मालपोत कार्यालय कलैया दरबन्दी भई सिमरामा कार्यरत नायव सुब्बा मदनप्रसाद गुप्ताको अवैध सम्पत्ति नै १५ करोड देखिएपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गुप्तासहित उनका ९ जना आफन्तलाई मुद्दा दायर गर्यो ।
गुप्ता मात्र होइन, अख्तियारले देशभरका मालपोत कार्यालयका ५० भन्दा बढी कर्मचारीमाथि मुद्दा दायर गरेको छ । मालपोत नेपालको बिचौलिया अर्थतन्त्रको अखडा नै बनेको छ ।
बले नामले चिनिने बलराम सापकोटालाई प्रहरीले तिहारको छेकोमा जुवा खेल्दै गरेको अवस्थामा २ करोड ६७ लाखसहित पक्राउ गर्यो । पक्राउ पर्नेमा अरु व्यवसायी पनि थिए । अरुलाई हिरासतमा लिएर अदालतको प्रक्रियापछि छाडिए पनि बलेलाई प्रहरीले सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागमार्फत अनुसन्धान गरिरहेको छ ।
बले तिनै व्यक्ति हुन्, जसले क्यासिनोमा खेल्न आउनेलाई मिटर ब्याजमा पैसा दिएर करोडौँ सम्पत्ति आर्जन गरिरहेका छन् । झापामा बनिरहेको ३ अर्ब लगानीको मेची क्राउन होटलका साझेदारमध्येका एक बले कुनै बेला अन्नपूर्ण होटलमा सामान्य मजदुर थिए ।
उनी बिचौलिया भएर नै करोडौँ कमाएको प्रहरी अनुसन्धानले देखाएको छ । बले मात्र होइन, मिटर ब्याजबाट अकुत कमाउनेहरुको जमात पनि बाक्लिँदै गएको छ । यससँगै त्यसको पछाडि मुद्दा–मामिला बढ्ने क्रम पनि फैलिँदै गएको छ ।
गत भदौ दोस्रो सातातिर तीन सयभन्दा बढीलाई मिटर ब्याजमा ठगी गरेको भन्दै प्रहरीले श्याम प्रदेशीको नामले चिनिने श्यामकृष्ण साह कलवारलाई पनि पक्राउ गर्यो । प्रदेशीले कपाली तमसुक गराएर चर्काे मिटर ब्याजमा ऋण दिँदै ठगी गरेको पीडितले आरोप लगाउँदै आएका छन् । प्रदेशी अहिले पुर्पक्षका लागि थुनामा छन् ।
प्रहरीले एक वर्षमा ८० जनाभन्दा बढीलाई हुन्डी कारोबारमा पक्राउ गरेको छ । ५० करोडभन्दा बढी नगदसहित पक्राउ परेका हुन्डी कारोबारीले आफूलाई बिचौलियाका रुपमा उभ्याएका थिए ।
प्रहरीले गत भदौमा नगद र चाँदीसहित पक्राउ गरेका ८ जनालाई १ अर्ब २८ करोड बिगो दाबी गर्दै जिल्ला अदालत पर्सामा मुद्दा दायर गरेको छ । पर्साका राजकपुर साह, सूर्यबहादुर बडवाल, बाराका गुलाम साह, वीरगन्जका राकेशकुमार सिंहलगायतलाई मुद्दा दायर गरेको थियो ।
गत असारमा ४२ लाख नगद र २ हजार ९० ग्राम चाँदीसहित वीरगन्ज, माईस्थानको केपी स्वर्णकार केन्द्र ज्वेलर्सबाट उनीहरुलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको हो । अनुसन्धानपछि प्रहरीले १ अर्ब २८ करोड ४२ लाख बिगोसहित मुद्दा दायर गरेको छ । प्रहरीले अनुसन्धानपछि एक वर्षको बीचमा ३ अर्बभन्दा बढी बिगोसहित मुद्दा चलाइएको दाबी गरेको छ ।
