काठमाडौं । सरकारले जेठभित्र ल्याइसक्नुपर्ने रासायनिक मल भदौ सुरु हुँदासम्म पनि आपूर्ति गर्न नसकेपछि देशभरको कृषि उत्पादन नै प्रभावित हुने देखिएको छ ।
किसानहरुले लामो समयदेखि मलको माग गरिरहँदा पनि सरकार भने मुकदर्शक बनेर बसेको छ । अहिले देशभर धान गोड्ने ‘सिजन’ सुरु भइसक्दा पनि किसानले रासायनिक मल खासगरी युरिया मल पाउन सकेका छैन । धान हरियो र उत्पादन बढाउन किसानले प्रयोग गर्ने युरिया मल नपाएपछि उत्पादन घट्ने चिन्तामा छन्, किसान ।
सरकारले मल आपूर्ति गर्न गत माघमा बोलपत्र आह्वान गरी जेठ भित्र मल ल्याउन ठेक्का लगाए पनि ठेकेदारको लापरबाहीले मल आउन सकेको छैन् । ठेकेदारले समयमै मल नल्याउँदा पनि सरकार लाचार देखिएको छ । ठेकेदार सरकारकै अध्यक्ष निकटको व्यक्ति भएकाले मल आयातमा लापरबाही देखिएको छ ।
ठेकेदार कम्पनीले मल आपूर्ति नगर्दा लाखौं किसानको चिन्ता उत्पादन घट्ने भन्ने छ । देशभर मलको चरम अभाव भइरहँदा पनि सरकार भने मुकदर्शक जस्तै बनेको छ । समयमै मल आपूर्ति गर्न नसक्ने ठेकेदार कम्पनीलाई न सरकारले उक्त कम्पनीले कोरोना महामारीको बहाना देखाएर मल आयात भारतको कलकत्तामै अड्काएको धेरै समय भइसक्यो ।
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी(नेकपा)का अध्यक्ष प्रचण्डका घरबेटी मानिएका शारदाप्रसाद अधिकारी सञ्चालक रहेको कम्पनी शैलुङ कम्पनीले गत २०७६ माघमा झन्डै (५५ हजार युरिया र ३० हजार डीएपी) गरी ८५ हजार मेट्रिक टन मल ल्याउन ठेक्का पायो । कम्तीमा जेठसम्म मल आपूर्ति गर्ने सम्झौतासहित कम्पनीले ठेक्का लियो ।
तर, अहिलेसम्म पनि मल नेपालमा आपूर्ति गर्न सकेको छैन् । कोरोना भाइरस(कोभिड–१९) को महामारीलाई बाहना बनाएर कम्पनीले मल नल्याउँदा अहिले देशभरै युरिया मलको हाहाकार नै भएको छ ।
ठेकेदार कम्पनीले मल आपूर्ति नगर्दा लाखौं किसानको चिन्ता उत्पादन घट्ने भन्ने छ । देशभर मलको चरम अभाव भइरहँदा पनि सरकार भने मुकदर्शक जस्तै बनेको छ । समयमै मल आपूर्ति गर्न नसक्ने ठेकेदार कम्पनीलाई न सरकारले उक्त कम्पनीले कोरोना महामारीको बहाना देखाएर मल आयात भारतको कलकत्तामै अड्काएको धेरै समय भइसक्यो ।
कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयअन्र्तगतको कृषि सामग्री कम्पनी र साल्ट्र टे«डिङ कर्पोरेशनले पनि मल अभाव भएको जनाएका छन् । न्युन मात्रामा डीएपीको मौज्दात रहेपनि युरियाको मौज्दात भने शुन्य प्रायः छ । डीएपी पनि करिव ३५ हजार मेट्रिक टन मात्रै रहेको कृषि सामग्री कम्पनीका सञ्चालक प्रवन्धक नेत्रबहादुर भण्डारीले बताए ।
साल्ट कर्पोरेसनमार्फत आउनुपर्ने मल जेठमा हो । तर, भदौ लाग्दा समेत आएको छैन् । साल्टले ४० दिनको म्याद थप गरेर ३१ हजार मेट्रिक टन युरिया ल्याउने बताइरहेको छ । अझैपनि उक्त मल कलकत्ता आइपुगेको छैन् ।
