काठमाडौं । कोरोना भाइरस (कोभिड १९) का कारण उद्योग, प्रतिष्ठान बैंक, बिमा कम्पनी, विकासे आयोजना, सञ्चारमाध्यमलगायत श्रम ऐन कार्यान्वयन हुने सबै निकायमा कार्यरत कर्मचारीको ज्यान गएमा सम्बधित सस्थाका कार्यकारी प्रमुख (सीईओ) जेल जानुपर्ने छ ।
श्रम ऐन २०७५ को श्रम अदालत सम्बन्धी व्यवस्था अनुसार व्यवसायजन्य सुरक्षा र स्वास्थ्य सम्बन्धी प्रावधान जानी जानी वा लापरबाही गरी उल्लङ्घन गरेका कारण कसैको ज्यान गएमा वा अङ्ग भङ्ग भएमा वा कुनै कार्य गर्दा वा नगर्दा व्यवसायजन्य रोगको संक्रमण भइ कसैको ज्यान गएमा सो संगठीत संस्थालाई जरिवाना गरी संस्थाका कार्यकारी प्रमुखलाई कैद गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
यससम्बन्धी निर्णय भने श्रम अदालतले गर्ने छ । श्रम अदालतले २ वर्षसम्म कैद गरी मर्का परेको व्यक्तिलाई उचित क्षतिपूर्ति भराउनुपर्ने व्यवस्था श्रम ऐनमा उल्लेख छ । त्यस्तै कैद गर्नुपर्ने भएमा त्यसको प्रमुख कार्यकारीलाई सजाय हुनेछ ।
अहिले विश्वव्यापी कोरोना महामारीको असर नेपालमा पनि परेको छ । कोरोना संक्रमणको जोखिमलाई कम गर्न चैत ११ गतेदेखि मुलुक लकडाउनमा छ । तर, अत्यावश्यक सेवा भन्दै बैंक तथा वित्तीय संस्था, बिमा कम्पनी, सहकारी, खाद्यजन्य उद्योग, औषधि उद्योग, अस्पताल, पानी उद्योगलगायत वस्तु तथा सेवाको उत्पादन तथा विक्री वितरण हुने संस्थाहरु खुला राखिएका छन् र सीमित कर्मचारीलाई आलोपालोका माध्यमबाट नियमित काम लगाउँदै आइरहेका छन् ।
केही समय अघि सरकारले नै विभिन्न ४२ ओटा क्षेत्र तोकेर नै काम सुचारु गर्न निर्देशन पनि दिइसकेको छ । अति जोखिम क्षेत्रमा पनि अत्यावश्यक वस्तु तथा सेवाको उत्पादन तथा विक्री वितरण भइरहेको र ती क्षेत्रमा क्रियाशील मजदूर तथा कर्मचारीहरुमा संक्रमण देखिन थालेको छ । यसबाट कुनै भवितव्य भएमा सम्बन्धीत कार्यालयका कार्यकारी प्रमुख सजायको भागिदान हुनुपर्ने नीतिगत व्यवस्था छ । यसले सबै क्षेत्रका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत वा कार्यालय प्रखुमलाई अनाहकमा जेल जानुपर्ने त होइन भनेर पिरोल्न थालेको छ ।
