काठमाडौं । गत चैत १६ गते काठमाडौंमा भएको लगानी सम्मेलनमा चौधरी समूहले सरकारलाई साक्षी राखेर एकै पटक चार ओटा समझदारी पत्र (एमओयू) मा हस्ताक्षर गर्यो ।
ती चार एमओयूमध्ये एउटा समझदारी थियो नेपालमा सीजी टेलिकमले फाइभजी सेवा सञ्चालन गर्ने । सीजीले त्यसका लागि टर्किस् टेलिकम कम्पनी टर्कसेलसँगको सैद्धान्तिक सम्झौता गर्यो । तर, सरकारले अनुमति नदिदाँ सबै तयारी पुरा भएको सीजी टेलिकमले सेवा दिन पाएको छैन ।
अहिले विदेशी लगानीको प्रतिबद्धता ओरालो ग्राफमा छ । सरकार आफैं विदेशी लगानी खोजिरहेको छ । विदेशबाट लगानी ल्याउने भनेर सरकारले नै गरेको लगानी सम्मेलनमा प्रतिबद्धता भएको २५ अर्ब भने सरकार आफैं रोकेर राखेको छ ।
फोरजी÷फाइभजी प्रविधिको लागी टर्कसेलसँग २५ अर्ब रुपैयाँ बराबरको प्राविधिक सहायतासम्बन्धी समझदारीको घोषणा सीजीले गरेको थियो । त्यस्तै, फोरजी सेवा विस्तारको लागि गत असारमा चिनियाँ सूचना प्रविधि कम्पनी हुवावेसँग १० करोड अमेरिकी डलरमा अवश्यक पूर्वाधार आपूर्ति गर्न सहकार्य समेत गरिसकेको छ ।
चौधरी समुहले दूरसञ्चार क्षेत्रमा लगानी अघि बढाएर गुणस्तरीय तथा सस्तो दूरसञ्चार सेवा दिन लागि परेको एक दशक बढी भइसकेको छ । विगत तीन वर्षदेखि यूनिफाइड मोबाइल सेवाको अनुमतिका लागि सरकारलाई घचघच्याए पनि सरकारले कुनै ‘रेस्पोन्स’ दिएको छैन । झन पछिल्लो समय त सरकारी अवरोध नै सिर्जना हुन थालेको छ ।
कम्पनीका अनुसार आधारभूत दूरसञ्चार सेवाको लाइसेन्स पाए पनि सीजीले नेपालमा निःशुल्क ‘भ्वाइस’ सेवालाई मुख्य प्राथमिकतामा राखेको छ, भने दक्षिण एसियामै महङ्गो रहेको मोबाइल डेटा सस्तो मूल्यमा दिने सेवालाई मुख्य प्राथमिकतामा राखेको छ । तर, उपभोक्तालाई राहत हुने विषयमा सरकार आफैंं तगारो बनेको छ । सीजी टेलिकमले पटक—पटक सरकारलाई युनिफाइड लाइसेन्सको लागि निवेदन दिएपनि सरकारले कुनै जवाफ नदिई बसेको छ ।
के भएको थियो पहिला ?
सुरुमा सीजी टेलिकमले भिस्याट प्रविधिमा आधारित सेवा दिएको थियो । २०७४ जेठ १५ मा बसेको मन्त्रीपरिषद्को बैठकले भिस्याट प्रविधिमा विटिएस आवश्यक नभएको भन्दै नेपाल राजपत्रमा २०६९ जेठ १ मा प्रकाशित सुचनाको खण्ड ख को बँुदा नं. ३ मा सीजी टेलिकमको आधारभूत टेलिफोन सेवाको लाइसेन्सका लागि विभिन्न योग्यता तोकि अनुमति पत्रको बारेमा अवश्यक निर्णय गर्न सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयमार्फत दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको थियो ।
त्यसबेलामा सीजी टेलिकमको प्राधिकरणलाई तिर्नुपर्नेे १७ करोड बक्यौता थियो । प्राधिकरणले मन्त्रीपरिषद्को निर्णय अनुसार बक्यौता तिर्न र लाइसेन्स लग्न प्रस्ताव गरेपनि सीजीले किस्ताबन्दी सुविधा पाउर्ने भन्दै लाइसेन्स नलिएको प्राधिकरणले जनाएको छ । प्राधिकरणको निर्देशन बमोजिम किस्ता नतिरेपछि २०७४ माघमा किस्ता रकम निर्धारण गरेको थियो । जुन बेला अहिलेको सरकार आइसकेको थियो । सीजीले किस्तामा सबै रकम भुक्तानी गरी सबै तयारी पूरा गरेपनि तत्कालीन प्राधिकरणका अध्यक्ष दिगम्बर झाले आफ्नै जागिरको ठेगान नभएको भन्दै कुनै प्रक्रिया अगाडी बढाएनन् । २०७४ जेठ १५ मा बसेको मन्त्रीपरिषद्को बैठकले गरेको निर्णय प्राधिकरणमा आएपनि सो प्रक्रिया अन्योलमै रहयो ।
