काठमाडौं । विद्युत् नियमन आयोगले असार १ गतेदेखि लागु हनेगरी विद्युत् महसुल समायोजन गरेको छ । आयोगको सोमबार बसेको पूर्ण बैठकले नेपाल विद्युत प्राधिकरणले गरेको प्रस्तावमा हेरफेर गरी बिजुलीको नयाँ महशुलदर कायम गरेको हो ।
विद्युत् प्राधिकरणले गरेको प्रस्ताव अध्ययन, अनुसन्धान, सार्वजनिक सुनुवाई तथा विभिन्न सरोकारवाला निकायको रायसुझावका आधारमा महशुलका विषयमा अन्तिम निर्णय गरेको आयोगका सदस्य रामकृष्ण खतिवडाले बताए ।
उनले विद्युत प्राधिकरणको वार्षिक आम्दानी, खर्च र प्रतिफलको मूल्याँकन गरेर मात्र नयाँ महशुलदर कायम गरिएको सुनाए । प्राधिकरणले विभिन्न ग्राहक बर्गको खपतको आधारमा बृद्धि प्रस्ताव गरेको थियो ।
आयोगले विस्तृत अध्ययन गरी ग्राहस्थ वर्गलाई ५ देखि १० प्रतिशतसम्म घटेको र ६६ केभी लाइनबाट बिजुली लिंदै आएका उद्योगहरुको महशुलदर १० देखि १४ प्रतिशतसम्म बढेको आयोगका सदस्य रामकृष्ण खतिवडाले जानकारी दिए ।
नयाँ महशुलदरअनुसार लामो समयदेखि विवादित डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनलाई खारेज गरिएको छ । लोडसेडिङ हटिसकेको अवस्थामा यो कायम रहुनु हुँदैन भन्दै उद्योगी व्यवसायीले हटाउन माग गर्दे आएका थिए ।
औद्योगिक क्षेत्रको मागलाई समेत आधार मानेर डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको महसुल दर हटाइएको आयोगका सदस्य खतिवडाको भनाई छ ।
विद्युत प्राधिकरणको ८ अर्ब रुपैयाँ बराबर आम्दानी घटाउन सकिने अवस्था भए पनि साढे ६ अर्ब रुपैयाँ मात्र महशुल समायोजन गरिएको खतिवडाको भनाई छ । झण्डै डेढ अर्ब रुपैयाँ प्राधिकरणलाई छाडिदिएको छ । महशुल समायोजन गरे पनि विद्युत प्राधिकरणको वित्तीय स्वास्थ्यमा असर नपर्ने दावी खतिवडाले गरे ।
उनले प्राधिकरणको वित्तीय स्वास्थ्यलाई समेत ध्यानमा राखेर नयाँ महशुलदर समायोजन गरेको सुनाए । नयाँ महशुल समायोजनपछि पनि विद्युत प्राधिकरणको प्रतिफल (रिर्टन अन इक्विटी) ४ अर्ब ८ करोड रुपैयाँ हुनेछ । यस्तै थप डेढ अर्ब रुपैयाँ आम्दानी रहने आयोगको भनाई छ ।
उनका अनुसार सबै ग्राहक बर्गको औसत हिसाब गर्दा करिब १० प्रतिशत महसुल घटेको छ । यस्तै १० युनिटसम्म खपत गर्ने साना ग्राहस्थले ३० रुपैयाँ महशुल तोकिएको छ । यसमा थप शुल्क लाग्ने छैन ।
प्राधिकरणको आम्दानी, खर्च, विद्युत्गृह तथा प्रसारण लाइन मर्मत तथा संभार लगायत पक्षको अध्ययन गरी अनावश्यक खर्च कटौती गरेको आयोगले जानकार दिएको छ । नयाँ महशुलदरले प्राधिकरणको आम्दानीमा असर नपर्ने भनाई आयोगको छ ।
