पुस १८ गते उधारो सहमति गरेर माघ ७ गतेभित्र पैसा पाउने आशमा घर फर्किएका किसान म्याद गुज्रेसँग फेरी उही अवस्थामा आईपुगेका छन् । सरकार र सम्वन्धित पक्षसँग भएको सहमति माछो माछो भ्यागुतो भएको छ ।
पुसको चिसो, त्यसमाथि काठमाडौँ । तापक्रम ०.६ डिग्री सेन्टिग्रेडमा झरिसकेको समय तराईका उखु किसान काठमाडौँमा कठांग्रिए ।
उनीहरु कुनै ठूलो माग वा सत्ता पलटका लागि होइन, आफूले गरेको मिहिनेत कृषि कर्मको फल नपाएको वर्षौंपछि रोजीरोटी पनि गुम्ने अवस्था आएस“गै उखुको मूल्य माग्दै आएका किसानहरुले सरकारका प्रतिनिधि र जिम्मेवार व्यक्तिलाई भेटेर आफ्नो पीडा सुनाइरहे । त्यति मात्रै होइन, काठमाडौ“मा चिसोमा कठांग्रिएर नाराजुलुसमा सहभागी भए ।
अन्ततः पुस १८ गते उधारो सहमति गरेर माघ ७ गतेभित्र पैसा पाउने आशमा घर फर्किएका किसान म्याद गुज्रेसँग फेरी उही अवस्थामा आईपुगेका छन् । सरकार र सम्वन्धित पक्षसँग भएको सहमति माछो माछो भ्यागुतो भएको छ ।
करीव सवा अर्व रुपैयाँ भुक्तानी पाउन बाँकी भएकामध्ये केही किसानहरुले थोरै रकम यसबीचमा पाएपनि अझै एक अर्वभन्दा बढी भुक्तानी पाउन बाँकी छ । नगद कारोबारका रुपमा पाठ्यक्रममा पठनपाठन हुँदै आएको उखु, यतिबेला उधारो कारोबारका रुपमा परिचित हुन पुगेको छ ।
उद्योगले उखु क्रसिङ र चिनी बनाएर बिक्री गर्न थालेपछि मात्र पैसा दिने व्यवस्थाले किसानको उधारो बक्यौताको रुपमा बढ्दै गएको देखिन्छ । उखु बिक्री नगरे सुक्ने, बिक्री गरे पैसा समयमा नआउने अवस्थाले उखु किसान सधै“ अप्ठेरोमा पर्ने गरेका छन् । त्यसैले सरकारले उखु किसानका समस्या समाधानमा तदारुकता देखाउनैपर्छ ।
उद्योगलाई उखु बुझाउँदा किसानले तत्कालै नगद नपाउने र त्यसका लागि कम्तीमा चार÷पाँच महिना कुर्नैपर्ने स्थिति अन्त्य हुनुपर्छ । उद्योगी पनि नमर्ने र किसानले समयमै भुक्तानी पाउने गरी विधि बसाउनु आवश्यक छ । नाराजुलुस र तोडफोड नभईकन विगतका सरकारले वास्तविक समस्या सुन्ने गरेका थिएनन्, अहिले पनि त्यो परिस्थितिमा सुधार नहुनु दुःखको कुरा हो ।
समस्या उखु किसानको मात्रै होइन, धान बाली लगाउने किसान हुन् वा कुखुरापालक किसान वा दुग्ध उत्पादक किसान, सबैका पीडा उस्तै छन् । किसानले कहिले गोलभेँडा बाटोमा फालेर त कहिले दूध सडकमा पोखाएर विरोध गरिरहेकै छन् ।
केही दिनअघि मात्रै कुखुरापालकले मासुको मूल्य घट्दा उत्पादन लागत पनि नआएको भन्दै कुखुरा चल्ला नै नष्ट गर्नेसम्म कार्यक्रम चलाएका थिए । प्रतिस्पर्धाबाट वस्तु तथा सेवा सस्तो हुन्छ भन्ने बहानामा कुनै पनि उत्पादनले मूल्य नपाउनु अर्को समस्या हो, जुन उत्पादकका लागि घातक हुन्छ । बजारका बिचौलियाले खेल्दा धेरै क्षेत्रका उत्पादक समस्यामा पर्ने गरेका छन् ।
एकातिर आन्तरिक उत्पादनमा सक्रिय रहने किसानको अवस्था भयावह छ भने अर्कोतिर भन्सार विभागको तथ्यांकले कृषि उत्पादनमा नेपालीलाई नै गिज्याइरहेको छ । चालू आर्थिक वर्षको पाँच महिना (मंसिर) सम्म ७७ अर्ब रुपैयाँबराबरको कृषि तथा पशुजन्य आयात भएको छ ।