नक्कली धितो, कमसल धितो राखेर मिलेमतोमा ऋण दिने र संस्थालाई धराशयी बनाउने काम बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कर्मचारीले गर्दै आएका छन् । बैंकहरुको वित्तीय विवरण मिलाएर कारबाहीबाट जोगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर शिवराज श्रेष्ठमाथिको अध्ययन प्रतिवेदन मन्त्रिपरिषद्मा छलफलको क्रममा छ ।
यी त सतहमा आएका घटनाक्रम मात्रै हुन् । सतहमा नआएका कति होलान् ? त्यसको आकलन गर्न कठिन छ । अहिले पनि सस्तो ब्याजदरमा ऋण दिने भनिएका राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, नेपाल बैंक, नबिल बैंकहरुमा सर्वसाधारणले सहजै ऋण पाउँदैनन् । अर्कोतिर बिचौलियालाई प्रयोग गरेर उनीहरुले अन्य बैंकका ऋणीहरुलाई स्थानान्तरण गर्न मरिमेटेर लागेका हुन्छन् ।
महँगो ब्याजदर भएका बैंकको ऋण सस्तो ब्याज भएका बैंकमा ‘स्वाप’ हुँदैन । उनीहरुले पुराना ऋणीलाई पुरानो बैंकको ऋण तिर्न लगाउने र नयाँ ऋण फाइल खडा गरेर ऋण दिने क्रम अहिले नेपाल बैंक र राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकहरुमा मौलाएको छ । त्यसमा कर्मचारीकै मिलेमतोमा दैनिक प्रयोग भएको रकमको १ देखि २ प्रतिशतसम्म ब्याज लिएर पुरानो बैंकको ऋण तिरिदिने र सरकारी बैंकमा नयाँ ऋण स्वीकृत गराउने परिपाटीको विकास हुँदै गएको छ ।
त्यसमा बैंकका अवकाशप्राप्त कर्मचारी र बहालवाला कर्मचारीको मिलेमतो पाइन्छ । सहजै उनीहरुले अर्काे बैंकको ऋण तिरेर आए मात्रै नयाँ ऋण दिन सकिने जवाफ दिन्छन् । आवश्यक परे रकमको जोहो गर्न सकिने तर ब्याज अलि बढी पर्छ भन्ने सरकारी बैंकका कर्मचारीको जवाफ पाइन्छ । सरकारी बैंकमा नयाँ ऋणीले सकेसम्म ऋण पाउन मुस्किलै छ ।
गत असोजमा नक्कली धितोमा ऋण दिएको अभियोगमा प्रहरीले बैंक अफ काठमाण्डुका तत्कालीन प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अजय श्रेष्ठसहित ११ जनालाई पक्राउ गर्यो । नक्कली धितोमा ऋण प्रवाह गरेको र कीर्ते गरेको अभियोग उनीहरुमाथि छ । वित्तीय क्षेत्रमा यो घटना नयाँ होइन र अन्तिम पनि होइन ।
यस्ता घटना यसअघि घटिसकेका छन् । नक्कली धितो, कमसल धितो राखेर मिलेमतोमा ऋण दिने र संस्थालाई धराशयी बनाउने काम बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कर्मचारीले गर्दै आएका छन् । बैंकहरुको वित्तीय विवरण मिलाएर कारबाहीबाट जोगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर शिवराज श्रेष्ठमाथिको अध्ययन प्रतिवेदन मन्त्रिपरिषद्मा छलफलको क्रममा छ ।
