काठमाडाैं । सुचना प्रविधि तथा सञ्चार मन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले सीजीले २० अर्ब तिरे यूनिफाइड लाइसेन्स पाउँछ भनेर क्यापिटल नेपाललाई दिएको अन्तर्वार्ताप्रति सीजी कम्युनिकेशन्स प्रालीले ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।
कम्पनीले बुधबार क्यापिटल नेपालमा प्रकाशित सञ्चारमन्त्री बाँस्कोटाको अन्तर्वार्तामा आधारित समाचारमा मन्त्री बाँस्कोटाले सीजीले २० अर्ब तिरे यूनिफाइड लाइसेन्स पाउने बताएका थिए । मन्त्री बाँस्कोटाको भनाई प्रति कम्पनीले ध्यानाकर्षण भएकाे भन्दै प्रक्रियाको विषयमा स्पष्ट पारेको छ ।
बिहीबार कम्पनीका प्रवक्ता मधुसुदन पौडेलले क्यापिटल नेपाललाई पठाएको पत्रमा सीजी कम्युनिकेशन प्राली यूनिफाइड लाइसेन्स प्राप्त गर्न योग्य रहेको र कम्पनीलाई प्रक्रिया पुरा गरेर यूनिफाइड लाइसेन्स प्राप्तीका लागि आह्वान गरेकोमा धन्यवादसमेत दिइएको छ ।
सीजीले २० अर्ब तिरे यूनिफाइड लाइसेन्स पाउँछ-सञ्चारमन्त्री बाँस्कोटा
यस्तो छ सीजीको ध्यानाकर्षण पत्र :
सर्वप्रथम हामी माननिय सूचना प्रविधि तथा सञ्चार मन्त्री गोकुल बाँस्कोटाज्यूलाई धन्यवाद दिन चाहान्छौँ । उहाँले सीजी कम्युनिकेसन्स प्रालि यूनिफाइड लाइसेन्स प्राप्त गर्न योग्य रहेको र उक्त कम्पनीलाई प्रकृया पूरा गरेर यूनिफाइड लाइसेन्स प्राप्तीका लागि आव्हान गर्नुभएको छ । सीजी कम्युनिकेसन्स यूनिफाइड लाइसेन्स प्राप्तीका लागि सम्पूर्ण प्रकृया पूरागरि विगत तीन वर्षदेखि प्रतिक्षारत रहेको बारेमा माननीय मन्त्रीज्यू र नेपाल दूर सञ्चार प्राधिकरणलाई अवगत नै रहेको व्यहोरा हामी यहाँ पुनःउल्लेख गर्न चाहान्छौँ ।
माननीय मन्त्रीज्यूले सीजी कम्युनिकेसन्स प्रालिलाई २० अर्ब रूपैयाँ अग्रिम भुक्तानी गरि लाइसेन्स लिन आउन आग्रह गर्नुभएको छ ।
यस सम्वन्धमा सीजी कम्युनिकेसन्स प्रालि ऐन, नियम र प्रचलित कानून अनुसारका सम्पूर्ण प्रकृया पुरा गरेर नै यूनिफाइड लाइसेन्सका लागि योग्य बनेको जानकारी गराउदै प्रचलित कानूनी व्यवस्था निम्नअनुसार रहेको पनि जानकारी गराउन चाहान्छौँ ।
दूरसञ्चार सेवाको रेडियो फ्रिक्वेन्सी (बाँडफाँड तथा मूल्य सम्वन्धी) नीति (पहिलो संसोधन), २०७३ को दफा (ठ) मा आधारभूत टेलिफोन सेवाको नविकरण दस्तुर सम्वन्धमा देहाय बमोजिमको व्यवस्था गरिएको छ ।
ठ) आधारभूत टेलिफोन सेवाको नविकरण दस्तूर सम्वन्धमाः
१.आधारभूत टेलिफोन सेवाको अनुमतिपत्रको निमित्त निवेदन दिने व्यक्तिले नविकरण दस्तूर वापतको रकम देहाय बमोजिम भुक्तान गर्नुपर्ने शर्त स्वीकार गरेको अवस्थामा मात्र अनुमतिपत्र प्रदान गरिनेछ । यो व्यवस्था अनुमतिपत्रको अनिवार्य शर्तको रूपमा राखिएको छ :
