नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले आफ्ना कुल ग्राहकमध्ये १.२७ प्रतिशत मात्र उद्योगीहरु छन् भन्ने कुरा गरेको छ । प्राधिकरणले देखाएको तथ्यांक भनेको ठूला उद्योगीको मात्रै संख्या हो ।
तर, धागो उत्पादक सघंमा जोडिएका १० औं हजार साना–साना उद्योगहरु छन् । जसले नर्मल मिटरबाट बिजुली प्रयोग गरिरहेका छन् । उनीहरुले झन कम तिर्नुपर्नेमा बढि तिरिराख्नु भएको छ ।
उदाहरणका लागि हाते कागज बनाउने, जडीबुटी, अल्लो प्रशोधन गर्ने सहित विभिन्न उद्योगहरु छन् । ती सबै उद्योगहरु जोडियो भने ५० हजार भन्दा बढि हुन सक्छन् ।
अर्को कुरा, उद्योगीहरुले कानूनले तोकेभन्दा बढी नाफा लिएर पैसा कमाए भन्ने जमात ठूलो छ । तर, अकुत नाफा कमाउनेहरुका लागि कारबाहीको दायरामा ल्याउने कानून पनि त होला । कालोबजारी ऐन त हाम्रो लागि लाग्छ नि । तर, अहिलेसम्म त कारोबजारी गरेको भन्ने त कतैबाट पनि प्रमाणित भएको छैन् ।
एउटा बुझ्नु पर्ने कुरा के हो भने ५० लाख कामदार र उनीहरुको परिवार अहिले उद्योगमा आश्रित छन् । त्यसैले यसलाई सानो जमात मात्र हो भनेर नबुझ्न आग्रह गर्दछु ।
झन अहिले कोरोना भाइरसको महामारीको बेलामा १५ देखि २० लाख मानिसहरु विदेशबाट फर्केर आउँछन् भन्ने आंकलन सरकारले गरिसकेको छ । यस्तो अवस्थामा उनीहरुलाई पनि थप रोजगारीको सिर्जना गर्न आवश्यक रहेको बेला विद्युतको महसुल बढाउने कुरा गरिरहेका छौं ।
एकातिर बिजुलीको महशुल बढाउने कुरा गरिरहेका छौं, भने अर्कोतिर डेडिकेटेड, ट्रक लाइन र औद्योगिक फिडर कायम गरेको छौं । त्यो पनि महँगो दरमा । अब विद्युत् नियमन आयोगले डेडिकेटड, ट्रंक र औद्योगिक फिडरलाई खारेज गर्नुपर्छ ।
अर्को कुरा, अहिले उद्योगी व्यवसायीले प्राधिकरणलाई तिर्नुपर्ने १० अर्ब रुपैयाँ तिरेनन्, भनेर बदनाम गराइरहेका छन् । तथ्य हेरौ, कानून हेरौ, जसलाई जतिखेर जे मनलाग्छ, त्यही गर्ने मनलाग्दी रुपमा बिल पठाउने ? अनि उद्योगीले पैसा तिरेनन्, भनेर बदनाम गराउने ?
२४ सै घण्टा बिजुली उपलब्ध भइरहेका बेला विद्युत् नियमन आयोगले डेडिकेटेट, ट्रंक र औद्योगिक फिडरलाई खारेज गरेर नर्मल माध्यमबाट विद्युत् दिनुपर्छ, त्यो पनि नर्मल दरमा ।
कोरोना भाइरस महामा।प्पछि राष्ट्र बैंकले २ प्रतिशतको ब्याज घटाउनका लागि सरकारीसहित निजी बैंकहरुलाई पनि निर्देशन गर्यो । त्यो भनेको लगभग २० प्रतिशत ब्याज घटाउनका लागि निर्देशन गरेको हो । त्यसैले विद्युत नियमन आयागले उद्योगहरुलाई समस्या परिरहेको बेला तत्कालै २० प्रतिशत मुल्य घटाइदिन आवश्यक छ ।
प्राधिकरणले देखाएको तथ्यांकमा अब आउने हरेक बर्ष बिजुली निर्यात गर्ने भनिएको छ । हामी बिजुली निर्यात गर्ने की नेपालमै उत्पादन गरेर मालसामानहरु निर्यात गर्ने हो, यो विषयमा पनि बहस गर्न जरुरी छ ।
अहिले भारतमा साढे २ रुपैयाँदेखि साढे ३ रुपैयाँ भारुमा विभिन्न प्रदेशहरुमा उद्योगहरुलाई बिजुली दिइरहेको छ भने भुटानले २ रुपैयाँ ४० पैसा नेपालीमा आफ्नो उद्योगहरुलाई बिजुली दिइरहेको छ ।
बंगलादेशले २ सेन्टका हाराहारीमा निर्यात गर्ने उद्योगहरुलाई अहिले बिजुली दिइरहेको बेला नेपालमा करिब करिब ९ सेन्ट तिरिरहेका छौं । जुन मूल्य धेरै महँगो हो र यसलाई ५० प्रतिशत घटाएर निर्यात गर्ने उद्योगहरुलाई दिनुपर्छ ।
यो छुट शुल्क अहिले भएका श्रमिक र अब आउने श्रमिकहरुलाई निरन्तर रुपमा काम दिनका लागि र ब्यालेन्स अफ पे मेन्टलाई देखाउन र देशको अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउन अति आवश्यक छ ।
स्वदेशी लगानीमा उत्पादन भएको बिजुली हाम्रा उद्योगीले किन्न पाउनु पर्यो । त्यसको न्युनतम चार्ज विद्युत प्राधिकरणले लेओस् । त्यो भयो भने ५ देखि ६ रुपैयाँमा हामीले किन्न पाउछौं ।
प्राधिकरणले सिधै प्रसारण लाइनबाट सिधै किन्न र बेच्न पाउने इजाजत पाएको खण्डमा हामी एक अर्कासँग सिधै सम्पर्क गर्न सक्छौं । बिजुली खरिदबिक्री सम्झौता (पीपीए) पनि हामी विद्युत प्राधिकरणसँग नभई विद्युत उत्पादकसँग गर्छौ, त्यसैले यसतर्फ विद्युत नियमन आयोगको ध्यान तत्कालै जाओस ।
(विद्युत्, नियमन आयोगले आयोजना गरेको सार्वजनिक सुनुवाई कार्यक्रममा नेपाल धागो उत्पादक संघ, तथा बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघका अध्यक्ष पवन गोल्यानले राखेको विचारको आधारमा बनाइएको लेख)
-1732445197.jpg)
