नेपाल विद्युत प्राधिकरणले प्रसारण लाइन समयमा नबनाउँदा गज्र्याङ साना जलविद्युत आयोजनाको बिजुली खेर गइरहेको थियो । खेर गइरहेको बिजुली उपयोगमा ल्याउन हामीले आफ्नो खर्चमा ३३ केभिएको ४५ किलोमिटर प्रशारण लाइन बनाएर लिखुदेखि गर्जाङसम्म बिजुली ल्यायौं । जहाँ हाम्रो लिखु १, २ र लिखु ए जलविद्युत् आयोजना निर्माण भइरहेको छ ।
अहिले हामीले त्यही बिजुलीको प्रयोग गरेर आयोजनाको निर्माण गरिरहेका छौं । प्राधिकरणले आयोजना बनाए पनि बिजुली खपतमा ल्याउन सकेको थिएन । हामीले प्रसारण लाइन बनाएर उसको बिजुली खपत गरिरहेका छौं । तर, प्राधिकरणले सामान्य शुल्क लिनुपर्नेमा डेडिकेडेड सरह बिल पठाइरहेको छ । अहिले उद्योगहरुलाई प्राधिकरणले साढे २० रुपैयाँ पिकआवर र १८ रुपैयाँ मध्यम भनेर शुल्क लगाइरहेको छ । यो कहाँसम्म न्यायोचित कुरा हो ? जसले खेर गएको बिजुली प्रयोगमा ल्याइदिएको छ, उसैलाई महँगो शुल्क ?
प्राधिकरणले जबरजस्ती डेडिकेटेड फिडरसरह चार्ज गरिरहेको छ । हामीले यस विषयमा पटक पटक प्राधिकरणलाई भनेका छौं, उनीहरु हाम्रो कुरा सुन्न तयार छैनन् । हामी त डेडिकेटेड सरह शुल्क लिने हो भन्दै प्राधिकरणले धमाधम सोही अनुसार बिलिङ गरिरहेको छ ।
हामीले ६ महिना अघि मात्रै प्रसारण लाइन बनाएर आयोजनास्थलमा बिजुली ल्याएका हौं । त्यो बेला डेडिकेटेडको कुनै प्रावधान थिएन । देशमा लोडसेडिङ नै अन्त्य भइसकेको थियो । लोडेसेडिङ हुँदाताका आएको व्यवस्थालाई अहिले पनि त्यही अनुसार शुल्क किन लिने ?
देशभरबाट लोडसेडिङ हटिसकेको छ, तपाईहरुले जबरजस्ती डेडिकेटेड सरह शुल्क लगाइरहनु भएको छ, भन्ने कुरा गर्दा उनीहरु मान्न तयार छैनन् । प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङसँग कुरा गर्दा पनि उहाँ यस विषयमा केही कुरा सुन्न चाहनुहुन्न । प्राधिकरणले सार्वजनिक यातायातको चर्जिङ स्टेनसलाई प्रतियुनिट ५ रुपैयाँ ७५ पैसा महशुल तोकेको छ । हामीलाई पनि त्यही दरमा बिजुली दिनुपर्यो ।
त्यसैगरी, यसअघि डेडिकेटडसरह लिएको पैसा फिर्ता गरेर अबदेखि प्रतियुनिट ५ रुपैयाँ ७५ पैसा मात्रै लिनुपर्यो भन्ने हाम्रो भनाई छ ।
आयोजना निर्माणका बेला बिजुली आवश्यक हुने भएकाले आफनै लगानीमा प्रसारण लाइन बनाएर ल्याएको हौं । बर्खायाममा डिजेल लिन जान सकिन्दैन् । डिजेल ल्याउन नसकिएपछि जेनेरेटलबाट बिजुली उत्पादन गर्ने कुरा भएन । त्यही भएर आफैले खर्च गरेर प्रशारण लाइन बनाएको हो ।
प्राधिकरणको विद्युत् पनि खेर गइरहेको छ । त्यसलाई सदूपयोग गरौं भनेर ३ मेगावाट विद्युत प्रयोग गर्नका लागि अनुमति लियौं । अहिले प्राधिकरणले खेर गइरहेको बिजुली उपभोग गर्दा डेडिकेटेड सरह शुल्क लिएको छ ।
प्राधिकरणले जे गरेको छ, त्यो न्यायपूर्ण भएन भनेर हामीले विद्युत् नियमन आयोग, उर्जा मन्त्रालयलगायतमा लिखित निवेदन पनि दिएका छौं । त्यहाँबाट केही निर्णय आएको छैन्, प्राधिकरणबाट धमाधाम डेडिकेटेड सरह बिल आइरहको छ । हाम्रो समस्याको सुनुवाई कतैबाट पनि भएन ।
अहिले हामीले आधा जेनेरेटबाट काम गरिरहेका छौं भने आधा प्राधिकरणबाट लिएको बिजुलीबाट भएको छ । हाम्रो असहमतिप्रति प्राधिकरण नेतृत्व सहमत छ । उहाँहरु पनि सहमत हुनुहुन्छ, व्यवहारमा लागू गर्नुहुन्न । प्राधिकरण नेतृत्व ‘तपाईहरु पनि फस्नुभयो । हाम्रा लागि सबै लाईन डेडिकेटेड हो’ भन्छ ।
प्राधिकरणले उद्योगीलाई त सुविधा दिएर डेडिकेटड सरह शुल्क लियो होला। हामीलाई त कुनै सुविधा दिएको छैन् । उल्टो, खेर गइरहेको बिजुली उपभोग गरिरहेका छौं । अहिले प्राधिकरणले मासिक रुपमा १ करोड रुपैयाँको बिल पठाइरहेको छ । हामीले बनाइदिएको प्रसारण लाइन एक वर्षपछि प्राधिकरणको सम्पत्ति हुन्छ । प्राधिकरणले ३३ केभिएलाई ११ केभिएमा झारेर पूरा गाउँमा विद्युतीकरण गर्छ ।
आगामी एक वर्ष भित्र हाम्रो आयोजनको काम पूरा हुन्छ । त्यसपछि त्यो बिजुली त हामीलाई चाहिँदैन् । उद्योगलाई पनि लामो समयसम्म विद्युत् आवश्यक पर्छ । तर, हामीलाई त केही समयका लागि हो । छोटो समयका लागि पनि डेडिकेटेडको नाममा उद्योगीलाई कहिलेसम्म दुःख दिने ? यस विषयमा विद्युत् नियमन आयोग र उर्जा मन्त्रालय गम्भीर हुनुपर्ने बेला आएको छ ।
(विद्युत् नियमन आयोगले आयोजना गरेको सार्वजनिक सुनुवाई कार्यक्रममा एमभी दुगड समूहका अध्यक्ष तथा जलविद्युत् प्रवर्द्धक मोतिलाल दुगडले राखेको विचारका आधारमा तयार पारिएको लेख)
-1732445197.jpg)
