नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले भरखरै नयाँ विद्युत् महशुल प्रस्ताव गरेको छ । उक्त प्रस्तावमाथि केही दिनअघि विद्युत् नियमन आयोगले सरोकारवाला (उद्योगी/व्यवसायी, विज्ञ र उपभोक्ताकर्मी) सँग वृहत छलफल समेत गरेको छ ।
सहभागी उद्योगी व्यवसायीले मात्रै होइन्, विज्ञका रुपमा बोलाइएका व्यक्तिले समेत अहिलेको डेडिकेटड र ट्रकलाईनको व्यवस्था, अतिरिक्त शुल्क र राती उपभोग गरेको विद्युत्लाई ८ महिना छुट र ४ महिना छुट खारेजलगायतका सम्पूर्ण व्यवस्था खारेज गर्नुपर्ने माग गरे ।
देशमा लोडसेडिङ अन्त्य भइसकेको छ । अहिले सबैले २४ सै घण्टा बिजुली पाइरहेका छन् । भनेपछि डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनका नाममा किन अतिरिक्त शुल्क लिने ? डेडिकेटेड वा ट्रंक लाइनबाट जाने विद्युत् र नर्मल लाइनबाट जाने विद्युत् केही फरक छ ? बढी पैसा तिर्नेले बढी विजुली र कम पैसा तिर्नेले कम बिजुली पाउने हो र ? त्यो हो भने ठिकै छ । होइन् भने देशबाट लोडसेडिङ अन्त्य भइसकेको अवस्थामा त्यो बेला राखिएको सम्पूर्ण प्रावधान खारेज गर्नुपर्ने आयोगले आयोजना गरेको सार्वजनिक सुनुवाईमा बोल्दै उर्जा उद्यमी ज्ञानेन्द्रलाल प्रधानले आफ्नो धारणा राखेका थिए ।
देशमा चरम लोडसेडिङ भएका बेला प्राधिकरणले जुन विधि अपनाएको थियो । त्यो बेलाका लागि उचित थियो । तर, आज उचित छैन् । तथापी प्राधिकरणले सोही प्रावधान राखेर विद्युत् नियमन आयोगमा महशुलको प्रस्ताव पठाएको छ । अहिलेको अवस्थामा डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको अतिरिक्त शुल्क कुन मानेमा ठिक छ ? राती विद्युत उपभोग गर्दा ८ महिना छुट दिने र ४ महिना छुट नदिने कुन अर्थमा ठिक छ ? बिजुलीको उत्पादन धेरै र खपत कम भइरहेका बेला पनि लोडसेडिङ ताका जस्तै गरी प्राधिकरणले विद्युत् महशुलको प्रस्ताव गरेको छ ।
जुन बेला नेपालमा १८ देखि २० घण्टा लोडसेडिङ हुन्थ्यो । त्यो बेला डेडिकेटेड र ट्रकलाइनको छुट्टै महशुल दर तोकिएको थियो । त्यतिबेला कसैले बढी मूल्य लिएर निरन्तर विद्युत् लिन चाहन्छन् भने प्राधिकरणले थप शुल्कसहित दर तोकेको थियो । सामान्य दर भन्दा ६५ प्रतिशत थप शुल्क तिरेर लिन सक्थे । र, लिए पनि । हुन त प्राधिकरणले अहिले प्रस्ताव गरेको महशुल दरलाई पहिलाको तुलनामा कम गरेको छ । तर, कम होइन । समान दर हुनुपर्छ ।
देशबाट लोडसेडिङ अन्त्य भइसकेपश्चात पनि प्राधिकरणले डेडिकेटेड र टं«क लाईनका लागि नयाँ महशुल तोकेको छ । लोडसेडिङ अन्त्य भइसँगै त्यो बेला गरिएको व्यवस्था पनि स्वतः खारेज हुनुपर्छ । त्यसको कुनै औचित्य छैन् ।
अत्यधिक लोडसेडिङ हुने बेला कसैले निरन्तर बिजुली लिन चाहन्थ्यो भने उसले बढी महशुल पनि तिथ्र्यो । निरन्तर बिजुली पनि पाउथ्यो । जुन बेला अरुले लोडसेडिङ भोग्नुपथ्र्यो । उसले थप महशुल तिर्दा लोडसेडिङ भोग्नु पर्दैनथ्यो । त्यसकारण त्यो बेलाको महशुल दरको औचित्य थियो । अहिले अवस्था त्यस्तौ छैन् । त्यसकारण यसको औचित्य छैन् । किनभने देशबाट सदाका लागि लोडसेडिङ अन्त्य भइसकेको छ । त्यसैले यो दर पूर्ण रुपमा खारेज हुनुपर्छ । लोडसेडिङ अन्त्य भइसकेपछि कम शुल्क तिर्नेलाई कम समय बत्ती र बढी शुल्क तिर्नेलाई बढी समय बिजुली दिने भन्ने हुँदैन । सबैले समान समय बिजुली पाउने हो । र, शुल्क पनि समान हुनुपर्छ । फेरी, दुईथरी शुल्क किन ?