आफैँ आत्मनिर्भर हुने क्षेत्रका रुपमा रहेको कृषि तथा पशुजन्य उत्पादन नै बाहिरबाट आयात गरिरहने र आन्तरिक उत्पादनामा रहेका किसानलाई यो वा त्यो बहानामा पीडा थपिरहने हो भने त्यसले कृषि उत्पादन कहिल्यै बढ्ने छैन ।
यद्यपि वर्तमान सरकारले आव ०७७/७८ भित्र कृषि तथा पशुपालनलाई आधुनिकीकरण र व्यवसायीकरण गरी खाद्यान्न, तरकारी, फलफूल, माछा, मासु, दूधलगायत वस्तुको उत्पादन बढाएर दोब्बर बनाउने र केही वर्षभित्र आत्मनिर्भर बन्ने उद्घोष गरेको थियो । तर, सतहमा आएका किसानका यी पीडाले सरकारी लक्ष्यलाई लत्याउँछ नै ।
कृषिमा संलग्न किसान पनि पलायन हुँदै जान्छन् । कृषिमा देखिएको यही पीडाका कारण गाउँबस्ती अहिले रित्तै भएको छ र सक्षम युवा जोश विदेशी भूमिमा कर्म गर्न जानुपर्ने बाध्यता छ ।
विभागका अनुसार यस अवधिमा २० अर्ब २१ करोडको अन्न, १३ अर्ब २८ करोडको तरकारी तथा कन्दमूल, १० अर्ब १४ करोडको फलफूल, ४ अर्ब १५ करोडको कफी तथा चिया र मसला, ३ अर्ब ८४ करोडको तयारी खाद्यवस्तु, ९२ करोडको दुग्धजन्य उत्पादन, साढे ८३ करोडको माछासहितका जलीय वस्तु, ६७ करोडको जिउँदो जनावर, मासु तथा मासुजन्य वस्तु, २१ अर्बको खानेतेल, जनावरको बोसोसहितको सामग्री र बीउसहितको विभिन्न सामग्री ८ अर्ब १४ करोड रुपैयाँको वस्तु आयात भएको छ ।
आन्तरिक उत्पादन हुन सक्ने यी वस्तुको आयात निरन्तर वृद्धि हुनु भनेको किसानलाई कृषिमा आकर्षित गर्न नसक्नुको परिणाम हो । यद्यपि सरकारले विभिन्न शीर्षकमा किसानलाई अनुुदान दिएर सघाउने नीति वर्षौंदेखि लिँदै आएको छ । तर, दिने भनेको सहुलियत सहज र सरल रुपमा वास्तविक किसानसम्म नपुग्ने र केही टाठाबाठाले सुविधा उपभोग गर्दा झनै समस्या भएको छ ।
सरकारी अधिकारीहरुले नै ८५ प्रतिशत किसानले आवश्यकताअनुसार सरकारी सेवासुविधा पाउन नसकेको बताउँदै आएका छन् । यस्तो बेला उत्पादन बढाउन लक्षित समुदायमा अनुदान पु¥याउने र वस्तु उत्पादन भएपछि सीधै किसानलाई सुविधा दिने व्यवस्था गर्नुपर्छ ।
मलुकको करिब ६४ प्रतिशत घरपरिवार कृषि पेसामा संलग्न छन् ।
कुल राष्ट्रिय रोजगारीमा दुई तिहाइ हिस्सा कृषि क्षेत्रले ओगटेको मात्र छैन, कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) मा २७.६ प्रतिशत योगदान पनि पु¥याएको छ । तर, किसानले आफ्नो कर्मप्रति विश्वास गर्ने वातावरण नबन्दा समस्या थपिँदो छ । त्यसैले लगानी प्रतिफल प्राप्त हुने गरी किसान हरदम आफ्नो कर्मप्रति कर्तव्यशील हुने वातावरण बनाउनु फेरि पनि सरकारकै काम हो ।
बजार विस्तारको सम्भावनाका ढोका खोल्नु र किसानका प्रत्येक समस्यालाई मिहीन ढंगले केलाएर समाधानमा पहल गर्नु राज्य, राजनीतिक दल र कर्मचारी प्रशासनको मुख्य जिम्मेवारी हो ।
(सम्पादकीय, क्यापिटल बिजनेश म्यागजिन माघ अंक)
