काठमाडौं । सरकारले सीमित कम्पनीलाई मात्र ठेक्का दिने गरी रासायनिक मल खरिदको बोलपत्रमा दोस्रो संशोधन गरेको छ । समयमै ठेक्का लागे पनि कम्पनीले आपूर्तिमा ढिलाई गर्ने प्रवृत्तिका कारण टेण्डर प्रक्रियालाई थप कडाई गर्न भन्दै बोलपत्रसम्वन्धी ठेक्का संशोधन गरेको छ ।
कमदर (लो बिड) मा ठेक्का हाल्ने जुनसुकै कम्पनीले मल आयात गर्थे । कृषि सामाग्री कम्पनी लिमिटेडले त्यसलाई रोक्दै नेपाल वा भारतमा कम्तीमा २४ हजार मेट्रिक टन मल आपूर्ति गरेको अनुभवप्राप्त कम्पनीलाई मा ठेक्कामा सहभागी हुने गरी बोलपत्रसम्वन्धी संशोधन गरेको हो ।
संशोधित प्रकृयाअनुसार, यसअघि मल ल्याउँदै आएका सीमिति ठेकेदार कम्पनी मात्रै ठेक्कामा सहभागी हुन पाउने छन । अर्थात, नयाँ कम्पनी ठेक्कामा सहभागी हुन नपाउने भएका छन ।
यसअघि मल ल्याउँदै आइरहेका सीमित ठेकेदार कम्पनीको दबाबमा नै बोलपत्रसम्वन्धी कार्यविधि संशोधन गरिएकोे एक आपूर्तिकर्ताले क्यापिटल नेपाललाई जानकारी दिए ।
संशोधित बोलपत्र आह्वानसम्वन्धी विवरण भनिएको छ, ‘नेपाल वा भारतमा अन्तिम तीन वर्ष एकल सम्झौताअन्र्तगत बोलकर्ताको २४ हजार मेट्रिक टन मल आपूर्तिको अनुभव हुनुपर्ने छ । जेभीको मामिलामा, कम्तीमा एक साझेदार आवश्यकता पूरा गर्नुपर्ने छ ।’ युरिया मल खरिदका लागि यो व्यवस्था गरिएको हो ।
हेर्नुस, संशाेधित बाेलपत्रसम्वन्धित सुचना,
यता, डीएपी मल खरिदका लागि पनि अनुभव प्राप्त कम्पनी हुनुपर्ने राखिएको छ । कम्तीमा २० हजार मेट्रिक टन मल आपूर्तिको अनुभव हुने कम्पनी ठेक्कामा सहभागी हुने व्यवस्था गरिएको छ । यो पनि अन्तिम तीन वर्ष एकल सम्झौताअन्र्तगत मल आपूर्ति गरेको हुनुपर्ने छ ।
अहिलेको प्रतिस्पर्धात्मक बजारमा जुनसुकै कम्पनी पनि ठेक्कामा सहभागी हुन पाउनुपर्ने कानूनी व्यवस्था छ । कृषि सामग्रीले एकलौटी ढंगले सीमित कम्पनीलाई ठेक्का दिने गरी बोलपत्रसम्वन्धी प्रक्रिया संशोधन गरेको हो ।
पुराना र मल आपूर्ति गरेको अनुभवप्राप्त कम्पनीले मात्रै अबको टेण्डर भर्न पाउने गरी ठेक्का प्रक्रिया संशोधन गरेको कृषि सामग्री कम्पनीका प्रवन्ध सञ्चालक नेत्रबहादुर भण्डारीले बताए ।
‘पुराना र मल सप्लाई गरिरहेका अनुभवी कम्पनीले मात्रै भाग लिन पाउने भए । अहिलेसम्म मल सप्लाई नगरेकाले पाउने भएनन् ।’ उनले भने ।
उनले पुरानालाई मात्र ठेक्का दिनेभन्दा पनि आपूर्तिमा अनुभवी कम्पनी छान्न ठेक्का प्रक्रिया प्रक्रिया संशोधनको दावी गरे । गत आवमा टेण्डर स्वीकृत भएका कम्पनीले आउने ठेक्कामा भाग लिन नपाउने उनको भनाई छ । तर, प्रतिस्पर्धी बजारमा मल आयातमा सरकारी, सहकारी र निजी क्षेत्र सबैको सहभागी हुनसक्ने कानूनी व्यवस्था छ ।