प्राधिकरणलाई जति बढी विद्युत् खपत गर्ने उद्योग आयो उत्ति राम्रो हो । अहिले विद्युत खेर जाने अवस्था आइसकेको छ भनेर प्राधिकरणले भनिरहेको छ । यस्तो अवस्थामा अत्यधिक विद्युत् खपत बढाउने तिर प्राधिकरणले ध्यान दिनुपर्छ । नकी महँगो शुल्क लिनेतिर ।
अर्को कुरा, लोडसेडिङको बेलामा बिजुलीको अभाव हुन्थ्यो । त्यो बेला प्राधिकरणले ‘मल्टिफ्यूल प्लान्ट’ चलाएर वा अन्य ठाउँबाट महँगोमा बिजुली किनेर आपूर्ति गथ्र्याे । त्यो बेला चार महिना राती खपत गरेको विद्युत्मा दिँदै आएको छुट खारेज गरिएको थियो । ८ महिनासम्म राती विद्युत् खपत गर्दा छुट पाइन्थ्यो भने ४ महिना पूरा शुल्क तिर्नुपर्ने हुन्थ्यो ।
अब त्यो छुट वर्षभरी दिनुपर्छ । किनभने, हिउँदमा पनि हामीसँग विजुली खेर जाने अवस्था भइसकेको छ । यस्तो अवस्थामा फेरी किन रातीमा छुट नदिने ? रातीमा विद्युत् खपत गर्दा अन्य ८ महिनामा छुट पाउने र ४ महिना नपाउने प्रावधान अहिले पनि राखिएको छ । यसलाई संशोधन गरेर बाह्रै महिना राती विद्युत् खपत गर्नेलाइ छुट दिनुपर्छ । लोडसेडिङको बेला जे–जे गरिएको थियो– त्यो अब केही राख्नु हुँदैन । त्यो बेला यी सबै व्यवस्थाहरुको औचित्य थियो, अब छैन् । यसमा विद्युत् नियमन आयोगले गम्भीर भएर सोच्नुपर्छ ।
अहिलेको अवस्थामा ‘नर्मर फिडर’मा १० देखि १५ प्रतिशतसम्म महशुल बढाउने गरी प्राधिकरणले मूल्य प्रस्ताव गरेको छ । अहिले विद्युत् महशुल बढाउन उचित छ कि छैन भन्ने विषयमा पनि नियमन आयोग गम्भीर बन्नुपर्छ । किनभने हामीसँग विजुली खेर जाने अवस्था आइसकेको छ । बर्खायाममा सस्तो दरमा निकासी गर्नुपर्छ । विदेशमा सस्तो दरमा विद्युत् निकासी गर्नुभन्दा त त्यही दरमा यहाँका उद्योगलाई बिजुली खपत गर्न दिएको अवस्थामा हाम्रो उत्पादन लागत सस्तो पर्छ ।
यदि हामीले निकासी गर्ने दरमै विजुली उपलब्ध गराउन सकेको अवस्थामा नयाँ–नयाँ उद्योग आउन सक्छन् । त्यसबाट रोजगारी सिर्जना हुन्छ । सरकारले त्यहाँबाट पनि राजस्व प्राप्त गर्छ । बेरोजगारी दर कम हुन्छ । जुन वस्तु यहाँ उत्पादन हुन्छ । त्यो वस्तुको आयात प्रतिस्थापन हुन्छ । त्यसबाट हाम्रो व्यापार घाटा कम हुन्छ । अहिलेको अवस्थामा धेरै मानिसले आफ्नो रोजगारी गुमाएका छन् । उद्योगले एक तिहाई कर्मचारीबाट काम गरिरहेका छन् । एक तिहाईबाटै उद्योग चल्न सुरु हुने बित्तिकै बाँकी दुई तिहाई मान्छे बेरोजगार भए । तर, सरकारले बिजुलीको दर घटाएर विद्युत् उपलब्ध गराउन सकेको अवस्थामा अन्य धेरै उद्योग लाग्न सक्छन् । नयाँ व्यक्तिले रोजगारी पाउँछन् । र, त्यसको चौतर्फी फाइदा राज्यलाई पुग्न सक्छ ।