केही समयअघि मात्रै तत्कालीन एपेक्स डेभलपमेन्ट बैंकमा डेढ अर्ब रुपैयाँ घोटाला भएको घटनामा डेपुटी गभर्नरसमेत जोडिएका छन् । यसले पनि देखाउँछ, वित्तीय क्षेत्रमा कसरी काम भइरहेको छ । पछिल्लो एक दशकमा वित्तीय क्षेत्रमा मात्रै साढे २ सय हाराहारी यस्ता घटना घटेका छन् र त्यसमा २२ अर्ब रुपैयाँबराबरको बिगो तय भएको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) ले उल्लेख गरेको छ ।
बिचौलिया प्रयोग हुने अर्को क्षेत्र हो, चालक अनुमतिपत्र (ड्राइभिङ लाइसेन्स) । अहिले पनि चालक अनुमतिपत्र लिनका लागि प्रतिव्यक्ति ३० हजारदेखि ५० हजार रुपैयाँ लिएर काम हुने गरेको छ । अधिकांश प्रकरणमा ‘ट्रायल स्पट’ मा चालकहरुलाई आजित बनाउने र पैसा दिए ट्रायल पास बनाइदिने भनेर बिचौलियाहरु घुमिरहेको पाइन्छ । यद्यपि ट्राफिक कार्यालय र यातायात व्यवस्था कार्यालयहरुले यस्तो नहुने दाबी गर्छन् ।
यही मंसिर ३ गते मात्रै महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखाबाट खटिएको टोलीले उपत्यकाका विभिन्न ट्रायल सेन्टरमा अर्काको नाममा ट्रायल दिन आएका गुल्मीका रेशम बस्नेत, पर्साका सुमन भन्ने जयराम श्रेष्ठ र कैलालीका कर्णबहादुर विकलाई पक्राउ गरेको थियो । ट्रायल सेन्टरको मिलेमतोबिना नक्कली प्रशिक्षार्थी ट्रायल स्पटमा पुग्न गाह्रो हुन्छ ।
दुई पक्षलाई मिलाउने नाममा गैरकानुनी रुपमा सम्पत्ति आर्जन गर्नेहरुको जमात नेपालमा फस्टाउँदै गएको छ । कर छली, राजस्व चुहावट, घुस, ठगी अनेक तरिकाले सरकारको आँखा छलेर सम्पत्ति थुपार्नेको ग्राफ बढ्दै गएको छ । नेपालको पूरै तरकारी बजार बिचौलियाकै हातमा हुँदासमेत सरकारले कुनै हस्तक्षेप गर्न सकेको छैन ।
अख्तियारले केही समयअघि वीरगन्जको नारायणी यातायात सवारी चालक अनुमति कार्यालय नजिकैबाट लाइसेन्स बनाइदिएबापत सेवाग्राहीसँग ३१ हजार रुपैयाँ घुस लिँदै गर्दा वीरगन्जका रोशन रौनियार र बाराका सुनिल यादवलाई नियन्त्रणमा लिएको थियो । लेखापढीमा संलग्न रौनियार र यादवले स्काभेटरको लाइसेन्स बनाइदिएबापत पहिलो खेपमा ३५ हजार रुपैयाँ लिएर दोस्रो पटक थप ३५ हजार माग गर्दा अख्तियारको फन्दामा परेका थिए ।
केही समयअघि महानगरीय प्रहरी प्रभाग बलम्बुले यातायात व्यवस्था कार्यालय गुर्जुधारामा छापा मारी सेवाग्राहीलाई दुःख दिने बिचौलियाहरु झापाको कन्काईका कृष्णप्रसाद थपलिया, कलंकीका किरण देउला, भक्तपुरका गोपालकृष्ण श्रेष्ठ,, ललितपुरका प्रकाश तण्डुकार र कञ्चन राई, चन्द्रागिरीका अपार रिजाल, रातोपुलका बालकृष्ण खत्री र इमाडोलका पवन तामाङलाई पक्राउ गरेको थियो ।
माथिका उदाहरणमा ठगी, घुस र छलीको प्रकार देखिए पनि मध्यस्थता गर्ने नाममा, काम मिलाइदिने सर्तमा र समस्या टारिदिने बहानामा गैरकानुनी रुपमा सम्पत्ति आर्जन गर्नेहरु दिनानुदिन बढ्दै गइरहेका छन् । गैरकानुनी काम गर्नकै लागि कुनै न कुनै रुपमा सरकारी संयन्त्रको साथ रहेको तथ्यले देखाउँछन् ।
