कोरोना भाइरसले प्रभावित भएकामध्ये पहिलो चरणमा करिब २५ हजार नेपालीलाई सरकारले उद्धार गर्ने निर्णय गरेको छ । जेठ ३२ देखि असार १४ भित्रमा ती श्रमिकहरुलाई नेपालमा ल्याइ सक्नेगरी तालिका सार्वजनिक भएको छ । श्रमिकले नेपाल आउँदा सबै खर्च व्यहोर्नुपर्ने भएको छ । जहाज भाडा, स्वास्थ्य परिक्षण र क्वारेन्टाइनमा १४ दिन बस्दा लाग्ने खर्च श्रमिकले नै दिनुपर्ने प्रावधान सरकारको छ ।
श्रमिक उद्धारका लागि आवश्यक जहाजको व्यवस्थापन गर्ने जिम्मेवारी संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले पाएको छ । त्यही अनुरुप बुधबार चार्टर्ड उडानका लागि भाडा दर तय भएको छ । चार्टर्ड भनेपछि केही महंगो हुने निश्चित नै हो । तर, साविकको भाडादर भन्दा चारगुणा बढि निर्धारण गरेपछि चौतर्फी विरोध हुन थालेको छ ।
यसैबीच वैदेशिक रोजगारमा गएका कामदारहरुसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री रामेश्वर राय यादवसँग श्रमिक उद्धारको विषयमा क्यापिटल नेपालका सुवास योञ्जनले गरेको संक्षिप्त कुराकानीः
श्रमिक उद्धारमा कल्याणकारी कोषको रकम खर्च गर्न मिल्ने प्रष्ट लेखिएको छ । तर, सरकार किन खर्च गर्न खोजिरहेको छैन ?
हो । तर, अहिले आवश्यकता त्यहाँ देखिएको छैन । श्रमिकहरु आफ्नै पैसा तिरेर आउन सक्ने अवस्था छन् । उनीहरुलाई काठमाडौंमा आएपछि होल्डिङ सेन्टरमा बस्ने र गाउँसम्म पुग्ने खर्च सरकारले गरिरहेको छ । त्यसैले उद्धारमा कल्याणकारी कोषको रकम खर्च गर्न आवश्यक नदेखिएको हो । श्रमिकहरु नेपाल आउँदा आफै खर्च गर्ने निर्णय मैले गरेको हैन । यो उच्चस्तरीय समितिले गरेको हो ।
त्यसो भए त्यो कल्याणकारी कोषको रकम के गर्ने त ?
कल्याणकारी कोषमा भएको रकमले विदेशमा आत्माहत्या गरेको, विरामी भएर निधन भएका लगायतका शवहरु ल्याउने र गाउँसम्म पु¥याउन खर्च गरिरहेका छौं । यो पहिले देखिकै परम्परा हो । अहिले मैले पनि यसैलाई निरन्तरता दिएको छु । मजदुर उद्धारमा खर्च गरेको पाइएको छैन र गरिएको पनि छैन ।
अध्ययनका लागि चीनको वुहानमा रहेका विद्यार्थीहरु त निशुल्क ल्याइएको थियो । तर, जुन श्रमिकले पठाएको रेमिट्यान्सले देश चलेको छ । उही समस्यामा परेर उद्धार गर्नुपर्दा किन निशुल्क भएन ?
त्यो श्रम मन्त्रालयले ल्याएको हैन । नेपाल सरकारले ल्याएको हो । हामीले श्रमिकलाई नहेरेको हैन । श्रमिक त पैसा कमाउन गएको हो । उसको आयआर्जन भएको हुन्छन् । विद्यार्थी पढ्न गएको हो । श्रमिकसँग फर्किने पैसा हुन्छ तर, विद्यार्थीसँग पैसा नभएकोले उद्धार गरेको हुनुपर्छ ।
ऋण गरेर कमाउन गएकाहरु जागिर गुमेपछि अलपत्र परेका हुन् । अहिले समस्यामा परेर फर्किन लागेका हुन । उनिहरुसँग त पैसा छैन होला नी ?
हैन, उनीहरुलाई रोजगारदाता कम्पनीले नै फर्किने रिर्टन टिकट व्यहोर्ने पहिले नै सम्झौता भएको हुन्छ । उनीहरु त्यहीँ कम्पनीले काटिदिएको टिकटमा नेपाल फर्कन्छन् । यसरी कम्पनीबाट पनि टिकट दिने र सरकारले पनि निशुल्क उद्धार गर्दा दोहोरो खर्च हुन्छ भन्ने डरले चार्टर्डको शुल्क निर्धारण गरेको हो ।
तर, कम्पनीहरुले चार्टड जहाजको भाडा त दिदैनन् । उनीहरुले सामान्य अवस्थाको लागि मात्र टिकट दिने हो नी ?
हो, तर, यो सबै कुराको उत्तर लिन तपाईले परराष्ट्र मन्त्रालयमा बुझे राम्रो हुन्छ । किनकी अहिले विदेशबाट कति नागरिक ल्याउने, कस्ता कस्तालाई ल्याउने भन्ने निर्णय परराष्ट्रले नै गरिरहेको छ । मलाई यो विषयमा खासै जानकारी छैन ।
हैन, श्रमिकको विषयमा निर्णय गर्ने अधिकार श्रम मन्त्रालयको हो नी । किन यसमा तपाईसँग कुनै समन्वय भएको छैन ?
हो, अहिले श्रमिक उद्धारको विषयमा श्रम मन्त्रालयले कुनै डिल गरेको छैन । सबै काम परराष्ट्र मन्त्रालयले गरिराखेको छ । हामीले खासै चासो देखाएका छैनौं ।
भनेपछि श्रमिक उद्धारमा त परराष्ट्र मन्त्रालयले तपाईको अधिकार त खोसेकै हो ?
अधिकार भन्ने हुँदैन । अहिले कोरोना भाइरससम्बन्धी सबै निर्णय गर्न उच्चस्तरीय समिति बनेको छ । त्यही समितिले सबै समन्वय गरेर श्रमिक उद्धारको सबै जिम्मा परराष्ट्रलाई दिएको छ । यसमा मेरो अधिकार खोसियो भन्न मिल्दैन ।
तपाईको मन्त्रालयसँग सम्बन्धीत श्रमिकहरुको उद्धारका लागि पर्यटन मन्त्रालयले निर्धारण गरेको भाडादर महँगो भयो भन्ने छ नी ? यसमा तपाई के भन्नु हुन्छ ?
भाडा निर्धारणको जानकारी मैले औपचारिक रुपमा पाएको छैन । मैले पनि मिडियामा आएको भरमा केहि बोल्न मिल्दैन । आइतबार कार्यालय खुलेपछि भाडाको विषयमा पर्यटन र परराष्ट्र मन्त्रालयसँग बुझ्छु । तर, श्रमिक उद्धारको नाममा महँगो भाडा लिएर श्रमिकलाई समस्यामा पार्न दिन्न । यसअघि पनि कोरियाका लागि तय भएको भाडा महँंगो भएकै कारण मैले नै रोक्न लगाएको थिए ।