नेपालमा तुलनात्मक लाभको वस्तु भनेकै बिजुली हो । यो बाहेक केही पनि छैन । नेपालमा श्रम महँगो छ । नियम, कानुन वातावरणमैत्री छैनन् । ढुवानी महँगो छ । उत्पादकत्व कम छ । हरेक कच्चा पदार्थ बाहिरबाट मगाएर सामान बनाउनुपर्छ, जसका कारण निकासी सम्भव छैन ।
त्यसकारण, हामीले आयात प्रतिस्थापन गर्नका लागि उत्पादन सस्तो बनाउनुपर्ने छ । भोलि गएर केही वस्तु निर्यात पनि गर्न सकिन्छ । वस्तु निर्यात गर्न पनि उत्पादन सस्तो हुनु अत्यावश्यक छ । त्यही भएर उत्पादन लागत घटाउनका लागि पनि सस्तो दर रेटमा बिजुली उपलब्ध हुनुपर्छ । तर, कति सस्तो गर्ने भन्ने कुरा प्राधिकरण र विद्युत् नियमन आयोगले आवश्यक छलफल गर्नुपर्छ । तर, अब भने विजुली सस्तो गर्नुको विकल्प हुदैन ।
एकातिर प्राधिकरणले विद्युत् खेर जाने अवस्था आएको बताइरहेको छ भने अर्कोतिर उद्योगले वर्षौदेखि नयाँ लाइन कनेक्सन मागिरहेका छन् । तर पाएका छैनन् । एकातिर लाइन दिन सकिरहेको छैन भने अर्कोतिर प्राधिकरण आफै विद्युत् खेर गइरहेको छ भनिरहेको छ । विद्युत् खेर जानलाई कि माग नहुनु पर्याे । यदि माग भइसकेको छ भने विद्युत् खेर कसरी जाने अवस्था आयो ? यहाँ, त माग पनि भइरहेको छ, विद्युत् पनि खेर गइरहेको छ ।
प्राधिकरणसँग उद्योगीले नयाँ लाइन माग्दा समेत किन दिन नसकेको ? प्राधिकरणका लागि विजुली भनेको उसको सामान हो । र, आफ्नो सामान बेच्न आफैँ धाउनुपर्ने हो । तर, स्वयम ग्राहक किन्न आउँदा समेत उसले सामान पाएको छैन ।
यदि कुनै उद्योगीसँग कोही ग्राहकले आफूलाई यो सामान चाहियो भन्यो भने उनीहरु ग्राहकसम्म दौडिएर पुग्छन् । ताकी अर्को कम्पनीको सामान नकिनोस्, । तर, यहाँ प्राधिकरण त बर्षौदेखि उद्योगीले बिजुली माग्दा पनि दिँदैन । र, बरु बिजुली खेर जाने अवस्था आयो भनेर कुर्लिरहेको छ ।
प्राधिकरणले विजुलीको खपत बढाउन विभिन्न उपायहरुको खोजी गरिरहेको बताएको छ । चार्जिङ स्टेशनलाई सस्तो बिजुली दिने, इन्डक्सन चुल्होको प्रोत्साहन गर्नेलगायतका धेरै काम गरिरहेको छ । तर, उद्योगीले लाइन माग्दा किन दिइरहेको छैन ?
प्राधिकरणका लागि उद्योग धेरै ठूलो ग्राहकको हो । अहिलेको अवस्थामा नै साढे ३ सय मेगावाट बिजुली उद्योगले खपत गर्न सक्ने ऊर्जा मन्त्रालयका अधिकारीहरुले बताउँदै आएका छन् । शायद बहालवाला ऊर्जा मन्त्री बर्षमान पुनले केही कार्यक्रम भन्दै आएका हुन । एउटै उद्योगले ५० मेगावाटसम्म विद्युत् खपत गर्न सक्छ । तर, चार्जिङ स्टेसन वा इन्डक्सन चुलो चलाएर त ५० मेगावाट विद्युत् खपत गर्न सकिँदैन । त्यति मात्रै होइन्, यदि ५० मेगावाट खपत गर्ने उद्योग लाग्ने बित्तिकै सयौंको संख्यामा रोजगारी पनि सिर्जना हुन्छ । त्यसैले विद्युत् महशुलको विषयमा विद्युत् नियमन आयोगले सोचेर निर्णय लिनुपर्ने अवस्था आएको छ ।
