नेपाल विद्युत् प्राधिकरण आफैले सार्वजनिक गरेको तथ्यांक अनुसार उसले ५० प्रतिशत कुल नाफा (ग्रस प्राेफिट) गरेको छ । तर, नाफा कमाउन खोलिएका कुनै पनि उद्योगको कुल नाफा ५० प्रतिशत छैन् । अझ स्टिल उद्योगले त ७ प्रतिशत मात्रै कुल नाफा गरिरहेका छन् ।
अर्को कुरा हेर्ने हो भने, विद्युत् प्राधिकरणले २५ देखि ३० वर्षमा सबै निजी क्षेत्रले बनाएको परियोजना निःशुल्क पाउनेवाला छ । त्यसबाट पनि प्राधिकरणले ठूलो नाफा कमाउने छ ।
प्राधिकरणले १५ देखि १७ प्रतिशत ट्रान्समिसन ‘लस’ भनिरहेको छ । तर, ठूला उद्योगका हकमा ७ देखि ८ प्रतिशत मात्रै हुँदो रहेछ, त्यसको ‘बेनिफिट’ प्राधिकरणले उद्योगहरुलाई दिनुपर्छ ।
अहिलेको वर्तमान अवस्थामा एक सयदेखि एक सय २० मेगावाट विद्युत् खपत भइरहेको छ । स्टिल उद्योगले मात्रै विद्युत् प्राधिकरणलाई ५ अर्ब रुपैयाँ बराबर महशुल बुझाइ रहेका छौं ।
म यहाँ, स्टिल उद्योगका केही तथ्यहरु राख्न चाहन्छु । अहिले सिमेन्ट उद्योगको बार्षिक जडित क्षमता साँढे ३ मिलियन टनको छ । जसको सय मेगावाटको कनेन्टेड लोड छ । त्यसैगरी, ब्लेट बनाउने उद्योगको ०.७ मिलियन टन क्षमता छ । जसको सय मेगावाट लोड छ । अहिले स्टिल उद्योगमा कुल २ सय मेगावाटको लोड रहेको छ ।
तर, अहिलेको वर्तमान अवस्थामा एक सयदेखि एक सय २० मेगावाट विद्युत् खपत भइरहेको छ । स्टिल उद्योगले मात्रै विद्युत् प्राधिकरणलाई ५ अर्ब रुपैयाँ बराबर महशुल बुझाइ रहेका छौं ।
विद्युत् प्राधिकरणले पाउने कुल राजस्वमध्ये औद्योगिक क्षेत्रले ४० प्रतिशत योगदान गरिरहेको छ । ४० प्रतिशतमध्ये २० प्रतिशत त स्टिल उद्योगले नै राजस्व बुझाउँदै आएका छन । यो भनेको प्राधिकरणले प्राप्त गर्ने कुल राजस्वको ७ देखि ८ प्रतिशत हो ।
जसले प्राधिकरणको नाफा उच्च बनाउन योगदान गरेका छन्, ती उद्योगको कुल नाफा ७ देखि १५ प्रतिशत छ । स्टिल उद्योगकै कुरा गर्ने हो भने, एक टन स्टिल बनाउन ८ सय किलोवाट युनिट विद्युत् खपत हुन्छ । यसबाट के कुरा बुझिन्छ भने ७० प्रतिशत कच्चा पदार्थ भनेको बिजुली हो ।
प्राधिकरणले ३३ प्रतिशतसम्म महशुल बढाउन प्रस्ताव गरेको छ । ३३ प्रतिशत बिजुलीको महशुल बढाउँदा २२ प्रतिशत स्टिलको मूल्य बढ्छ । यसले उपभोक्तालाई ठूलो असर पुग्छ ।
त्यसैगरी, आजको दिनमा पनि भारतलगायत अन्य देशमा ५ अर्ब रुपैयाँबराबरको स्टिल विदेश निर्यात भइरहेको छ । यदि प्राधिकरणले ३३ प्रतिशत महशुल बढाएको खण्डमा स्टिलको मूल्य २२ प्रतिशत बढ्छ र निर्यात पनि शुन्यमा झर्छ । र व्यापार घाटा झन बढ्ने सम्भावना हुन्छ ।
विद्युत् नियमन आयोगले २० प्रतिशत मात्रै बिजुलीको महशुल घटाउने हो भने नेपालबाट १५ देखि २० अर्ब रुपैयाँबराबरको स्टिल नेपालबाट निर्यात हुन्छ । यसबाट देशलाई थप विदेशी मुद्रा पनि आर्जन हुन्छ भने यहाँ नयाँ उद्योग लाग्छ र रोजगारीको पनि सिर्जना हुन्छ ।