प्राधिकरणले २०७६ मंसिर १३ गते आयोग समक्ष उपभोक्ता विद्युत् महसुल निर्धारणको लागि प्रस्ताव पेश गरेको थियो । आयोगले प्रस्तावित कागजात अध्ययन गरी थप विवरण पेश गर्न मंसिर २७ गते निर्देशन दिएको थियो ।
प्राधिकरणले माघ १७ गते आयोगले निर्देशन गरेअनुसारका कागजात पेश गरेको थियो । प्रस्तावित कागजात, उपभोक्ताको संख्या, विद्युत् खपतको अवस्था, खर्च तथा आम्दानी लगायत विषय अध्ययन गरिएको थियो । चैत १४, १६ र १७ गते सार्वजनिक सुनुवाईको मिति तय गरिएको थियो ।
कोरोना महामारीको रोकथाम गर्न सरकारले चैत ११ गतेदेखि गरेको बन्दाबन्दी (लकडाउन) का कारण निर्धारित मितिमा सार्वजनिक सुनुवाई हुन सकेन ।
महसुलको विषय छिटो टुंग्याउनुपर्ने भएकोले गत जेठ १२ गते विद्युतीय माध्यमबाट सार्वजनिक सुनुवाई (र्इ–हेयरिङ) गरिएको थियो । सो अवसरमा विद्यत महशुल बढाउन नहुने सुझाव आएको थियो ।
विद्युतीय सुनुवाईका क्रममा विभिन्न संघ–संस्था तथा निकायका २ सय ८० भन्दा बढीले सहभागी भएर राय–सुझाव दिएका थिए ।
आयोगले महसुलको दर निर्धारण गर्दा १५० युनिटसम्म विद्युत् खपत गर्नेलाई २५ प्रतिशत तथा २५० युनिट खपत गर्नेलाई १५ प्रतिशत छुट दिने निर्णयलाई पनि आधार मानेको छ ।
याे पनि पढ्नुस्, ःभारत पठाउने भन्दा १० प्रतिशत महँगोमै विद्युत् किन्न उद्योगी तयार, दिन सक्छ प्राधिकरणले ?
देशबाट लोडसेडिङ हटिसक्यो, प्राधिकरणको दिमागबाट हटेन ‘त्यो बेलाका प्रावधान अहिले किन राख्ने ?’
‘घुस’ खान पाइने भएपछि डेडिकेटेड र ट्रंकको अतिरिक्त शुल्क राखियो
प्रतियुनिट ८ रुपैयाँमै कोइलाबाट विद्युत् निस्किन्छ, १६ रुपैयाँ तिरेर प्राधिकरणसँग किन किन्ने ?
प्राधिकरणसामू निरीह नबनोस्, नियमन आयोग: सिमेन्ट उत्पादक संघका अध्यक्ष ध्रुव थापाकाे विचार
बिजुलीको भाउ बढाउने हैन, २० प्रतिशत सस्तो बनाउनुपर्छ - ज्ञानेन्द्रलाल प्रधानको विचार
स्टिल उद्योगलाई विद्युत् महशुलमा २० प्रतिशत छुट दिए, बार्षिक १५ अर्बको निर्यात सम्भव
उद्योगी पवन गोल्यान भन्छन्, ‘नियमन आयोगले आफ्नो भूमिका नबिर्सियोस्, छिमेकीबाट सिक्न जरुरी’
मुरारका भन्छन्, ‘देश लोडसेडिङमुक्त भएको ४ वर्ष बितिसक्यो , अब के को ट्रंक र डेडिकेटेडको कुरा ?’
प्राधिकरणलाई उद्योगी गोल्छाको चेतावनीः ‘बिजुलीकाे महशुल घटाउनुस्, नभए उद्योगीहरु वैकल्पिक उपाय खोज्न बाध्य हुन्छन्,’
जसले खेर गएको विद्युत् खपत गरिदिएको छ, उसैलाई महँगो शुल्क किन ?
-1732445197.jpg)
