काठमाडौं । व्यवस्थापिका संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले नयाँ आउँने टेलिकम कम्पनी सञ्चालन गर्न अनुमति नदिई रोकेर राखेको तथा लाइसेन्स र फ्रिक्वेन्सी ओगटेर बस्नेलाई संरक्षण गरेको भन्दै नियामक निकाय नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकारणसँग जवाफ मागेको छ ।
समितिमा फ्रिक्वेन्सी अक्सन र एनसेल लाभकर विवादमा दूरसञ्चार प्राधिकरण र अर्थ मन्त्रालयलाई आइतबार बोलाएर गरिएको छलफलमा दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई यो बिषयमा जवाफ माग्दै ध्यानाकर्षण गराएको हो ।
दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरुषोतम खनाललाई सिजि टेलिकमले लाइसेन्स नपाएको बिषयलाई इङ्कित गर्दै समितिका सभापति भरतकुमार शाहले नयाँ आउन तयारी अवस्थामा रहेको कम्पनीलाई लाईसेन्स नदिइ पुराना सेवा सञ्चालन गर्न नसक्ने टेलिकम कम्पनीलाई संरक्षण किन गरेको भनि प्रश्न गरेका थिए ।
सभापति शाहले यस बिषयमा नियतनै खराब रहेको समेत बताए । तर, यस विषयमा प्राधिकरणका अध्यक्ष खनालले कुनै ठोस जवाफ नै दिएनन् ।
समितिले बाँकी बक्यौता रकम किस्तामा तिर्न सुविधा पाएका कम्पनीहरुको सञ्चालनमा नभएको फ्रिक्वेन्सी लिलाम गर्न समेत निर्देशन दिएको हो । प्राधिकरणलाई लेखा समिति सचिव डा. रोजनाथ पाण्डेले सेवाप्रदायकाले बाँकी बक्यौता किस्ताबन्दीमा तिर्ने सुविधा पाएका टेलिकम कम्पनीहरुलाई निश्चित अवधि तोकेर सेवा संचालन गर्ने व्यवस्था गराउन र खारेज गर्न प्राधिकरणलाई सुझाव दिए ।
केहि हप्ता अगाडी मन्त्रीपरिषदको बैठकले स्मार्ट टेलिकम, स्याटेलाइट टेलिकमलाई बक्यौता तिर्न किस्ताबन्दीको सुविधा दिएको थियो । हाल यूनाईटेड टेलिकमको १२ र स्याटेलाइट टेलिकम ९ मेगाहर्ज फ्रिक्वेन्सी प्रयोग विहिन छ । यी कम्पनीहरुले ओगटेका फ्रिक्वेन्सीहरु समेत लिलाम गराउन समितिले निर्देशन दिएको छ ।
बैठकमा सांसदहरुले सेवा नै संचालन नभएको कम्पनीहरुले कसरी सरकारबाट किस्ताबन्दीको सुविधा लिए भनेर प्रश्न गरेका थिए भने एनसेलको राजस्व बक्यौता हुँदाहुँदै किन लिलाम बढाबढमा भाग लिन दिईयो भनेर प्रश्न उठाएका थिए ।
बैठकमा सांसद राजन केसीले एनसेललाई पूँजीगत लाभकरमा कानूनले नै किस्ताबन्दी दिएको भए केहि भन्न नमिल्ने भन्दै राजस्व बक्यौता हुँदाहुँदै किन फ्रिक्वेन्सी लिलाम प्रकृयामा भाग लिन दिएको भनेर प्रश्न गरेका थिए ।
बैठकमा प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनालले एनसेललाई अवार्ड गरिएको तर अझै फ्रिक्वेन्सी नदिएको स्पष्ट पारेका थिए । उनले ठूला करदाता कार्यालयले करको बारेमा पत्रमार्फत जानकारी दिएको भन्दै सो बारेमा बोर्ड बैठकमा छलफलमा रहेको बताए ।
त्यसैगरी एनसेल लाभकरको बिषयमा बोल्दै राजस्व सचिव शिशिरकुमार ढुङ्गानाले चालू आर्थिक वर्षभित्र एनसेलले तिर्नुपर्ने सबै लाभकर असुली गरिसक्ने बताए । एनसेलले ठूला करदाता कार्यालयलाई पहिलो किस्ता बापत चार अर्ब ५० करोड भुक्तानी गरेको भन्दै अगामी तीन महिना अप्रिल, मे र जुन महिना भित्र सबै रकम तिर्ने खाका सहित पत्र निवेदन दिएको उनको भनाई छ ।
गत पुस २ गते प्राधिकरणले गरेको १८ सय व्यान्ड अन्तर्गत १६ मेगाहर्जको फ्रिक्वेन्सी अक्सनमा बढी रकम कबोल गर्दै ९ मेगाहर्ज फ्रिक्वेन्सी एनसेलले हात पारेको थियो ।