पछिल्लो समय सरकारी निकायमा होस् या व्यापारमा मध्यस्थता गर्ने नाममा गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन गर्ने क्रम बढ्दै गएको छ । मालपोत, अदालत, यातायात कार्यालय, स्वास्थ्य संस्था, म्यानपावर व्यवसाय, कन्सल्टेन्सी, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र, खरिद अनुगमन कार्यालय, बैंक, रियल स्टेटसम्म बिचौलियाको जगजगी छ ।
दुई पक्षका बीचमा बसेर व्यापार र व्यवसाय गर्ने बिचौलिया नराम्रो काम भने होइन । तर दुई पक्षलाई मिलाउने नाममा गैरकानुनी रुपमा सम्पत्ति आर्जन गर्नेहरुको जमात नेपालमा फस्टाउँदै गएको छ । कर छली, राजस्व चुहावट, घुस, ठगी अनेक तरिकाले सरकारको आँखा छलेर सम्पत्ति थुपार्नेको ग्राफ बढ्दै गएको छ । नेपालको पूरै तरकारी बजार बिचौलियाकै हातमा हुँदासमेत सरकारले कुनै हस्तक्षेप गर्न सकेको छैन ।
दोहोरो शोषणको विडम्बनापूर्ण बजार सिर्जना गरी बिनालगानी र बिनाजोखिम आजको आजै नाफा कुम्ल्याउने सीमित संख्याका ठूला व्यापारी, राजनीतिक दल र कार्यकर्ता, सरकारी तथा अर्धसरकारी सेवामा रहेका कर्मचारी, आपूर्तिकर्ता, बैंक तथा वित्तीय संस्था र सहकारीमा रहेका ठूला पदमा आसीन व्यक्तिहरु, जो बीचमा बसेर तर मार्न माहिर हुन्छन् ।
सकेसम्म यस्ता समूहले आफ्नो कमजोरी लुकाउन राजनीतिक शक्ति र पदकै व्यापक दुरुपयोग गर्न सामथ्र्य राख्छन् । विभिन्न सेवाका लागि आएका सेवाग्राहीलाई छिटो–छरितो काम गरिदिने, जेलमा परेका व्यक्तिलाई छुटाइदिने, अपराधीलाई छुटाउने वा कम सजाय दिलाउने, कर तिर्न नपर्ने व्यवस्था गराउने, अदालतबाट सफाइसहित रिहा हुने व्यवस्था मिलाउनेजस्ता काममा बिचौलियाको बोलवाला देखिन्छ ।
तथ्यांकले नै झस्काउँछ !
त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट मात्र पाँच वर्षमा ३ हजार ७ सय ९९ सय किलो सुन तस्कर गरेको प्रहरीको अनुसन्धानबाट खुलेको छ । १७ अर्ब २ करोड रुपैयाँभन्दा बढी रकमको त गोरैकै समूहले तस्करी गरेको प्रहरीले जनाएको छ ।
राजस्व अनुसन्धान विभागले आर्थिक वर्ष ०७५÷७६ मा ९ अर्ब ८३ करोड ६९ लाख रुपैयाँ बिगो दाबी गरेर ३ सय ८ जनाविरुद्ध कर छलीको मुद्दा दायर गरेको छ । यो तथ्यांकले पनि प्रस्ट पार्छ कि अर्थतन्त्र बिचौलियाको हातमा कसरी पुगेको छ ।
पछिल्लो पटक तस्करीका सुनले नेपाली सुन बजार ढाकेको छ । बहुचर्चित चुडामणि उप्रेती गोरेसहितको सुन तस्करी काण्डले नेपालमा कसरी सुनमा बिचौलियाको राज छ भन्ने छर्लंग पारेको छ । गोरेले सुन तस्करी गर्दा सुन हराएपछि सनम शाक्यको समेत हत्या गरेका थिए ।