राष्ट्रिय मल नीति २०५८ मा, ‘मलको आयातमा सरकारी, सहकारी तथा निजी क्षेत्रका कम्पनीलाई समान अवसर तथा सुविधा उपलव्ध गराउने। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मल आयात गर्ने सबै संस्थाहरु मन्त्रालयमा अनिवार्य दर्ता हुनुपर्ने’ भन्ने व्यवस्था छ ।
पछिल्लो मलको ठेक्कासम्वन्धी ठेक्का संशोधनलाई एकाधिकार (मोनोपोली) को संज्ञा दिन्छन, कृषि विज्ञ डा. कृष्ण पौडेल ।
सरकारी कम्पनीले कुनै चलखेल गर्न मोनोपोली र ठेक्का सम्झौता संशोधन गर्नेगरेको उनको दाबी छ ।
‘ यसलाइ त मैले चलखेल नै हो भन्छु । यदि कृषि सामग्री कम्पनी सरकारी स्वामित्वमा रहेको र त्यसलाई चलखेलको ‘इन्ट्रेन्स्ट’ छैन भने त्यो ‘मोनोपली’ किन चाहियो?’ उनले प्रश्न गर्दै भने, ‘यदि गुणस्तर निर्धारण गर्न खोजेको हो भने ‘क्वालिटी कन्ट्रोल’ को संयन्त्र पो बलियो बनाउनुपर्यो । ठेक्का नै संशोधन गर्नुपर्ने होइन् नी ।’
विगतमा अधिकतम रुपमा एक देशको सरकार र अर्को देशको सरकारबीच(जीटुजी) मार्फत नै मल खरिद हुने गरेपनि अहिले त ठेक्कामै बढी जोड दिइएको पूर्व सचिव तथा कृषिविज्ञ हरि दाहालको तर्क छ । खरिद प्रक्रिया एकाधिकार नभइ प्रतिस्पर्धात्मक ढंगले ठेक्का अघि बढाउनुपर्ने उनको तर्क छ ।
कतिपय विज्ञले जीटुजीमार्फत मल खरिद गर्दा कमिसन र चलखेल हुन नपाउने कारणले सरकारले ठेक्का प्रणाली संशोधनमै जोड दिने गरेको बताउँछन्
संशोधित व्यवस्थाले केही सीमित ठेकेदार कम्पनीले मात्रै ठेक्कामा हालीमुहाली गर्न पाउने देखिन्छ । सडकको ठेक्का पूरा नगर्ने प्रचण्डका घरबेटी शारदाप्रसाद अधिकारीको शैलुङ कम्पनीले पनि मल आपूर्तिको ठेक्का पाएको छ ।
गत आवको माघमा ८५ हजार मेट्रिक टन मल ल्याउने गरी ठेक्का पायो । जेठसम्म उक्त मल आइसक्नुपर्ने सम्झौता हो । तर, कोरोनाको बाहना बनाएर कम्पनीले अहिलेसम्म पनि मल ल्याउन सकेको छैन् ।
सो कम्पनीले मल समयमै नल्याउँदा अहिले धान गोड्ने बेला भइसक्दा देशभर मलको हाहाकार छ । सरकारले सीमित बजेट हुँदा माग अनुसारको मल आयात गर्न सकेको छैन् । वर्षेनी किसानले खेतीपातीकै सिजनमा मल अभावको समस्या भोग्नुपर्ने बाध्यता छ ।
स्वदेशमा मल उत्पादन नहुने भएपछि आवश्यक सतप्रतिशत मलमा भारतकै भर पर्नुपर्ने अवस्था छ । देशभर झन्डै ६ लाख टन मलको माग हुने भनिएता पनि मुस्किलले भारतबाट साढे ३ लाख टन मल मात्रै आयात हुने गर्छ । चालू आर्थिक वर्षमा सरकारले मलमा अनुदान दिन ११ अर्ब रुपैयाँ बजेट छुट्याएको छ ।
