सरकारले विद्युत नियम आयोगलाई महशुल निर्धारण गर्ने अधिकार दिएको छ । सोहीअनुसार नेपाल विद्युत प्राधिकरणले विद्युतको नयाँ महशुल दर सिफारिस गरेको छ । तर, प्राधिकरणले खर्च घटाउनेतिर कुनै गम्भीर नभई बिजुलीको मात्र चर्को मूल्य प्रस्ताव गरिएको छ ।
प्राधिकरणले प्रस्ताव गरेको वासलातमा हेर्ने हो भने बिना कारण विभिन्न शिर्षकमा १५० प्रतिशतसम्म खर्च बढाइएको देखिएको छ । त्यसलाई कसरी घटाउन सकिन्छ भन्नेमा केही आएको छैन्, अझ त्यो खर्च घटाउन सकिँदैन भन्ने प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले बताउनु भएको छ ।
बढ्दो खर्चलाई नियन्त्रण गर्ने हो भने ४ प्रतिशत महशुल घटाउन सक्छौं । त्यस्तै गरेर मानव संशाधनमा पनि ४३ प्रतिशतले खर्च बढेको देखिन्छ । यसमा पनि प्राधिकरणले घटाउने हो भने ८ प्रतिशतले महशुल घटाउन सक्छौं ।
त्यस्तैगरी, प्रसारण लाइन र वितरण चुहावटमा पनि ५ प्रतिशत घटाउन सक्यौ भने ८ देखि ९ अर्ब रुपैयाँ अतिरिक्त आम्दानी गर्न सकिने देखिएको छ । तसर्थ, आयोगले सम्पूर्ण बुँदाहरुलाई सुक्ष्म प्रकारले अध्ययन गरेर निर्णय लिन अनुरोध गर्छु ।
त्यसैले प्राधिकरणले आफ्नो नोक्सानी पूर्ति गर्न महशुल नै आधार बनाउन थाल्यो भने बजारमा उत्पादन कसरी बेच्न सकिन्छ ? हामी जलस्रोतको धनी देशले आफ्नो तुलनात्मक लाभका वस्तु बिजुलीलाई लिएर हिड्नुपर्छ । हामी र हाम्रा उत्पादन बजारमा कसरी प्रतिस्पर्धा गर्न सकिन्छ ? किनभने वस्तु उत्पादनका लागि विद्युत् पनि एउटा कच्चा पदार्थ हो । त्यसैले यस्तो बिषम परिस्थितिमा विद्युत् महशुल बढ्नुको कुनै अर्थ हामी देखेका छैनौं ।
साथै, आगामी वर्षदेखि खिम्ती जलविद्युत् आयोजना केही समयपछि प्राधिकरणको स्वामित्वमा आउँदै छ । त्यो हुने बित्तकै प्राधिकरण नोक्सानीमा जान्छ जस्तो लाग्दैन । यस्तो बिषम कोभिड–१९ को परिस्थितिमा देशमा रहेको सम्पूर्ण विद्युत् उपयोगकर्तालाई सुलभ दरमा विद्युत् उपलव्ध गराउनुपर्ने सरकारको दायित्व हो ।
त्यस्तै गरेर, संसारको अधिकांश मुलुकमा पनि आर्थिक पुनरुत्थानका लागि सरकारको पूर्ण स्वामित्व भएका कम्पनीहरुको कुनै न कुनै तरिकाले सुलभ दर उपलव्ध गराइरहेको कुरा यहाँ म जानकारी गराउन चाहन्छु ।
यदि कुनै पनि कारणले महशुल बढाएको खण्डमा बिजुलीको उत्पादन लागत बढी, उद्योग, प्रतिस्पर्धा क्षमतामा धराशायी भई देशको आर्थिक अवस्था नाजुक हुने परिस्थिति पनि सिर्जना हुन सक्छ । आजको समयमा उद्योगी, व्यवसायीहरु पनि वैकल्पिक स्रोतको खोजीमा लाग्न पर्ने अवस्था हुन सक्छ ।
अहिले पेट्रोलियम पदार्थको दररेट निकै कम भइसकेको र उत्पादित बिजुलीको लागतको तुलनामा कम पर्ने जाने हुँदा त्यसतर्फ आकर्षित हुन्छ भन्ने कुरा म यहाँ राख्न चाहन्छु । यसले हाम्रो व्यापार घाटा अझ बढ्न सक्ने सम्भावना देखिन्छ । आज र हिजोको केही वर्ष इन्डियन ट्रेडिङ इन्डेक्सका अनुसार, भारतमा बिजुली खरिदको दर ५ रुपैयाँ भन्दा पनि कम भएको जानकारी गराउन चाहन्छु ।
प्राधिकरणले बिजुली निर्यात गर्नुभन्दा देशमा नै बढी खपत गराउने वातावरण सिर्जना गर्न सक्यो भने कम्पनी नाफामूलक संस्था बन्न सक्छ भन्ने हामीले विश्वास लिएका छौं । कोभिड–१९ को महामारीमा बिषम आर्थिक परिस्थिति माथि उल्लेखित बुँदाहरु समेट्ने गरी सम्पूर्णलाइ मान्य हुने गरी विद्युत् महशुल निर्धारणको निर्णय गरिदिनु हुन विद्युत् नियमन आयोगलाइ हामी अनुरोध गर्न चाहन्छौं ।
१. विद्युत् दई/अढाइ वर्षदेखि २४ सै घण्टा बिजुली उपलव्ध भइसकेको अवस्थामा डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइनको कुनै औचित्य छैन । तसर्थ, डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइनको अलग्गै दर हुनुपर्ने पनि कुनै औचित्य नरहेको कुरा अवगत गराउन चाहन्छौं ।
२. विगतमा सुख्खायाममा बिजुली उत्पादन कम हुने भएकाले महशुल दररेट फरक राखिएको थियो । वर्तमान र भविष्यमा सुख्खायाममा पनि आवश्यकता भन्दा बढि नै बिजुली उत्पादन हुने भएकाले अब फरक दररेटको कुनै पनि औचित्य नरहेको जानकारी गराउन चाहन्छौं ।
३. कोभिड–१९ महामारीको बिषम परिस्थितिमा देशको आर्थिक पुनरुत्थान गर्नका लागि उद्योगधन्दा सुचारु गरी टेवा पुर्याउन तथा आत्मनिर्भरका लागि हामी सम्पूर्ण उद्योगी, व्यवसायीहरु हालको विद्यमान महशुल दर २० प्रतिशतभन्दा कम गरेमा आर्थिक पुनरुत्थान चाँडोभन्दा चाडो हुने कुरा हामीले विश्वास लिएका छौं ।
यो सुझाव हामीले उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ र चेम्बर अफ कमर्श मिलेर हामीले कोभिड–१९ को ‘रेस्क्यु प्लान’ मा संयुक्त रुपमा सुझाव दिएका छौं ।
अन्त्यमा, म के भन्न चाहन्छु भने विद्युत् नियमन आयोगद्धारा देशको आर्थिक पुनरुत्थान लागि सही निर्णय गर्नुपर्छ भन्नेमा हामी उद्योगी, व्यवसायी र सर्वसाधारणले विश्वास लिएका छौं ।
(नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष शेखर गोल्छाले विद्युत् नियमन आयोगले गरेको सार्वजनिक सुनुवाई कार्यक्रममा राखेको विचारको आधारमा तयार पारिएको लेख)
-1732445197.jpg)