२०७५ बैशाखमा सूचना तथा सञ्चारमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले झालाई कुनै काम अघि नबढाउन निर्देशन आएपछि प्राधिकरण बोर्डमा कुनै प्रस्ताव गएन । निर्देशन भएको ६ महिनापछि दिगम्बर झाको काम फुकुवा भएपनि सीजीको लाइसेन्सको बिषयले प्राथमिकता पाएन् । पछि, फेरी यूटिएल तथा अन्य विवादले झाले मंसिरमा राजीनामा दिएपछि प्राधिकरणकै वरिष्ठ निर्देशक पुरुषोत्तम खनालले कार्यकारी अध्यक्षको जिम्मेवारी पाए । तर, बोर्ड बैठक बोलाउने अधिकार दिइएको थिएन् । त्यति बेला नै अर्का बरिष्ठ निर्देशक आनन्दराज खनाललाई सञ्चार मन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले मन्त्रालय तानेका थिए । खुला प्रतिस्पर्धाबाट अध्यक्षमा नियुक्त भएका पुरुषोत्तम खनालले बोर्ड बैठकमा प्रस्ताव परेको सीजीको लाइसेन्स प्रक्रियालाई अघि बढाएका थिए ।
प्राधिकरणका अनुसार युनिफाइडको लाइसेन्स २०६९ भदौमा १ गते प्रकाशित भएको थियो । खनाल अध्यक्ष भएको एक महिनापछि प्राधिकरणले २०७४ जेठ १५ मा बसेको मन्त्रीपरिषद्को बैठकले गरेको निर्णय राजपत्रमा संशोधन भएको अथवा नभएको तथा भएको र यदि सशंोधन भएको भए सो निर्णय राजपत्रमा प्रकाशित गर्नुपर्ने वा नपर्ने खुलाइ पाउँ भनेर सञ्चार तथा सुचना प्रविधि मन्त्रालयलाई पत्र पठाएको थियो ।
प्राधिकरणका एक अधिकारीका अनुसार प्राधिकरणले मन्त्रालयलाई सो निर्णय राजपत्रमा आउनु पर्ने कि नपर्ने भनि प्रश्न उठाइदिएको छ । ती अधिकरीका अनुसार २०७४ जेठ १५ मा बसेको मन्त्रीपरिषद्को बैठकले गरेको ‘भिस्याट प्रविधिमा विटिएस टावर आवश्यक नभएको हुँदा नेपाल राजपत्रमा शंसोधन भएको छैन् । ‘यसै बिषयलाई कानुनी बाधा देखाएर सीजी टेलिकमलाई यूनिफाइड लाइसेन्स दिनबाट बञ्चित गरिदै आएको छ’ ती अधिकारीले भने ।
सीजी टेलिकमले प्राधिकरण र सरकारलाई यूनिफाइड लाइसेन्स प्रदान गर्न पटक पटक पत्र पठाउँदै आएको छ । प्राधिकरणले मन्त्रालयमा स्पष्ट खुलाइदिन माग गरेको एक वर्ष बित्न लाग्दा समेत सञ्चार मन्त्री बाँस्कोटाले छलफलको एजेण्डा समेत बनाएका छैनन् ।
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनालले सीजी टेलिकमको ‘केस’मा एनटीएले नेपाल सरकारलाई अनुरोध गरेको बताए । ‘नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गर्नुपर्ने कन्टेन्ट देखिएको छ’ उनले भने, ‘सरकारले यस बिषयमा प्राधिकरणलाई प्रष्ट पारेपछि मात्र एनटीएले प्रक्रिया अगाडी बढाउन सक्छ’ । नेपाल सरकारबाट स्पष्ट भएर आएपछि हामीले अगाडि बढाउन सक्ने खनालको भनाई छ । दूरसञ्चार प्राधिकरणले गत पुस २ गते गरेको फ्रिक्वेन्सी अक्सन आफुलाई युनिफाइड लाइसेन्स नदिइ सीजी टेलिकमलाई बञ्चित गरिएको भन्दै सर्वोच्चमा रिट समेत दर्ता गराएको थियो ।
फ्रिक्वेन्सी बोलकबोल प्रक्रिया रोक्न दिएको रिटमा सर्वोच्चले कुनै आदेश दिएको थिएन् । सञ्चार तथा सुचना प्रविधि सचिव दिपक सुवेदीले आफु मन्त्रालयमा आएको दुई महिना भएको भन्दै यस बिषयमा यो अवधिमा कुनै प्रक्रिया अगाडी नबढेको बताए । ‘अहिलेसम्म सीजीको विषयमा मन्त्रालयमा कुनै फाइल कतैबाट आएको छैन,’ उनले भने ।
प्राधिकरणले मन्त्रालयमा पटक पटक जानकारी गराइसकेको जनाएको छ । त्यस्तै, सीजी टेलिकमले पनि प्राधिकरण र सञ्चार मन्त्रालयमा लाई आधारभूत टेलिफोन सेवाको अनुमति विषयमा पत्र पठाइसकेको छ ।
सीजी टेलिकमको तर्फबाट सञ्चालक निर्वाणकुमार चौधरीले २०७५ भदौं २६ गते प्राधिकरणको अध्यक्षलाई सम्बोधन गरेर पत्र पठाएको कम्पनीले जनाएको छ । सोही मितिमा सुचना तथा सञ्चार प्रविधिमन्त्री गोकुल बाँस्कोटालाई पनि ध्यानाकर्षणसहितको पत्र पठाएको छ ।
पत्रअनुसार सीजीले शुल्क तथा दस्तुर त्यस्तै अन्तर टेलिकम आबद्धता लगायतका सरकारलाई ४४ करोड ९४ लाख ५७ हजार ७ सय २३ रुपैयाँ बुझाइसकेको जनाएको छ ।
टेलिकमका सञ्चालक चौधरीले सबै प्रक्रिया पुरा गरेर शुल्क तिरेपछि अनुमति नपाएको बताए । ‘हामीले सबै प्रक्रिया पुरा गर्यौं, शुल्क पनि बुझायौं तर पनि अनुमति पाएका छैनौं,’ उनले भने । अनुमति पाए ६ महिनाभित्र सेवा दिने गरि तयारी भएको उनले बताए ।
राजनीतिक ‘इगो’ कम्पनीमाथी !