त्यस्तै, कृषि सामग्री कम्पनीले पनि पुसमा ठेक्का लगाएको ५० हजार मेट्रिक टन युरिया अहिलेसम्म ल्याउन सकेको छैन् । कम्पनीले पनि म्याद थपेरै भएपनि मल आयात गर्ने भण्डारी बताउँछन् ।
उनी मल अभाव हुनु बाध्यात्मक अवस्था आएको बताउँछन् । किसानलाई चाहिने बेलामा नै मल अभाव किन भयो भन्ने प्रश्नमा भण्डारी भन्छन्, ‘कोभिडले नै समस्या पा¥र्यो । हामी के गरौं त, कसरी जाने, सम्भवन नै भएन् ।’
उनले भनेजस्तै कोरोना महामारीका बीचमा पनि भारतबाट कुनै पनिआयात रोकिएको छैन । तर, सरकार र ठेकेदार भने कोभिडलाई नै बहाना बनाएर अभाव भएको बताइरहेका छन् औद्योगिक क्षेत्रका वस्तु जस्तै सिमेन्ट, छड देखि कृषिजन्य वस्तु जस्तैः चामल, चिनी, दाल लगायतका उपभोग्य वस्तु भारतबाट निरन्तर आयात भइरहँदा मलको आयात रोकिनु सरकारको बहानाको ‘प्रपन्च’ भएको एक कृषि विज्ञले बताए ।
समयमै मल नल्याउने ठेकेदार कम्पनीकै कारण यो वर्ष धान गोड्ने बेला हुँदा पनि किसानले युरिया पाएनन् । त्यस्ता, ठेकेदारलाई स्पष्टीकरण सोध्ने तथा कारबाही गर्नुको साटो तालुक मन्त्रालय माैन छ ।
चौतर्फी मलको हाहाकार भएपनि झारा टार्ने गरी आइतबार कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले किसानको समस्या समाधान गर्ने भन्दा पनि मल नपाएको समस्याप्रति सहाभूतिस्वरुप विज्ञप्ती निकाल्यो । जसमा भनिएको थियो, ‘विश्वव्यापी असहज परिस्थितिबारे हामी सवै जानकार नै छौं । जे सुकै कारणले होस् युरिया मलको अभावले गर्दा किसानले भोग्नुपरेको असुविद्याप्रति मन्त्रालय परिवार दुः खी छ ।’
साल्ट कर्पोरेसनमार्फत ३२ हजार १९० मेट्रिक टन युरिया कलकत्ताबाट नेपालतर्फ ढढुवानी सुरु भएको र एक हप्ताभित्र नेपाल आइपुग्ने आश्वासन मन्त्रालयका सचिव राजेन्द्रप्रसाद भारीद्धारा विज्ञप्तीमा भनिएको छ ।
मलको भण्डार क्षमता कम हुनु, मल मौज्दात राख्न सिमित बजेट, समयै खरिद प्रक्रिया अघि नबढ्नु, ठेकेदार कम्पनीले आपूर्तिमा गर्ने लापरबाही र मागको ४० प्रतिशत मात्रै आपूर्ति हुनु अहिले रासायनिक मल आपूर्तिमा बर्षेनी खड्किने साझा ‘रोग’ हुन् ।
याे पनि पढ्नुहाेस, सीमित ठेकेदारलाई पोस्न मलको बोलपत्र संशोधन, नयाँलाई रोक्न पुराना कम्पनी नै सक्रिय
देशभर ६ लाख टन मलको माग छ । तर, मुस्किलले साढे ३ लाख टनभन्दा बढी मल आपूर्ति हुन सकेको छैन् । मल वितरण प्रणाली पनि प्रभावकारी हुन नसक्ने समस्या एकातिर छँदैछ भने अर्कोतिर न्युन आपूर्तिको समस्या हुने गर्छ ।
यो वर्ष ३ लाख ७६ हजार मेट्रिक टन मल आयात गर्ने लक्ष्य सरकारको लक्ष्य छ । सरकारले पनि चालू आर्थिक वर्षमा कम्तीमा १ लाख टन मल मौज्दात गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । त्यसअनुसार, अनुदानस्वरुप खरिद हुने रासायनिक मलका लागि बजेट बढाइएको छ ।
गत आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा मा मल खरिद गर्न ९ अर्ब बजेट विनियोजन गरेकोमा चालू आवमा भने बढाएर ११ अर्ब बजेट छुट्याइएको छ ।