(क) अनुमतिपत्र प्राप्त गरेको दश बर्षको निमित्त सेवाप्रदायकले अनुमतिपत्र प्राप्त गरेको वर्षदेखि नै प्रत्येक बर्ष देहाय बमोजिमको रकम भुक्तानी गर्नुपर्नेछ ।
(ख) अनुमतिपत्र प्राप्त गरेको दशौं वर्षमा नविकरण गर्दा नविकरण दस्तूर वापतको कूल रू. २० अर्ब १३ कराेड २७ लाख ५० हजारमध्ये माथिको उपदफा (क) बमोजिम भुक्तान गरेको रकम कटाइ बाँकी रहेको रकम भुक्तान गरेपछि मात्र अनुमतिपत्र नविकरण हुनेछ ।
उल्लेखित नीति अनुसार कुनै पनि टेलिकम कम्पनीले यूनिफाइड लाइसेन्स प्राप्त गर्दा उल्लेखित बमोजिमन विकरण दस्तुर वापतको रकम भुक्तान गर्न स्वीकार गर्नुपर्छ । सीजी कम्युनिकेसन्स प्रालिले उक्त नविकरण दस्तुर वापतको रकम सोही बमोजिम भुक्तान गर्न स्वीकार गरिसकेको छ । यसमा थप स्पष्ट हुनुपर्ने बिषय के छ भने कुनै पनि टेलिकम कम्पनीले यूनिफाइड लाइसेन्स प्राप्त गरिसकेपछिका १० वर्षभित्र उक्त रकम भुक्तानी गर्ने नीतिको प्रावधान हो ।
यूनिफाईड लाइसेन्स प्राप्त गर्नुअघि नै उक्त रकम भुक्तान गर्नुपर्ने कानूनी प्रँवधान नरहेको बारेमा हामी स्पष्ट छौ“ । हाल प्रचलनमा रहेका टेलिकम कम्पनीहरूले माथि उल्लेखित नीतिकै आधारमा २० अर्ब रूपैयाँ नविकरण दस्तुर भुक्तानी गरेको यथार्थता हामी सबैका सामू छर्लङ्ग छ ।
माननीय मन्त्रीज्यूले सीजी कम्युनिकेसन्स प्रालिलाई २० अर्ब रूपैयाँ अग्रिम भुक्तानी गरि यूनिफाइड लाइसेन्स लिनआउन गर्नु भएको आग्रह कुन ऐन, नियम वा कानूनअन्र्तगत भन्नु भएको हो भन्ने बारेमा जानकारी पाउन सके हामी आभारी हुने थियौँ ।
सीजी कम्युनिकेसन्स प्रालिले मिति २०७६/५/२६ गते माननीय मन्त्रीज्यू र नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई बुझाएको पत्रको बारेमा पनि यहाँ स्मरण गराउन चाहान्छौँ जुन पत्रमा सीजी कम्युनिकेसन्स प्रालिकाे कुनै पनि वक्यौता बाँकी नरहेको बारेमा उल्लेख गरिएको छ र सम्पूर्ण प्रकृया पूरा गरिसकेको अवस्थामा पनि यूनिफाइड लाइसेन्स नदिनुको कारण लिखित रूपमा जानकारी माग गरिएकोमा हालसम्म पनि लिखित रूपमा जानकारी प्राप्त नभएको व्यहोरा समेत जानकारी गराइन्छ ।
सीजी कम्युनिकेसन्स प्रालि आम उपभोक्तामा समर्पित टेलिकम कम्पनी हो । हामी आम उपभोक्तालाई निःशुल्क भ्वाईस र हालको दरको तुलनामा ५० प्रतिशत सस्तो मूल्यमा इन्टरनेट सेवा प्रदान गर्न प्रतिवद्ध छौँ । सीजी कम्युनिकेसन्स प्रालि मोवाइल सेवाप्रदान गर्नबाट गरिएको बन्चितीले आम उपभोक्ताको अधिकार खोसिएको बारेमा समेत हामी उपभोक्ताहरूको ध्यानाकर्षण गराउन चाहान्छौँ ।