सीजी टेलिकमलाई सरकारले अनुमति नदिएको विषय पछिल्लो पटक आएर राजनीतिक ‘इगो’को रुपमा स्थापित भएको छ । विनोद चौधरी विगतमा एमाले निकट थिए । पछि, काँग्रेसको समानुपातिकबाट सांसद बनेपछि सरकारले त्यसैको ‘रिस फेर्न’ सीजी टेलिकमलाई अवरोध गरेको नेताहरुले औपचारिक तथा अनौपचारिक रुपमा बताउन थालेका छन् ।
प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले पनि गत पुस २६ गते सांसद विनोद चौधरीको सीजी टेलिकम माथि सरकारले प्रतिशोधपूर्ण व्यवहार गरेको बताइसकेको छ । कांग्रेसका प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले सरकारले सम्पूर्ण प्रक्रिया पूरा गरेको र कुनै वक्यौता नरहेको औद्योगिक घरानाप्रति गरेको व्यवहारलाई पार्टीले दुःखद रुपमा लिएको उल्लेख गरेको समेत बताएका थिए ।
कांग्रेसले सम्पूर्ण प्रकृया पूरा गरिएको र कुनै वक्यौता रकम नरहेको स्थितिमा प्राधिकरणमार्फत प्रक्रिया टुंग्याएर अनुमति दिनुपर्ने विषय स्वयं सरकारकै प्राथमिकतामा नपर्नु कुनै निश्चित पूर्वाग्रह देखिन्छ,’ शर्माद्वारा शनिबार जारी विज्ञप्तिमा छ– ’नियतवस गरिएको यस्तो भेद र निरुत्साहित गर्ने प्रयत्नप्रति नेपाली कांग्रेस खेद प्रकट गर्दछ ।’
सीजीले लाइसेन्स पाउने सम्भावना कति ?
प्राधिकरणले सरकारलाई पत्रमार्फत विगतको सरकारले गरेको निर्णयको बारेमा स्पष्ट पार्न अग्रह गरेको लामो समय भइसकेको छ । सीजीले केही समय अगाडी अघिल्लो सरकारले लाईसेन्स दिइसकेको भन्दै सर्वाेच्चमा समेत पुगेको थियो । तर, प्राधिकरणले सीजीले लाईसेन्स पाएको छैन भनेर सर्वाेच्चमा भ्याकेट हालेको छ ।
सीजी टेलिकम यूनिफाइड लाइसेन्सको मात्र पर्खाइमा छ । तर, सरकारले अघिल्लो सरकारले गरेको निर्णयको बिषयमा कुनै निर्णय नगरेसम्म तथा सीजीलाई लाईसेन्स दिने भनेर राजपत्रमा सुचना निकाल्यो भने सिजीलाई लाईसेन्स दिन कुनै समस्या नरहेको प्राधिकरणको भनाई छ ।
अर्कोतर्फ, राजनीतिक तवरबाट सीजीले लाइसेन्स पाउन तत्काल असम्भव रहेको प्राधिकरणकै अधिकारीहरु बताउँछन् । सीजी टेलिकमले उपभोक्तालाई भ्वाइस र इन्टरनेट सेवामा हालको दर रेटको तुलनामा ५० प्रतिशत सस्तो सेवा उपलब्ध गराउने प्रतिवद्धता प्राधिकरणमा पनि पठाएको छ । यो उपभोक्ताका माझ ट्रेन्डसेट हुन्छ तर यस्तो उपभोक्तालाई लाभ हुने विषयमा पनि सरकारले विभेद गर्नु राम्रो नभएको ती अधिकारीले भने ।
सुचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले अहिलेसम्म सीजीको विषयमा धारणा दिएका छैनन् ।
