नेपाल उद्योग परिसंघलाई पनि बोलाएर धारणा राख्न मौका दिनु भएकोमा धन्यवाद दिन्छु । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले दैनिक १८ घण्टा लामो लोडसेडिङको अन्त्य, २६ प्रतिशत चुहावटलाई घटाएर १५ प्रतिशतमा झारेको र नोक्सानमा गएको संस्थालाई यो साल साढे १० अर्ब रुपैयाँ नाफा गराउन सफल भएकोमा कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलगायत सबैलाई धेरै बधाइ दिन चाहान्छु ।
यसमा औद्योगिक क्षेत्रको ठुलो योगदान रहेको कुरा विर्सनु हुँदैन । उद्योगीहरुले हाम्रो बिजुली काटेर जनतालाई दिनुस नभनेको भए लोडसेडिङ अन्त्यको संभावना थिएन । उद्योगको १ मेगावाट कटौती गर्दा १५ हजार घरधुरीले बिजुली पाउँछन । सबै नेपालीले बिजुली पाउन उद्योगको ठुलो योगदान छ । त्यसकारण लोडसेडिङ हटाउन विद्युत प्राधिकरणलाई हाम्रो सहयोग थियो । मलाई लाग्छ, उद्योगीको सहयोग विना लोडसेडिङ अन्त्य संभव थिएन ।
अर्को कुरा न निवेदन हालेका छौ, न विद्युत प्राधिकरणले स्वीकृति दिएको छ । यस्तो अवस्थामा हामीलाई विद्युत प्राधिकरणले १० अर्ब रुपैयाँ बढीको बिजुली विल भुक्तानी गर्न पठाइएको । यसबाट हामी भीमसेन थापा बनेको हो की भन्ने लागेको छ । अहिले २४ सै घण्टा बिजुली पाएको अवस्थामा डेडिकेटेड लाइनको अर्थ के ? कुनैबेला चरम लोडसेडिङ हुँदा २० घण्टा भन्दा बढी बिजुली आपूर्तिका लागि डेडिकेटेट फिडरको माग थियो र विद्युत प्राधिकरणले बढी शुल्क लिएर बिजुली आपूर्ति नियमित गरेको थियो ।
अर्को कुरा न निवेदन हालेका छौ, न विद्युत प्राधिकरणले स्वीकृति दिएको छ । यस्तो अवस्थामा हामीलाई विद्युत प्राधिकरणले १० अर्ब रुपैयाँ बढीको बिजुली विल भुक्तानी गर्न पठाइएको । यसबाट हामी भीमसेन थापा बनेको हो की भन्ने लागेको छ ।
अब नियमित रुपमा बिजुली आपूर्ति भइरहेका बेला डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको शुल्क लिन आवश्यक छैन । यो सम्बन्धित महशुल प्रथा खारेज गरियोस भनेर हामी विद्युत नियमन आयोगलाई अनुरोध गर्छौं ।
वार्षिक ७४ अर्ब रुपैयाँ बिजुलीको ब्यापार गरेको प्राधिकरणले साढे ३ प्रतिशत मात्र ऊर्जामा योगदान गरेको छ । यसले के देखाउँछ भने नेपालको वार्षिक ऊर्जा खपत सबै क्षेत्रबाट गर्दा झण्डै २१ खर्ब रुपैयाँ बराबरको छ । १५ खर्ब बजेट भएको देशमा २१ खर्ब रुपैयाँ बराबरको बिजुलीको खपत गर्छौ भने गुणस्तर र सस्तो बनाउनु अति आवश्यक छ । खपत बढे कुल ग्राहस्र्थ उत्पादन (जीडीपी) मा ऊर्जाको योगदान बढ्ने छ ।
१ हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्दा जीडीपी १ प्रतिशत बढ्छ । उत्पादन भएको बिजुली खपत उद्योगले गर्न सक्छन । अहिले सबैभन्दा बढी आयात बिजुलीको छ । चाहे पेट्रोलियम वा ग्यास सबैभन्दा बढी विदेशी मुद्रा यो क्षेत्रले विदेशमा लगेको छ । यसले भुक्तानी सन्तुलनमा समस्या दिएको छ । त्यसैले विद्युत उत्पादन बढाउनु पर्छ । बिजुली खपत गर्ने पहिलो क्षेत्र उद्योग हो भने दोस्रो खाना पकाउन र बत्ति नै हो ।
उद्योगलाई ५ रुपैयाँको बिजुली दियो भने यसले १०० रुपैयाँको वस्तु उत्पादन गर्छ । यसले ग्रामीण बेरोजगारीको अन्त्य गर्ने भएकाले सस्तोमा बिजुली उत्पादन हुनुपर्छ । निरन्तर र गुणस्तरिय विद्युत आपूर्ति आजको आवश्यकता हो । निजी उत्पादकसंग ४ रुपैयाँमा बिजुली किनेर विद्युत प्राधिकरणले १० रुपैयाँमा बिक्री गरेको छ ।
५० प्रतिशत बढाएर बेचेकाले विद्युत प्राधिकरण नाफामा छ । यो वर्ष थप १० अर्ब रुपैयाँ नाफा गर्ने देखिएको छ । आउने जुलाइ ११ मा खिम्तीको आधा स्वामित्व नेपाल विद्युत प्राधिकरणमा आउने छ भने केही वर्पपछि माथिल्लो भोटेकोसीको पनि आउने छ । यस्तो अवस्थामा उद्योगका लागि बिजुलीको लागत सस्तो गर्नुपर्छ ।
मेरो असहमति कहाँनेर छ भने, कुल ग्राहकमा उद्योग व्यवसाय क्षेत्रको १.३५ प्रतिशत मात्र हिस्सा छ । हामीलाई दिएको फिडर चुहावट १० प्रतिशत भन्दा तल छ । तर प्राधिकरणको फिडर लस त्यो भन्दा बढी छ । प्राधिकरणको प्रशासनिक र आयोजनाको मर्मत प्रसारण चुहावट खर्च समेत गर्दा सबै भन्दा बढी नाफा औद्योगिक क्षेत्रबाट हुने गरेको छ । औद्योगिक र ग्राहस्र्थ वर्गलाई आम्दानी र खर्चमा अलग गरिदिन आयोगलाई अनुरोध गर्दछु । वर्षादमा बिजुली खेर जाँदैन र भारतमा पनि निकासी गर्नुपर्दैन, तर, विद्युतलाई २० प्रतिशत सस्तो गरिनुपर्छ ।
बिजुलीको महशुल बढाउनु भन्दा मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) लगाउँदा हुन्छ । यसले पनि आम्दानी बढ्न जान्छ । हामी उद्योगीलाई फरक पर्दैन । मूल्यवृद्धि गरिनु हुँदैन यदी गर्ने हो भने बिजुलीमा भ्याट लगाइयोस । न्युन वर्गलाई भ्याट नलाइयोस, १० हजार रुपैयाँ बिजुली महशुल तिर्नेलाई भ्याट लगाउँदा फरक पर्दैन ।
करिव ४० अर्ब रुपैयाँको ग्यासलाई बिजुलीले प्रतिस्थापन गर्न सक्छ । सरकारले ग्यासमा अनुदान दिएको छ, यसलाई खारेज गरिनुपर्छ । ग्यासमा अनुदान दिनुको सट्टा इन्डक्सन चुलो राख्न अनुदान दिऔं । एक बिजुलीको चुलो नारा लिएमा खपत बढाउने योजना ल्याएमा खेर जाने संभावना हुँदैन ।
५ वर्षमा ५ हजार मेगावाट उत्पादन गर्दा प्रतिव्यक्ति ऊर्जा खपत ८०० युनिट र १० वर्षमा १५ हजार मेगावाट उत्पादन भएपछि खपत वार्षिक प्रतिव्यक्ति २ हजार २०० युनिट पुर्याउनु पर्छ । हाल २६० युनिट मात्र रहेको छ । त्यसैले बिजुली महंगो बनाएर उपभोग नगर भन्ने हैन । १० हजार मेगावाट स्वदेशमा किन नगर्ने ? हाम्रो अर्को माग लकडाउनका बेला क्यापिसिटी चार्ज मिनाहा गर्नुपर्छ ।
