमान गएिको थियो । अन्यत्रको रोजगारी संकटमा परेसँगै बाँझो जमिन उपयोग हुने, उत्पादन बढ्ने र कृषि क्षेत्रमै रोजगारी पनि सिर्जना हुने अपेक्षा राख्नु अन्यथा होइन । प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनासहित कृषि क्षेत्रमा बजेटको अंक ह्वात्तै बढ्यो ।
गत वर्ष ३४ अर्व ८० करोड रहेको कृषि बजेट चालू आवमा करीव १९ प्रतिसतले बढेर ४१ अर्ब ४० करोड पुग्यो । अर्थात, कुल बजेटको २.८१ प्रतिशत कृषिमा बजेट छुट्टियो । तर, किसानले समयमै मल र बीउ नपाउँदा बढेको कृषि बजेटको कुनै अर्थ रहेन । किसानले धान रोप्ने बेला पनि मल पाएनन् भने धान गोड्ने सिजनमा पनि युरिया मल नपाएका किसानले कृषि मन्त्रालयबाट मल आपूर्ति गर्न नसकेकोमा दुःखी भएको विज्ञप्ति पाए ।
मल खरिदमा शक्तिको आडमा भएको अनिमितता रोक्न कृषि मन्त्री भुसालको कुनै भूमिका देखिएन । बरु मन्त्री भूषालकै निर्देशनमा कृषि सामग्री कम्पनीले स्वदेशी ठेकेदारलाई रोक्दै विदेशी कम्पनीलाई मल आपूर्तिमा सहभागी हुने गरी मल बोलपत्रसम्वन्धी व्यवस्थामा संशोधन गर्दै नेपाल वा भारतबाट कम्तीमा ३ वर्ष २० देखि २५ हजार मेट्रिक टन मल आयात गरेको अनुभवप्राप्त कम्पनीले मात्रै ठेक्कामा सहभागी हुन पाउने व्यवस्था गर्यो । यसले पनि देखाउँछ, मन्त्री भुसाल सीमित व्यक्तिको दबाब र प्रभावमा फसिसकेका छन् ।
उता, असार १३ गते भारत हुँदै नेपाल भित्रिएको सलह किरा (एक प्रकारको फट्याङ्ग्रा)ले लगभग देशभरको कृषिबाली (धान, मकै) क्षति पुर्यायो । सलह नियन्त्रणका लागि मन्त्रीले ठोस कदम चाल्न सकेनन्, बरु, अमेरिकाबाट ‘हेभी मेटल म्युजिक’ झिकाएर सलहलाई कक्रक्कै पार्ने कृषि मन्त्री भुसालको अभिव्यक्तिले चौतर्फी आलोचना र घृणाका पात्र बने । त्यसपछि पनि सलह किरा नियन्त्रणका लागि कुनै ठोस कदम आएन ।
मन्त्री भुसालले कालीमाटी फलफुल तथा तरकारी बजारका विचौलियाका बारेमा पनि मौन छन् । सटर भाडामा देखिएको शक्ति शंघर्षमा मन्त्री मौन रहनु आफैमा रहस्यमय छ । निवर्तमान कृषिमन्त्री खनालले कालीमाटीका बिचौलिया तोड्न जोडबल गरेपनि सफल भएका थिएनन्, तर, मन्त्री भूषालले कालीमाटीमा प्रवेश नै गर्न चाहँदैनन् ।
लकडाउनका कारण दुध तथा दुग्धजन्य उद्योगबाट उत्पादित लाखौं टन बटर, नौनी लगायतका दुग्धजन्य पदार्थ बिग्रने अवस्थामा रहेपनि बजार व्यवस्थापन र बिक्रीको चाँजोपाँजोमा मन्त्रीले चासो नै दिएनन् । मन्त्री भुसालले किसानद्धारा उत्पादित उपजहरुको बजार व्यवस्थापन र उचित मूल्य प्राप्त गर्ने तर्फ दिर्घकालीन समाधानको बाटो पहिल्याउन अझै सकिरहेका छैनन् ।
पुर्ववर्ती मन्त्रीले काम गर्न नसकेको भनेर आएका मन्त्री भुसालको कार्यकाल पनि अहिलेसम्म उल्लेखनीय देखिएको छैन । यद्यपी, उनका लागि मौका अझै छ । तर, फेरी पार्टीभित्रको अन्तरविरोध र पार्टी मिलाउने बहानामा मन्त्रीमण्डल पुनर्गठनको कुरा उठिरहेको छ । यस्तो बेला मन्त्री भुसालको बर्हिगमन भयो भने इतिहासमा कुनै बेलाका मन्त्री भनेर उल्लेख गर्नेबाहेक भुसालको नाम अग्रपक्तिंमा आउने छैन ।
