काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत कर्जा–पुँजी–निक्षेप अनुपात (सीसीडी रेसियो)े ८० प्रतिसतको सीमा बढाएर ८५ प्रतिशत पु¥याएसँगै बजारमा २ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी तरलता –लगानी योग्य रकम) वित्तीय बजारमा आउने भएको छ ।
केन्द्रीय बैंकले विगतमा कर्जाको मागमा भएको विस्तार र निक्षेपमा आसातित विस्तार नभएको अवस्थालाई मनन् गरि तरलता अभाव हुन नदिने सीसीडी रेसियो बढाउने नीति अघि सारेको हो । केन्द्रीय बैंककाअनुसार यसअघि कुल पुँजी र निक्षेपको ८० प्रतिसत मात्रै कर्जा लगानी गर्न पाईने व्यवस्था रहेकोमा अवदेखी ८५ प्रतिसतमा ऋण लगानी गर्न बैंकहरुलाई बाटो खोलिएको छ ।
यद्यपी यसअघि कतिपय कर्जाहरुलाई सीसीडी रेसियोमा गणना गर्नु नपर्ने व्यवस्था गरेकाले यसपटक ती सबै व्यवस्थाहरु खारेज गरिएको छ । यस विधिबाट गणना गर्दा केही रकम घट्न सक्ने देखिएपनि २ खर्व रुपैयाँ हाराहारी थप तरलता प्रवाह गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई बाटो खुलेको छ ।
केन्द्रीय बैंकले प्रकाशित गरेको तथ्यांक अनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कुल पुँजी ४ खर्ब ८५ अर्ब ७८ करोड रुपैयाँ छ । त्यसैगरी गत आर्थिक वर्षको ११ महिनामा कुल निक्षेप ३७ खर्ब ६८ अर्ब पुगेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कुल पुँजी र निक्षेप जोड्दा ४२ खर्ब ५२ अर्ब रुपैयाँ हुन्छ । त्यसको ५ प्रतिशत रकम बाहिर आउँदा २ खर्ब १२ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँ तरलता बजारमा आउने देखिएको छ । आर्थिक वर्षको समाप्तिसँगै बजारमा १ खर्व रुपैयाँ तरलता रहेको अनुमान गरिएको छ । यसआधारमा हेर्दा अहिले वित्तीय बजारमा ३ खर्व हाराहारी तरलता रहेको अनुमान छ ।
राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता तथा अनुसन्धान विभागका कार्यकारी निर्देशक डा.गुणाकर भट्टले सीसीडीको नयाँ व्यवस्थापछि कति तरलता बजारमा आउँछ भनेर अध्ययन भईरहेको बताए । ‘नियामकीय दृष्टिकोणले विगतमा केही क्षेत्रका कर्जालाई सीसीडी अनुपातबाहिर राखेको र यसपटक त्यस्तो व्यवस्था हटाएकाले कति रकम बजार आउँछ ठ्याक्कै भन्नु अघि अध्ययनको आवश्यकता छ’ उनले भने, ‘यद्यपी २ खर्व हाराहारी तरलता बजारमा आउने सम्भावना छ ।’
केन्द्रीय बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत बैंकको ब्याज घटाउने उपाय खोजेको छ । एकैचोटी २ खर्ब रुपैयाँ बजारमा आउने वित्तिकै निक्षेपको ब्याजदर स्वतः घट्न जानेछ । किनभने बैंकहरु निक्षेप उठाउन प्रतिस्पर्धामा उत्रने छैनन् । विगतमा निक्षेपमा प्रतिस्पर्धा हुँदा निक्षेप व्याज बढ्दै गएर अन्ततः कर्जाको व्याज पनि उच्च भएको थियो । कर्जाको व्याज उच्च भएसँगै निजी क्षेत्रले कर्जाको व्याज दर एकल अंकमा झानुपर्ने भन्दै सडक आन्दोलनसमेत गरेका थिए ।
निक्षेप व्याज घटेपछि ऋणको ब्याज घटाउन स्वतः दबाब पर्नेछ । त्यसैगरी केन्द्रीय बैंकले रिपो ( बैंकिङ प्रणालीमा साधारण प्रकृतिको न्यून तरलताको स्थिति देखिएमा खुला बजार कारोबार सञ्चालन समितिको निर्णयानुसार अल्पकालीन अवधिको तरलता प्रवाह गर्न प्रयोग हुने उपकरण)को ब्याजदर पनि ३ प्रतिशतमा सीमित गरेको छ । यसबाट पनि ब्याजदर घट्न सहयोग मिल्ने देखिन्छ ।
केन्द्रीय बैंकले कर्जा तथा निक्षेपको व्याज अन्तर (स्प्रेड रेट) नघटाए पनि अन्य उपाय अवलम्बन गरेर ब्याजदर घटाउन खोजेको बैकिङ विज्ञ अनलराज भट्टराई बताउँछन् । ‘बजारमा अत्यधिक तरलता आउने वित्तिकै ब्याजदर स्वतः ओरालो लाग्छ’ उनले भने, ‘रिपोको ब्याजदर पनि ३ प्रतिशतमा सीमित गरिएको छ । यसले पनि ऋणको ब्याजदर घटाउन सहयोग गर्छ ।’
-1732270332.jpg)
