काठमाडौं । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले भारतमा जुन दररेटमा विद्युत निर्यात खोजिरहेको छ, त्योभन्दा १० प्रतिशत बढी शुल्क तिरेर विद्युत् किन्न नेपाली उद्योगी तयार भएका छन् । यद्यपि, अहिलेसम्म नेपालले विजुली भारत निर्यात गरेको छैन् । तयारी मात्रै हो ।
प्राधिकरणले भारतमा जुन मूल्य राखेर बेच्छ, त्यसको १० प्रतिशत मूल्य बढाएर उद्योगीलाई बेच्ने हो भने अहिले उद्योगीहरु किन्न तयार भएको उद्योगी राजेश अग्रावल बताउँछन् ।
भारतमा नेसनल ग्रिडको मूल्य तीन भारु छ । भारतमै प्रतियुनिट तीन रुपैयाँमा विद्युत् पाइन्छ भने उसले नेपालसँग त्यो भन्दा महँगो पैसामा किन किन्छ ? तर, पनि उद्योगीले भारत निर्यात गर्ने भन्दा १० प्रतिशत महँगोमा विद्युत् किन्न तयार भएको बताएका छन् ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले प्रतियुनिट ८ रुपैयाँ विजुली उपलब्ध गराएमा एक वर्षमा थप ३० मेगावाट विजुली खपत हुने उद्योग लगानी उद्योगी अग्रवाल बताउँछन् ।
‘एक वर्षमा ३० मेगावाट र २ वर्षमा ५० मेगावाट विद्युजी खपत गर्ने उद्योग लगाउँछु,’ उनले भने, ‘यसले विद्युत् मात्रै खपत भएन ५० मेगावाट विद्युत् खपत गर्ने उद्योग आउँदा सयौंलाई रोजगारी पनि प्रदान गर्छ ।’
तर, प्राधिकरणले प्रतियुनिट ८ रुपैयाँमा विजुली दिने भनेर करार गर्नुपर्ने उद्योगीको भनाइ छ । सौरभ समूहका प्रवन्ध निर्देशक विष्णु न्यौपानेले पनि ८ रुपैयाँ युनिटमा विद्युत् दिए, तत्काल ५० मेगावाट लिने बताए । ‘म त सर्वोत्तम स्टिल लगाइरहेको छु,’ उनले भने, ‘त्यसका लागि कोइलाबाट विद्युत् निकाल्ने तयारीमा छु । यदि प्राधिकरणले ८ रुपैयाँमा विजुली दिन्छ भने भोलि सम्झौता गर्न तयार छु ।’
‘प्राधिकरणले प्रतियुनिट ८ रुपैयाँमा विजुली उपलब्ध गराउँदा देशभित्र नयाँ नयाँ उद्योग लाग्ने, बेरोजगारले रोजगारी पाउने, आयात प्रतिस्थापन हुने, राज्यले विभिन्न किसिमका कर पाउँछ,’ श्री स्टिलका सञ्चालक समेत रहेका अग्रवालले भने, ‘फेरी हामीले भारत निर्यात गर्ने मूल्यमै विद्युत् मागेको पनि होइन् । त्यसमा १० प्रतिशत मूल्य जोडेर दिए हुन्छ ।’
प्राधिकरणले विजुलीको मूल्य घटाउने वित्तिकै देशभित्र औद्योगिक विकास हुने उद्योगीहरु बताउँछन् । एकातिर प्राधिकरणको विजुली खेर जाने अवस्था आइसकेको छ । अर्कोतिर सस्तो मूल्यमा भारतलाई विजुली बेच्नुपर्ने बाध्यता भइसकेको छ । त्यसो हो भने भारत निर्यात गर्ने शुल्कमा थप १० प्रतिशत शुल्क थपेर उद्योगलाई विजुली किन नबेच्ने ?
याे पनि पढ्नुस्, ः देशबाट लोडसेडिङ हटिसक्यो, प्राधिकरणको दिमागबाट हटेन ‘त्यो बेलाका प्रावधान अहिले किन राख्ने ?’
‘घुस’ खान पाइने भएपछि डेडिकेटेड र ट्रंकको अतिरिक्त शुल्क राखियो
प्रतियुनिट ८ रुपैयाँमै कोइलाबाट विद्युत् निस्किन्छ, १६ रुपैयाँ तिरेर प्राधिकरणसँग किन किन्ने ?
-1732445197.jpg)
