९ महिनाअघि कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाल्दै गर्दा घनश्याम भुसाल चौतर्फी आसाको सञ्चार भएको थियो । नेकपाभित्र विचारले खारिएका र इमान्दार छवि बनाएको भुसालको कार्यकालका बारेमा थोरैले मात्रै आशंका व्यक्त गरेका थिए ।
त्यतिबेला मन्त्रीमन्डलको पुनगर्ठन हुँदा सामूहिक रुपमा सामाजिक सञ्जालमा ‘जुन जोगी आएपनि कानै चिरेको’ भन्ने बाहेक भुसालका बारेमा खासै आलोचना भएको थिएन । बरु भुसाल कृषि मन्त्री नियुक्ति भएको न्याय हुने अपेक्षा गरिएको थियो ।
उनले मन्त्री पद ग्रहण कार्यक्रममा ‘कुनै पनि प्रकारको लोभ र डर’बाट प्रभावित नभई काम गर्नेछु भनेर प्रण गरेका थिए । तर, आज किसानले मल नपाउँदा मन्त्री भुसालको त्यो प्रणले उनैलाई गिज्याइरहेको भान हुन्छ ।
सत्तामा आउनुअघिसम्म दलाल पुँजीको चर्को विरोधमा उत्रने भुषाल दलालीकरणमा फसिसकेछन् । र, त आज मल अभावमा किसानहरु छट्पटिँदा उनी कुन दुलोमा लुकेका छन् कसैले भेउ पाउन सकेको छैन । भोलीको उत्पादनलाई बढाउन हिजो रोपाईं गर्ने बेला र आज गोडमेल गर्ने बेला नपाएको मलखाद मंसीरमा भेट्टाएर के गर्नु छ र !
मल र बिउमा हुने अनियमितता र सीमित व्यक्तिको दबदबा उनले तोड्न सकेनन् । खेती गर्ने समयमा मल र बीउको हाहाकार र महँगाईलाई कुनै चासो दिएनन् । विश्वभरी नै कोरोना भाईरसका कारण बन्दाबन्दी (लकडाउन) हुँदा पनि सुचारु भएको कर्मभित्र पर्छ, कृषि ।
खाद्यान्न उत्पादन र त्यससँग सम्वन्धित सहायक वस्तुहरु पनि कुनै पनि अवस्थामा पारवहनमा रोक लागेको अवस्था थिएन । लकडाउनकै बेला अर्वौं रुपैयाँको चामल आयात हुने तर, मल आयात हुन पाएन भन्नु हास्यास्पद मात्रै होइन गैरजिम्मेवार बन्नु हो ।
सत्तासीन पार्टीकै एक अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालका घरबेटी शारदाप्रसाद अधिकारी सञ्चालक रहेको र निर्माण क्षेत्रमा बदनाम भएको शैलुङ कन्स्ट्रक्सनको भगिनी संस्था शैलुङ इन्टरप्राइजेजले करिब दुई अर्ब १४ करोड रुपैयाँको युरिया मल खरिद गर्ने ठेक्का पाएका थिए । शैलुङ्ले ठेक्का पाउने बित्तिकै त्यतिबेलै मल अभाव हुने अड्कलबाजी गरिएको थियो । नभन्दै अवस्था त्यस्तै भयो । किसानले असारमा धान रोप्दा मलको अभाव नै खेपे । तर, मन्त्री भुसालले शैलुङले समयमै मल आयात नगर्दा कारवाही गर्नुको सट्टा मन्त्रालयबाट लकडाउनका कारण मल अभाव भएकाले दुःखी भएको पुकारा गरेर सोमबार मात्रै विज्ञप्ती निकाल्न लगाए ।
आफूलाई अब्बल दर्जाको माक्र्सवादी दाबी गर्ने भुसाल डर र प्रभावमा परेर आफू मातहतको जिम्मेवारीलाई कसरी पन्छाईरहेका छन् भन्ने यसले नै पुष्टि गर्दैन र ! सिद्धान्त र विचारका कुरा गरेर लोकप्रिय रहँदै आएका भुसाल दर्शनलाई व्यवहारमा रुपान्तरण गर्ने बेला नराम्ररी चुकेका छन् ।
कुल गार्हस्थ उत्पादनमा २७.०८ प्रतिशत योगदान रहेको छ भने कृषि क्षेत्रमा धानको योगदान २१ प्रतिशतभन्दा बढी छ । त्यसैले भन्ने गरिन्छ, समग्रमा धान उत्पादन १० प्रतिशतले बढ्दा कुल ग्रार्हस्थ उत्पादन १ प्रतिशतले बढ्न सहयोग गर्छ ।
यस्तो अवस्थामा धान रोप्ने र गोड्ने मुख्य सिजनमा मल नपाएर किसान भौंतारिनु कृषि मन्त्रीका लागि त्यो भन्दा ठूलो बज्रपात के हुन सक्ला ? तर, कृषि मन्त्री भुसाल यी कुनै कुरासँग बेपरवाह छन् । राजनीतिक पहुँचवालालाई ठेक्का दिलाएर किसानलाई मल अभाव गराउनुको जिम्मेवारी कृषि मन्त्रीले लिनु पर्छ कि पर्दैन ?
सरकारले रासायनिक मलमा ठूलो मात्रामा अनुदान दिँदै आएको छ ।
त्यसैले हरेक वर्ष अनुदानको रकम पनि बढाउँदै आएको छ । तर, त्यही अनुदानबाट आउने मल समयमै नल्याएर किसानलाई पीडा दिने र आफूले कमिसन कुम्ल्याउन सत्तासीन दलका पहुँचवाला देखि कर्मचारी र अन्य व्यक्तिहरुको मिलोमतो जहिले पनि रहन्छ । आर्थिक वर्ष २०७२÷७३ मा रासायनिक मल खरिदका लागि ५ अर्ब ६७ करोड ३८ लाख विनियोजन गरेकोमा चालू वर्ष २०७७/७८ मा ११ अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको छ ।
कृषि मन्त्रीको असली चरित्र हेर्ने भनेको समयमा मल र बीउको उपलब्धता तथा मूल्य र उत्पादित कृषि उपजको मूल्य निर्धारण र बजारीकरणमा हो । धानको न्यूनतम विक्री मूल्य रोपाई गर्नुअघि नै तय गरेपनि अन्य सन्दर्भहरुमा कृषि मन्त्री असफल देखिएका छन् ।
परम्परागत कृषि श्रमको स्तर माथि उठाएर व्यवसायिक कृषिको विकासमा केन्द्रित हुन उत्पादन सामग्रीमा अनुदान, सबै किसानको घर दैलोमा प्राविधिक सेवा, सस्तो र सुलभ ऋण, बाली तथा पशुपन्छी, बिमा र किसानको न्युनतम बचतको ग्यारेन्टी गर्ने बचनबद्धता प्रकट गरेका कृषि मन्त्री भुसालले बितेका ९ महिनामा किसानका पक्षमा देखिने गरी कुनै काम गरेका छैनन् वा त्यस्तो काम सार्वजनिक भएको छैन ।