आगामी दिनमा बिजुलीको भाउ घट्नु पर्छ । प्राधिकरणको नाफा बढाउन मात्र बिजुलीको भाउ बढाउने हो ? त्यो हैन । २ महिनापछि २१ रुपैयाँ युनिट किनेको बिजुली १ रुपैयाँमा आउने त्यसपछि सस्तोमा बिजुली किनेपछि थप ४ अर्ब नाफा बढेर १४ अर्ब रुपैयाँ पुग्नुपर्छ । अर्कोकुरा ४५६ मेगावाट माथिल्लो तामाकोसीको ३ रुपैयाँमा किनेको बिजुलीबाट अर्को १२ अर्ब रुपैयाँ नाफा थपिने छ । आगामी २०२१ सम्म २६ अर्ब रुपैयाँ नाफा प्राधिकरणको हुने छ ।
४ महिना र ८ महिनाको दर हामीलाई मान्य हुँदैन । किनभने २४ सै घण्टा र ३६५ दिन बिजुली आपूर्ति भएको र भारतबाट एउटै दरमा आयात भएका बेला किन भाउ बढाउनु पर्यो ? प्राधिकरणले घुमाउरो पाराले महशुल बढाउन प्रस्ताव गरेको छ । यो वृद्धि प्रस्तावले बिजुली खपतलाई बढाउन सहयोग गर्दैन ।
यस्तै रसुवागढी, सान्जेन र मध्य भोटेकोसीको ६ रुपैयाँ किनेको बिजुली १० रुपैयाँ ५० पैसामा बेच्दा थप ५ अर्ब रुपैयाँ नाफा हुन्छ । आउने दुई वर्षमा विद्युत प्राधिकरणको नाफा ३१ अर्ब रुपैयाँ पुग्ने छ । प्राधिकरणलाई नाफा चाहिएको हो ? प्राधिकरण घाटामा हुँदा हामी सबैले योगदान गरेका छौं । त्यसैले अब विद्युत प्राधिकरणले नाफा मात्र हैन खपत बढाउन र सस्तोमा बिजुली उत्पादन बढाउन लाग्नुपर्छ । बिजुलीको बढी मूल्य भनेको औद्योगिक विकासको बाधक निर्णय हो । कुनैपनि हालतमा हामी सहयोग गर्न सक्दैनौं ।
बिजुलीको महशुल बढाउनु भन्दा मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) लगाउँदा हुन्छ । यसले पनि आम्दानी बढ्न जान्छ । हामी उद्योगीलाई फरक पर्दैन । मूल्यवृद्धि गरिनु हुँदैन यदी गर्ने हो भने बिजुलीमा भ्याट लगाइयोस । न्युन वर्गलाई भ्याट नलाइयोस, १० हजार रुपैयाँ बिजुली महशुल तिर्नेलाई भ्याट लगाउँदा फरक पर्दैन । बिजुलीको भाउ बढाए खेर जाने संभावना हुन्छ ।
४ महिना र ८ महिनाको दर हामीलाई मान्य हुँदैन । किनभने २४ सै घण्टा र ३६५ दिन बिजुली आपूर्ति भएको र भारतबाट एउटै दरमा आयात भएका बेला किन भाउ बढाउनु पर्यो ? प्राधिकरणले घुमाउरो पाराले महशुल बढाउन प्रस्ताव गरेको छ । यो वृद्धि प्रस्तावले बिजुली खपतलाई बढाउन सहयोग गर्दैन । यसले बिजुलीले वचतमा लैजान्छ । बढी भएको बिजुली ५ रुपैयाँमा भारत निकासी गर्नुभन्दा सो मूल्यमा नेपाली उद्योगलाई दिनुपर्छ । प्राधिकरण, उद्योग र ग्राहस्त सबै बाँच्ने गरी महशुलमा ध्यान दिनुपर्छ ।
-1732445197.jpg)
