काठमाडौं । कोरोनाले व्यापार/व्यवसाय चौपट बनाएपछि रन्थनिएका उद्योगी/व्यवसायीलाई बैंकरले असार मसान्तसम्म ब्याज तिर्न नआए कालोसूचीमा राख्ने धम्की दिन थालेका छन् ।
केन्द्रीय बैंकले सावाँ र ब्याजलाई पुँजीकरण गर्ने विषयमा कुनै निर्देशन नल्याएपछि बैंकरहरु कोरोना भाइरस (कोभिड १९) बाट पिल्सिएका उद्योगी÷व्यवसायीमाथि खनिएका हुन् ।
नियामक निकायले यो समस्यालाई उद्योगी र बैंक आफैले मिलाउने भन्दै त्यसमा केन्द्रीय बैंकको हस्तक्षेप गर्न आवश्यक नठाने पछि बैंकहरुले उद्योगी÷व्यवसायीलाई अनावश्यक रुपमा तर्साउन थालेको उद्योगीहरु बताउँछन् ।
‘उद्योगीलाई सिध्याउन र बदनाम गराउन बैंकर र केन्द्रीय बैंक दुवै लागेका छन्,’ नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका जिल्ला÷नगरका उपाध्यक्ष किशोर प्रधानले भने, ‘६ महिनाको ऋणको ब्याज तिर्ने भए तिर्नुस्, नभए कालोसूचीमा नाम निकाल्छौं भनेर उद्योगी÷व्यवसायीलाई तर्साउन थालेका छन् ।’
अहिलेको परिस्थितिका बारेमा केन्द्रीय बैंक जानकार हुँदा हुँदै बैंकसँग मिलेर अघि बढ्दा उद्योगी÷व्यवसायी गम्भीर संकटमा पर्न लागेको प्रधानले जानकारी दिए ।
बैंकहरुले केन्द्रीय बैंकलाई आफ्नो पक्षमा पारेर उद्योगी÷व्यवसायीमाथि हाबी भएको उद्योगीहरु बताउँछन् । ‘यसमा केन्द्रीय बैंक पनि मिलेको छ,’ नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका उपाध्यक्ष दीपक मल्होत्राले भने, ‘कोरोनाबाट व्यापार व्यवसाय तहस नहस भएको थाहा हुँदा हुँदै केन्द्रीय बैंकले कुनै कदम नचाल्नु दुखद् हो ।’
नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले सावाँ ब्याजलाई पुँजीकरण गर्ने विषयमा मौद्रिक नीतिले केही कुरा समेट्ने भएकाले असार अघि कुनै पनि निर्देशन ल्याउन आवश्यक नरहेको बताइरहेका छन् । केही दिन अघि क्यापिटल नेपालसँगको कुराकानीमा अधिकारीले भने, ‘बैंक र उद्योगी आफैले यो समस्या मिलाउने र यसमा केन्द्रीय बैंकले कुनै पनि निर्देशन ल्याउन आवश्यक पर्दैन ।’
उद्योगीहरुले यसलाई बैंक र केन्द्रीय बैंकको मिलेमतोको रुपमा लिएका छन् । बैंकरहरुले राष्ट्र बैंकलाई आफ्नो पक्षमा पारेर उद्योगी/व्यवसायीलाई धम्क्याइरहेको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका वागमति प्रदेश संयोगक दिनेश श्रेष्ठले जानकारी दिए ।
‘चैत ११ गतेदेखि व्यापार व्यवसाय ठप्प छ । कुन व्यवसाय चलेको छ । कुन व्यवसाय चलेको छैन भन्ने कुरा बैंकर केन्द्रीय बैंकलाई थाहा छ,’ उनले भने, ‘तर, बैंकले ३ महिनादेखि व्यापार व्यवसाय ठप्प भएका उद्योगी/व्यवसायीलाई पनि व्याज तिर्न आउने भए आउनूस्, नभए कालोसूचीमा राख्छौ भनेर धम्की दिन थालेका छन् ।’
उद्योग वाणिज्य महासंघका उद्योग समितिका सभापति अञ्जन श्रेष्ठले लकडाउनका बेला जति उद्योग चलेका छन्, ती सबै घाटामै छन् । घाटामै सञ्चालन भएका उद्योगले अहिले ऋणको ब्याज तिर्न सक्दैनन् । यसमा केन्द्रीय बैंक र बैंकहरुले बुझ्नुपर्ने भए पनि जबरजस्ती ब्याज तिर्न दबाब दिइरहेको बताए ।
‘९० दिनको लकडाउन पछि विस्तारै व्यापार व्यवसाय खुलेका छन् । त्यही पनि व्यापार बढेको छैन्,’ उनले भने, ‘यस्तो अवस्थमा कसरी ऋणको ब्याज तिर्न सकिन्छ ? यदि बैंकले दबाब दिन थाल्यो भने उद्योगीकाे मनाेवल गिर्छ र लगानीकाे वातावरण बिग्रिन्छ ।’ उनका अनुसार केन्द्रीय बैंकले असार अघि नै एउटा निर्देशन ल्याएर यसलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने श्रेष्ठको भनाइ छ ।
‘केन्द्रीय बैंकले बैंकहरुलाई मिलाउने जिम्मा दिन भनेको उद्योगीलाई बदनाम गराउन खोज्नु हो,’ श्रेष्ठले भने, ‘असार मसान्त अघि निर्देशन ल्याएर अहिले उद्योगी र बैंकबीचको टकरावलाई अन्त्य गर्नुपर्छ ।’
नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष भुवन दाहालले तिर्न सक्नेलाई मात्रै बैंकले ताकेता गरेको बताए । ‘केही समय अघि सक्ने व्यवसायीले राज्यलाई कर पनि त बुझाए, व्यापार भएर बुझाएका हुन र ?’ दाहालले भने, ‘आफूसँग पैसा भएकाले बुझाएका हुन् । अहिले पनि त्यही गर भनेको हो ।’
तर, कतिपय बैंकरले केन्द्रीय बैंकबाट कुनै निर्देशन नआएकाले बाध्य भएर ऋणको व्याज तिर्न बोलाएको बताएका छन् । ‘चैत मसान्तको ब्याज असारमा लिनू भनेर केन्द्रीय बैंकबाट निर्देशन आएपछि बैंकले छाडेका हुन् । त्यसैगरी केन्द्रीय बैंकले कुनै निर्देशन नल्याउँदासम्म हामीले ब्याज छाड्न मिल्दैन्,’ एक सीईओले भने, ‘यदि केन्द्रीय बैंकको निर्देशन आउँदैन भने हामीले उठाउनै पर्छ । नतिर्नेलाई कानुन अनुसार अघि बढ्नुको विकल्प छैन ।’
एक बैंकका डेपुटी सीईओका अनुसार कोरोनाले धेरै व्यवसायी पीडित बनेका छन् । ‘यस्तो अवस्थामा तिमीहरु जसरी हुन्छ पैसा तिर भन्न थालियो भने त्यसले राम्रो सन्देश जाँदैन्,’ ती अधिकारीले भने, ‘केन्द्रीय बैंकले अहिलेको ब्याजलाई पुँजीकरण गर्ने असार अघि नै निर्देशन ल्याउनुपर्छ । नत्र धेरै व्यवसायी यो क्षेत्रबाट पलायन हुन्छन् ।’