काठमाडौं । नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यावसायी संघका निवर्तमान अध्यक्ष रोहण गुरुङले वर्तमान अध्यक्ष विष्णु गैरेलाई सार्वजनिक पत्र लेखेर वैदेशिक रोजगारलाई सुधार गर्न नसके धरौटी रकम फिर्ता गराउन आग्रह गरेका छन् । कोरोना भाईरसको प्रभावले सिंगो वैदेशिक रोजगार क्षेत्र समस्याग्रस्त भईरहेको बेला सरकारले अचानक दक्षिण कोरियामा कामदार पठाउने निर्णय गरेसगै निवर्तमान अध्यक्ष गुरुङले यस्तो माग गरेका हुन् ।
पत्रमार्फत उनले करिब ३३ बर्ष देखी म्यानपावार व्यावसायिहरु क्रियाशिल रहदै वार्षिक ५ लाख युवाहरुलाई वैदेशिक रोजगारमा पठाएको तथा ८ खर्ब रेमिट्यान्स भित्र्याउने कार्यमा सहयोगी बनेको बताएका छन् । तर, जबरजस्ती लादिएको अब्यवहारिक नीतिको कारण आमनागरिक र सरकारले व्यवसायीलाई सकारात्मक रूपमा लिन नचाहेको उनको भनाई छ । यसको प्रमुख कारण अपारदर्शी लेनदेन र गन्तव्य मुलुकमा कामदारलाई पर्ने समस्याको निराकरण गर्न बनेको कमजोर संयन्त्र रहेको उनको निष्कर्ष छ ।
उनले पत्रमा लेखेका छन् ‘व्यावसायी माथी लाग्ने अनावश्यक आरोपको अन्त्य गर्न म संघमा अध्यक्ष हुँदा प्रयत्नशिल रहें । तर, दुर्भाग्य आफ्नै बिभागिय मन्त्रीले केही मजदुर संगठन, एनजिओ, आइएनजिओहरुको उक्साहटमा मलेसिया, मौरिसस , माल्टा, कतारमा जिटुजि गरी व्यावसायिलाई बिस्थापित गर्ने उद्देश्यको बिरुद्ध जुध्न धेरै समय बिताउनु प¥यो ।’
बन्द भएको मलेसिया रोजगारी सुचारु गर्न पनि तनावपुर्ण र बिबाद झेल्नु परेको उनको भनाई छ । जापान जिटुजीको गलत निर्णयको कारण आज हजारौ नेपालीले जापान रोजगारी गुमाइ रहेको उनले बताएका छन् ।
व्यवसायीको अध्यक्षको जिम्मेवारी लिएको ८ भइसकेको र महामारीले व्यवसाय नै थला परेको समयमा निर्वतमान अध्यक्ष गुरुङले बर्तमान अध्यक्षलाई यस्ता प्रश्न गरेका छन् :
- कोरोना महामारीको कारण बन्द रहेको बैदेशिक रोजगार अब कसरी सुचारु गर्ने सोचमा राज्यसग कस्तो सम्बादको तयारी गर्दै हुनुहुन्छ ?
- फ्री भिसाको नियमलाई संरक्षण गरेर कि लथालिङ्ग अबस्थामा छोडेर ?
- दिदै नदिएको टिकट कागजमा मात्र फ्री लेखेर कि टिकट नदिए टिकट काटेर जान मिल्ने नियम संसोधन गरेर ?
- दश हजारको रसिद थमाएर ठगको तक्मा भिर्न बाध्य भएर अफिस खोल्ने ?कि लिएको पैसाकोसेवा रसिद दिन मिल्ने नियम कानुन परिमार्जन गरेर ?
- कामदारको दायित्व र जिम्मेवारी तोकेर कि जहिले पनि व्यावसायी नै गलत हुने नियम कानुन भित्र नै रहेर ?
- सय जनाको समस्या तत्काल अध्यादेश ल्याएर कि नआइकन ?
- सरकारबाट कुनै राहत पाएर कि नपाइकन ?
- राखिएको नगद धरौटि केही बर्षलाई फिर्ता लिएर कि अफिस भाडा र स्टाफ तलब तिर्न नसक्ने भएर ?
- व्यावसायिका मागहरु पुरा गर्न सबै राजनितिक दल र नेपाल सरकारलाई अनुरोध गरि सम्सोधन र परिमार्जन गरेर मात्र सुचारु गर्न संघ कार्यसमितिले निर्णय गर्न सक्ने कि नसक्ने ?
- व्यावसायीले लामो समय देखी उठाएका मागहरु सरकारबाट सम्बोधन हुदैनन् भने बैदेशिक रोजगार पुनः सुचारु गर्न आबस्यक छैन । राखिएको धरौटि तत्काल फिर्ता गर्न लगाउने निर्णय गर्न तपाईंको नेतृत्व तयारी हो कि होइन ?