गोरे अहिले जेलमा छन् तर बाहिर हुँदा उनकै समूहले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट मात्र पाँच वर्षमा ३ हजार ७ सय ९९ सय किलो सुन तस्कर गरेको प्रहरीको अनुसन्धानबाट खुलेको छ । १७ अर्ब २ करोड रुपैयाँभन्दा बढी रकमको त गोरैकै समूहले तस्करी गरेको प्रहरीले जनाएको छ । त्यसअघि र पछिका घटना कति छिपेका होलान्, त्यसको लेखाजोखै छैन ।
पछिल्लो पटक मंसिर १४ गते चिनियाँ नागरिक सा लुटई एक किलो सुनसहित त्रिभुवन विमानस्थलबाट पक्राउ परेका थिए ।
०७१ देखि ०७६ मंसिरसम्म प्रहरीले ५ सय ६७ किलो सुन बरामद गरिसकेको छ । यसको बजार मूल्य ३ अर्ब ५० करोड रुपैयाँबराबर हुन्छ । तस्करीमा ४ सय ५५ जना नेपाली सहित विदेशीहरू पनि पक्राउ परिसकेका छन् ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा गत आर्थिक वर्षमा २४ हजार ४८ उजुरी दर्ता भएका छन् । आयोगले त्यसमध्ये १५ हजार ६ सय ११ उजुरी फस्र्योट गरेको जनाएको छ । त्यसमा ९ सय २१ उजुरीमाथि विस्तृत अनुसन्धान गरेर आयोगले ३ सय ५७ मुद्दा विशेष अदालतमा दर्ता गरेको छ । अदालतको फैसलामा ८८.५ प्रतिशत सफलता पाएको आयोगले जनाएको छ । आयोगले १ सय ४२ जनालाई रंगेहात पक्राउ गरेर त्यसमा आबद्ध २ सय जनाविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको थियो । त्यसमध्ये १ सय १६ जना सरकारी निकायका कर्मचारी हुन् ।
बिचौलियाको रुपमा रहेर ठगी गर्नेमा म्यानपावर व्यवसायी र एजेन्ट पनि पर्छन् । गत आर्थिक वर्षमा विदेश जाने कामदारबाट ९६ करोड ठगी भएको वैदेशिक रोजगार विभागको तथ्यांकमा उल्लेख छ ।
यसमा सबैभन्दा बढी एजेन्टले नै ठगेको देखिन्छ । व्यक्तिगत (एजेन्ट) तर्फ ५६ करोड २१ लाख र संस्थागत (म्यानपावर कम्पनी) तर्फ ३९ करोड ६३ लाख ठगी भएको गुनासो विभागमा आएको थियो ।
बिचौलियाका अनेक आवरण, हुँदैन कारबाही
अहिले धेरैजसो तरकारीको मूल्य २ सय प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । यो वृद्धिको मूल्य तरकारी उब्जाउ गर्ने किसानले पाएका छैनन् । आफ्नो वस्तु अन्तिम ग्राहककहा“ पुग्नुभन्दा पहिला नै बीचको अत्यधिक नाफा खाएर बिक्री गर्दा किसान ठगि“दै आएका छन् । तर मुलुकका मुख्य तरकारी बजार बिचौलियाकै कब्जामा छ ।
सहकारी खोलेर सर्वसाधारणलाई ठूलो भ्रममा पारी ठग्ने गिरोहको पनि यहाँ कमी छैन । ओरियन्टल को–अपरेटिभ (सहकारी) खोलेर सुधीर बस्नेतले सयौँ व्यक्तिलाई बिचल्लीमा पारेका छन् । उनले ४ अर्ब ९९ करोड १३ लाख रुपैयाँ हिनामिना गरी सर्वसाधारणलाई बिचल्लीमा पारेको आरोप छ ।
