नेपाल विद्युत् प्राधिकरणबाट निकै लामो समयदेखि उद्योगी व्यवसायी पीडित बनिरहेका छन् । कहिले ट्रंक लाइनको त कहिले डेडिकेटड लाइनका नाममा उद्योगीको बदनाम गराउने काम प्राधिकरणबाट भइरहेको छ ।
प्राधिकरणले दिँदै नदिएको सुविधाको बिल पठाउने र उद्योगीले सेवा उपभोग नै गरिकन भुक्तानी दिन नसकिने भनेपछि मिडियामार्फत उद्योगीको बदनाम गराउने खेलमा प्राधिकरण लागेको छ ।
प्राधिकरणले डेडिकेटेट लाइन र ट्रंक लाइनको परिभाषा परिवर्तन गरिदिएको छ । २३० भोल्टेजलाई पनि उद्योगको फिडरलाई पनि डेडिकेटेट र ट्रक लाईनको परिभाषमा राखिएको छ ।
अर्थात ६२ बाट १५ मा ल्याइएको छ भने उद्योगको फिडरको लाइनको दर कमसेकम ३० देखि ३२ प्रतिशतसम्म बढ्न आउँछ ।
अहिले देश पूर्ण रुपमा लोडसेडिङ मुक्त छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले लोडसेडिङ मुक्त गरेको ४ वर्ष हुन लागिसक्यो । यस्तो अवस्थामा वा २४ सै घण्टा बत्ति उपलब्ध भएको बेला डेडिकेटेट र ट्रक लाईनको छुटै दर राख्नु कहाँसम्मको औचित्यपूर्ण छ रु
अहिले कोरोना भाइरस महामारीको बेला स्वास्थ्यकर्मीहरुलाई राज्यले ७५ प्रतिशत अतिरिक्त भत्ता दिएको छ । के त्यो भाइरस सकेपछि पनि भत्ता निरन्तर कायम रहेला त ?
त्यो त विषम परिस्थितिको बेलामा निरन्तर बत्ति लिनका लागि जुन किसिमको डेडिकेटेट लाइन राखिएको थियो, अब त्यो अनुसुची १ अविलम्ब खारेज हुनुपर्छ र दोस्रो टिओडी मिटरमा ८ र ४ महिनाको राखिएको दर छुट्याएर राखिएको छ, त्यसलाई पनि खारेज गरेर बाह्रै महिनाका लागि एकै दर कायम हुनुपर्छ ।
किनकि हिउँद र बर्षातमा कुनै भिन्नता छैन अहिले । सुख्खायाममा पनि त्यतिकै बिजुली उत्पादन गरेका छौं ।
बिजुलीको दर निर्धारण गर्ने अधिकार विद्युत नियमन आयोगलाई मात्र छ । विद्युत नियमन आयोगले कुनै निर्देशन दिँदा विद्युत प्राधिकरणले त्यसमा आफ्नो तर्फबाट हेरफेर गर्न पाउनु हुँदैन ।
जस्तै विगतमा विद्युत महसुल निर्धारण आयोगले डेडिकेटेट लाइनको सम्बन्धमा निरन्तर बत्ति दिने वा ६ घण्टा लोडसेडिङ भएको अवस्थामा भन्ने शब्द लेखिएको थियो, त्यो शब्दलाई विद्युत प्राधिकरणले आफ्नो तर्फबाट हटाइदिएको छ । १० अर्ब रुपैयाँ थप तिर्नुपर्ने समस्या त्यहि कारणले गर्दा देखिएको हो ।
त्यसैले विद्युत नियमन आयोगको तर्फबाट विद्युत प्राधिकरणलाई दिएको निर्देशनमा कुनै परिवर्तन नआओस्, र विगतमा भएका केहि परिवर्तनहरुलाई हेरिदिनुपर्छ ।
(नियमन आयोगले आयोजना गरेको सार्वजनिक सुनुवाइ कार्यक्रममा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्व अध्यक्ष पशुपति मुरारकाले राखेको विचारको आधारमा तयार पारिएको लेख)