विश्वका विभिन्न मुलुकले उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्न तुलनात्मक लाभका वस्तुमा सहुलियत दिने गरेको छन् । उदाहरणका रुपमा कुरा गर्दा चीनले सस्तोमा जग्गा दिन्छ, खाडी मुलुकले सस्तोमा पेट्रोलियम पदार्थ दिँदै आएका छन् ।
यदि नेपालमा पनि उद्योगलाई प्रोत्साहन वा रोजगारी वृद्धि गर्ने हो भने हाम्रो देशमा भएको तुलनात्मक लाभका वस्तुमा सहुलियत दिनुपर्छ । हाम्रो देशको तुलनात्कम लाभको वस्तु भनेको विजुली हो । यो हाम्र्रै देशको उत्पादन हो । यसमा सरकारले सहुलियत दिनुपर्छ । तर, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले चर्को मूल्य प्रस्ताव गरेर महशुल बढाउने तिर लागेको छ ।
विजुली नेपालका कतिपय उद्योगको ७० प्रतिशतसम्म कच्चा पदार्थ हो । भनेपछि सामान उत्पादनमा विजुलीको कति महत्व छ भन्ने कुरा यहीबाट प्रष्ट हुन्छ । त्यसैले विद्युत् नियमन आयोगले यो विषयलाई गम्भीरतापूर्वक लिन आवश्यक छ ।
अर्कोकुरा, प्राधिकरणले कुन सिद्धान्तमा रहेर विद्युत् महशुल वृद्धि गरेको हो ? त्यो कुरा पनि प्रस्ट रुपमा देखाउनुपर्छ । अहिले प्राधिकरणले कुनै पनि सिद्धान्तमा आधारित नभई महशुल प्रस्ताव गरेको छ । त्यही भएर नियमन आयोगले प्राधिकरणको प्रस्तावलाई खारेज वा हटाउने आँट गर्नुपर्छ । नियमनकारी निकाय सेवा प्रदायकसँग निरीह नबनोस्, हाम्रो यही अपेक्षा छ ।
अहिले प्राधिकरणले विद्युत् महशुल वृद्धिको जुन प्रस्ताव गरेको छ, त्यो कुन सिद्धान्तमा आधारित भएर गएको हो भन्ने कुरा स्पष्ट रुपमा नियममा लेख्न जरुरी छ । लेखेको हामीले पाएनौं । विद्युत् नियमन आयोगमा पठाएको विवरणमा छ, भने हामीलाई थाहा भएन् । अरु, डकुमेन्टमा मैले देखिन ।
पहिला त नेपाल विद्युत् प्राधिकरण नाफामूलक संस्था हो कि सेवाप्रदायक संस्था हो भन्ने कुरा निक्र्यौल गर्न जरुरी छ । त्यस्तै, विद्युत् आवश्यक वस्तु हो कि शोख वा अन्य वस्तु हो भन्ने कुरा निक्र्योल गर्न अत्यन्त जरुरी छ । नेपाल विद्युत प्राधिकरण फ्रि–मार्केट इकोनोमिका सिद्धान्तमा आधारित छ, कि मोनोपोलिस्टि मार्केटको सिद्धान्तमा आधारित रहेर सञ्चालित छ । यो कुरा पनि स्पष्ट भएर आउन जरुरी छ ।
अहिले प्राधिकरणले विजुली बिक्रीमा एकाधिकार जमाएको छ । मनपरी मूल्य लिएको छ । उर्जा उत्पादकसँग सस्तोमा बिजुली किन्ने र उपभोक्तालाई बढी मूल्यमा बेच्ने गरेको छ । विजुली किनबेच गर्ने संस्था एउटा मात्रै भए प्राधिकरणको एकाधिकार कायम भएको हो ।
आज नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले जुन दरमा विद्युत् निर्यात गरिरहेको छ, सोही दरमा नेपाली उद्योगलाई किन नदिने ? भारतमा सस्तोमा विजुली बेच्न सक्ने, तर स्वदेशी उद्योगलाई दिन नसक्ने ? यसमा पनि नियमन आयोगले गम्भीर भएर हेर्नुपर्ने अवस्था आएको छ ।
एकातिर प्राधिकरण आफै भनिरहेको छ, विजुली खेर जाने अवस्था आयो । तर, अहिले पनि उद्योगीले लाइन नपाएर बसिरहेका छन् । उनीहरुलाई भारतसरह महशुल लिएर विजुली दिन सकिँदैन् । अहिले प्राधिकरणले हामीसँग प्रशस्त विद्युत् भएका बेला जसले बढी प्रयोग गर्छ, त्यसलाई कम पैसा लिने गर्नुपर्छ ।
अर्को कुरामा, हामीले हाम्रो देशमा भएको तुलनात्मक लाभको रुपमा बिजुली बत्ती हो भनेर भनिरहेका छौं । कम्तीमा तुलनात्मक लाभको वस्तुमा हामीले सहुलियत नपाउने हो भने उद्योगहरु कसरी चल्न सक्छन् ? विद्युत् नियमन आयोगले यो कुरालाई पनि ध्यान दिओस् र सम्वोधन गरोस् भन्न चाहन्छु ।
महँगो मूल्यमा बिजुली बेचेर यहाँ भएका उत्पादनशील उद्योगहरुलाई बन्द गराउने, मजदुरलाई बेरोजगार बनाउने र आयात बढाउने र उद्योगलाई धरासायी बनाउने तिर प्राधिकरण उन्मुख भएको छ । एकातिर बिजुलीको महशुल बढाउने कुरा गरिरहेका छौं, भने अर्कोतिर डेडिकेटेड, ट्रक लाइन र औद्योगिक फिडर कायम गरेको छौं । त्यो पनि महँगो दरमा । अब विद्युत् नियमन आयोगले डेडिकेटड, ट्रंक र औद्योगिक फिडरलाई खारेज गर्नुपर्छ ।
-1732445197.jpg)
