काठमाडौं । नेपालमा कोरोना भाइरस संक्रमण फैलिन नदिन व्यावसायिक प्रतिष्ठानहरुले आफ्ना कामदारलाई न्यूनतम सेवा सुविधा दिएर बिदामा पठाइसके । उनीहरु बिदा बसे पनि धेरथोर सेवा सुविधा पाउँछन्, जसबाट उनीहरुले आफ्नो दैनिकी जेनतेन चलाउन सक्छन् ।
औद्योगिक तथा व्यावसायिक प्रतिष्ठानमा काम गर्ने कामदारको विषयमा सरकार,कर्मचारी संघ/संगठन पनि गम्भीरतापूर्वक चासो लिएका हुन्छन् । तर, दैनिक ज्यालादारी गर्नेको विषयमा न सरकारले गम्भीरतापूर्वक लिएको छ, न कर्मचारी संघ/ संगठनले नै ।
त्यस्ता कामदार कर्मचारी संगठनमा पनि आवद्ध हुँदैनन् । अहिले त्यस्ता कामदारको दैनिक रोजिरोटी गुमेको मात्रै छैन्, बिहान बेलुका छाक टार्न समेत सकस बनेको छ । यद्यपी यी कामदार राज्यको कुनै निकायमा पनि दर्ता छैनन ।
सरकारले नेपालमा कोरोनको संक्रमण नआओस भनेर बजार पूर्ण रुपमा बन्द गराएको छ । बजार बन्द हुने बित्तिकै उनीहरुको रोजिरोटी स्वत गुम्ने भइहाल्यो ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ अन्तर्गतको रोजगारदाता परिषद्को तथ्याङ्क अनुसार नेपालमा ६ लाख दैनिक ज्यालादारीमा काम गर्छन् । बन्द हुँदा त्यस्ता मानिसलाई अहिले प्रत्यक्ष असर परेको छ । दिनभरी कमाउने र बेलुका छाक टार्नेको सङ्ख्या ६ लाख भन्दा बढी छ ।
भारतले विभिन्न राज्यमा लकडाउन गरेपछि त्यहाँको सरकारले दैनिक ज्यालादारी गर्नेलाई निःशुल्क खाना खुवाइरहेको छ । तर, नेपाल सरकारले त्यस्ता कामदारको बारेमा अहिलेसम्म केही बोलेको छैन् ।
व्यावसायिक प्रतिष्ठानमा काम गर्ने कामदारको पहुँच राज्य तहमा हुन्छन् । उनीहरुको कर्मचारी संघ÷संगठन बलियो हुन्छ । कर्मचारी आफै एकत्रित हुन्छन् । तर, दैनिक ज्यालादारी गर्ने एकत्रित पनि हुँदैनन्, उनीहरुका लागि कर्मचारी युनियनले पनि बोल्दैन्, राज्यले पनि त्यस्ता कामदारलाई वास्ता नगरेको श्रम विज्ञ गणेश गुरुङ बताउँछन् ।
घरमा पेन्टिङ गर्ने, पलम्बिङ र बिजुलीको काम गर्नेको काम गर्ने, ट्याक्सी भाडामा लिएर चलाउने, खाने पानी बनाउनेलगायत यस्ता क्षेत्रमा काम गर्नेको सङ्ख्या लाखौं छ । यी राज्यका निकायमा दर्ता छैनन । राज्यले सहर पूर्ण रुपमा बन्द गराए पछि यस्ता कामदारको रोजीरोटी गुमेको गुरुङको भनाइ छ ।
यहाँ प्रतिष्ठानमा काम गर्ने कर्मचारीले सतप्रतिशत तलब सुविधा पाउँछन्, कि पाउँदैनन्, भन्ने सबैलाई चिन्ता छ । तर, सरकारी रेकर्डमै नभएका कामदारको बारेमा सरकारले सामान्य चिन्ता पनि नलिनु दुखद् भएको श्रम विज्ञहरु बताउँछन् ।
कामदारको पक्षपोषण गर्ने नेपाल ट्रेड युनियन महासङ्घ (जिफन्ट)ले दैनिक ज्यालादारीको बारेमा अहिलेसम्म बोलेको छैन । प्रतिष्ठानका कर्मचारीले तलब नपाए, दरिलो रुपमा आवाज उठाउने जिफन्टले दैनिक ज्यालादारीका विषयमा अहिलेसम्म बोलेको पाइएको छैन् ।
जिफन्टका उपाध्यक्ष रमेश बडालले अहिलेसम्म त्यस्ता कामदारको तथ्याङ्क नभएको बताए । ‘प्रतिष्ठानमा काम गर्ने कामदारको सङ्ख्याको रेकर्ड सरकार, निजी क्षेत्र र जिफन्टसँग छ,’ बडालले भने, ‘दैनिक ज्यालादारीको सङ्ख्या सरकारसँग पनि छैन्, हामीसँग पनि छैन् ।’ सङ्ख्या नभएकाले त्यस्ता कामदारको बारेमा केही बोल्न नसकिएको उनको भनाइ छ ।
