काठमाडौं । अप्ठयारोमा परेका ऋणीहरुलाई थप अप्ठयारोमा पार्न ब्याज तिर्ने अवधि बाँकी हुँदै बैंकहरुले खराब ऋणी (डिफल्टर) घोषणा गर्न थालेका छन् । ऋणीले चैतमा तिर्नुपर्ने ऋणको सावाँ तथा ब्याज नबुझाएको भन्दै उनीहरुलाई कालोसूचीमा बैंकहरुले राख्न कर्जा सूचना केन्द्र (सीआईबी)मा विवरण पठाइरहेका छन् ।
असार मसान्त नजिकिँएसँगै ऋणीहरु चैतको ब्याज तिरेर आफूले लिएको ऋण नवीकरण गर्न जादाँ बैंकहरुले तपाईहरुले समयमा ब्याज तिर्नु भएन त्यसैले कालोसूचीमा राख्न विवरण सीआईबीमा पठाइएको छ भनेर ऋणीहरुलाई बैंकले फर्काउने गरेको छ ।
यसको अर्थ हो, बैंकहरुले नवीकरण गर्नुपर्ने कर्जा पनि अब पूरै तिरेर सीआईबीबाट कालोसूचीमा नभएको पत्र लिएपछि मात्रै फेरी नयाँ ऋण पाउने अवस्था आउँछ ।
सूचना केन्द्रको कालोसूचीमा रहेका वा बैंकले कालोसूचीका लागि सिफारीस गरेका ऋणीहरुको कर्जा नवीकरण, कर्जा थप, वा नयाँ कर्जा दिने जस्ता काम बैंकहरुले गर्न पाउँदैनन् । बैंकहरुले समय अवधि रहँदै कालोसूचीमा राख्न सीआईबीमा पत्राचार गरेर ऋणीहरुलाई धेरै नै अप्ठ्यारोमा परेको पाइएको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले २०७६ चैत १६ गते जारी गरेको निर्देशनमा चैत महिनामा तिर्नुपर्ने सावाँ तथा ब्याज र किस्ता असारसम्म तिरे हुने र यो बीचमा कुनै पनि रकम नतिरे पनि कालोसूचीमा राख्न नपाइने व्यवस्था गरेको छ । तर, बैंकहरुले राष्ट्र बैंकको निर्देशनलाई नै लोप्पा खुवाउने गरी ऋणीहरुलाई अप्ठयारोमा पार्ने नीति अख्तियार गरेको पाइएको छ ।
एकिकृत निर्देशन अनुसार, असल कर्जामा एक प्रतिशत, सुक्ष्म निगरानीमा ५ प्रतिशत, कमसलमा २५ प्रतिशत शंकास्पदमा ५० प्रतिशत र खराब कर्जामा सतप्रतिशत रकम खराब कर्जाबापत व्यवस्था (प्रोभिजन) गरी त्यसको विवरण सीआईबीलाई दिनुपर्ने व्यवस्था छ । र, बैंकले पठाएको विवरणलाई केन्द्रले बुझी कालोसूचीमा राख्ने भए पाँच दिन भित्र निर्णय गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
असल कर्जा भन्नाले ऋण दिएलगत्तै र एक महिना भाखा ननाघेको, सूक्ष्म निगरानीमा रहने ऋण तीन महिना भाखा ननाघेको, कमसल ३ महिनादेखि ६ महिनासम्म भाखा नाघेका, शंकास्पद ६ महिनादेखि बढीमा १ वर्षसम्म भाखा नाघेका र ३ खराब कर्जा १ वर्षभन्दा बढी अवधिले भाखा नाघेका कर्जा÷सापट हुन् ।
सो निर्देशनमा ‘कर्जाको साँवा र ब्याज नियमित भएको अवस्थामा सो कर्जा नवीकरण गर्न बाधा पुगेको मानिने छैन’ भन्ने व्यवस्था गरिएको छ । त्यसलाई राष्ट्र बैंकको चैत १६ को निर्देशनले पनि थप स्पष्ट पार्दै चैतमा नियमित तिर्नुपर्ने रकम असारमा तिरे हुने व्यवस्था गरेको छ । यसरी हेर्दा, असार मसान्त नसकिँदासम्म चैत अघि नै ऋण नतिरेर खराब ऋणी घोषणा भएको बाहेकमा त्यसयता कुनै पनि ऋणीलाइ खराब ऋणीका रुपमा चित्रित गर्न पाइँदैन ।
नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर चिन्तामणि शिवाकोटीले चैत १६ गते ल्याएको निर्देशन लत्याउने जुनसुकै बैंकलाई कारबाही गर्ने बताए । ‘केन्द्रीय बैंकले ल्याएको निर्देशन नमान्ने भन्ने हुँदैन’ उनले भने, ‘पुसमा बुझाउनुपर्ने किस्ता वा ऋणको साँवा ब्याज नबुझाएका ऋणी खराब ऋणीमा परेका त्यसमा केन्द्रीय बैंकले केही गर्न सक्दैन् । तर, चैत मसान्तमा बुझाउने पर्ने साँवा ब्याज नतिरे पनि उनीहरुलाई कालोसूचीमा राख्न पाइँदैन् ।’
डेपुटी गभर्नर शिवाकोटीले चैतमा तिर्नुपर्ने ऋण नतिरेकै आधारमा बैंकले कालोसूचीका लागि पठाएमा त्यस्ता ऋणीलाई केन्द्रीय बैंकले न्याय दिने बताए । त्यसका लागि केन्द्रीय बैंकमा उजुरी हाल्न उनले ऋणीहरुलाई आग्रह गरे ।
-1732270332.jpg)