त्यसैगरी प्राधिकरणले १० देखि १५ प्रतिशत मूल्य बढाउने भनेको छ । त्यो होइन रहेछ । ११, ३३ र ६६ केभिए २७, २३ र ३३ प्रतिशतका दरले मूल्य बढाउन प्राधिकरणले खोजेको रहेछ । ठूला उद्योगलाई सबैभन्दा बढी चार्ज गर्न पनि प्राधिकरणले माग गरेको छ । यदि प्राधिकरणले बिजुलीको महशुल बढाउने हो भने नेपालमा १० प्रतिशतको मूल्यवृद्धि हुने पक्का छ ।
विद्युत् नियमन आयोगले २० प्रतिशत मात्रै बिजुलीको महशुल घटाउने हो भने नेपालबाट १५ देखि २० अर्ब रुपैयाँबराबरको स्टिल नेपालबाट निर्यात हुन्छ । यसबाट देशलाई थप विदेशी मुद्रा पनि आर्जन हुन्छ भने यहाँ नयाँ उद्योग लाग्छ र रोजगारीको पनि सिर्जना हुन्छ ।
नेपालमा स्टिलको खपत प्रतिव्यक्ति ६० केजी छ । भारतमा ७५ केजी प्रतिव्यक्ति छ । विश्वको औसत स्टिल खपत प्रतिव्यक्ति २२५ केजी रहेको छ । त्यसबाट के बुझिन्छ भने, नेपालमा स्टिल उद्योगको धेरै ठूलो सम्भावना छ । सस्तो बनाउन बिजुलीको भाउ पनि कम हुनुपर्छ ।
अहिले भारतबाट १४ अर्ब रुपैयाँबराबरको कच्चा पदार्थ आयात गरिरहेका छौं । जबकि अहिलेको भन्दा सस्तो दरमा बिजुली उपलब्ध हुने बित्तिकै ५ अर्ब रुपैयाँ तत्काल घटाउन सक्छौं । २० प्रतिशत सस्तो हुने हो भने ५०० मेगावाट विद्युत स्टिल उद्योगले नै खपत गर्छन् ।
भारतमा प्रतियुनिट बिजुलीको मूल्य २ रुपैयाँ ६७ पैसा छ । ५ वर्षको औसत २ रुपैयाँ ७५ पैसा हो । त्यसैले भारत निर्यात गर्दा दर एकदमै सस्तो छ । अहिले कोइलाको मूल्य १२ रुपैयाँ केजी छ । त्यो कोइला ल्याएर नेपालमा बिजुली उत्पादन गर्ने हो भने ७ रुपैयाँमा एक युनिट बिजुली निकाल्न सकिन्छ ।
भुटान तथा भारतका औद्योगिक क्षेत्रमा स्टिल उद्योगले १० प्रतिशतसम्म रिबेट पाउने व्यवस्था छ । प्रतियुटिन २ देखि ५ रुपैयाँसम्म बिजुली पाइन्छ । हाम्रो माग भनेको डेडिकेटेड र ट्रंक (६ घण्टा न्यूनतम लोडसेडिङ हुने बेला २४ घण्टा वा २० घण्टा भन्दा बढी समय बिजुली पाउनेलाई भनिएको थियो ) तत्काल खारेज गर्नुपर्छ । १० प्रतिशतसम्म स्टिल उद्योगलाई छुट दिनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो ।
प्राधिकरणले पुसदेखि चैत (सुख्खा यामको रेट हटाएको थियो) दरलाई पुन लागू गर्नुपर्छ । पी वान, पी टु र पी थ्री तीन ओटै हुनुपर्छ । कोभिड १९ को बेला अहिले सम्पूर्ण स्टिल उद्योगहरु धरासायी बनेका छन् । त्यसलाई बचाउन ओभरअल इन्डष्ट्रिजमा २० प्रतिशत छुट दिनुपर्छ । हामीले उर्जा उत्पादकसँग सिधै बिजुली किन्न पाउने व्यवस्था लागू गर्नुपर्छ ।
(विद्युत नियमन आयोगले आयोजना गरेको सार्वजनिक सुनुवाई कार्यक्रममा नेपाल स्टिल रोलिङ मिल्स् एसोसिएसनका अध्यक्ष शाहिल अग्रवालले राखेको बिचारका आधारमा तयार पारिएको लेख)
-1732445197.jpg)