किसानबाट अन्तिम उपभोक्ताकहा“ पुग्नुअगावै बिक्री तह बढी भएकाले तरकारीको मूल्यवृद्धि हुँदै गएको छ । काठमाडौ“को कालिमाटी तरकारी बजार आफैँमा बिचौलिया भएको आरोप उपभोक्ता अधिकारकर्मी माधव तिमिल्सिना लगाउँछन् । ‘कालिमाटीमा व्यापारीको हुलले तरकारीको मूल्य निर्धारण हुन्छ,’ उनले भने, ‘व्यापारीको स्वार्थ र दबाबमा कालिमाटीमा तरकारीको मूल्य निर्धारण भएपछि कसरी किसानले उचित मूल्य पाउलान् र कसरी उपभोक्ताले सस्तोमा तरकारी पाउँछन् ।’
एक वर्षअघि कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयको निर्देशनमा कालिमाटी तरकारी व्यवस्थापन बोर्डले तरकारी तथा फलफूल बिक्रीमा ३ देखि ४ तहको सिन्डिकेट बनाएर व्यापार गर्ने ४ सय ३४ जनालाई कालोसूचीमा राखेर कारबाही गर्ने भनिए पनि त्यो कारबाही भएन । यसले बिचौलिया कति बलिया र संस्थागत छन् भन्ने प्रस्ट पार्छ ।
मेडिकल अध्ययन गर्ने विद्यार्थीबाट २ लाख देखि २५ लाखसम्म बढी असुलेको भन्दै राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले छानबिन गरेर सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएपछि सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागले निजी मेडिकल कलेजमाथि अनुसन्धान गरेको थियो ।
विभागले चितवन मेडिकल कलेज, नोबेल मेडिकल कलेज र नेसनल मेडिकल कलेजमा छापा मारेर अनुसन्धान गरेको थियो । विभागले अनुसन्धान प्रक्रिया चलिरहेकै समय मेडिकल कलेज सञ्चालकले बढी लिएको शुल्क फिर्ता र समायोजन गर्ने भनेपछि उनीहरुलाई सरकारले पक्राउ गरेन ।
विदेश जाने कामदारको सेवाशुल्क १० हजार लिनुपर्नेमा लाखभन्दा बढी असुलेकामा पनि म्यानपावर व्यवसायीलाई कारबाही भएको छैन । कामदारलाई १० हजारको रसिद दिएर डेढ लाखसम्म असुल्ने म्यानपावर व्यवसायी पनि सरकारसँगै नजिक भएर कारबाहीबाट जोगिएका छन् ।
गत साउनमा शंकास्पद आर्जन गरेका म्यानपावर व्यवसायीको सम्पत्ति छानबिन गर्ने भनिए पनि त्यो प्रक्रिया अगाडि बढेको छैन । सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले वैदेशिक रोजगार विभागसँग समन्वय गरेर म्यानपावर व्यवसायीको सम्पत्ति छानबिन गर्ने तयारी थाले पनि त्यो अपेक्षित रुपमा अगाडि बढेको छैन ।
सरकारी जग्गा ललिता निवास किनबेचका आरोपीलाई पनि अनुसन्धान गरे पनि त्यो अहिले ठप्पजस्तै छ । नेपाल आउने पर्यटकलाई नक्कली उद्धार गरी ठग्ने हेलिकप्टर कम्पनी, ट्राभल र अस्पतालको नाम सार्वजनिक हुँदा पनि कुनै कारबाही भएन । त्यस्तै, नेपाल वायुसेवा निगमको वाइडबडी जहाज खरिदमा भएको अनियमितता, नेपाल ट्रस्टको जग्गा भाडा, मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको अनियमिततामा संलग्न भएकालाई पनि कारबाहीको दायरामा ल्याइएन ।
सहकारी खोलेर सर्वसाधारणलाई ठूलो भ्रममा पारी ठग्ने गिरोहको पनि यहाँ कमी छैन । ओरियन्टल को–अपरेटिभ (सहकारी) खोलेर सुधीर बस्नेतले सयौँ व्यक्तिलाई बिचल्लीमा पारेका छन् । उनले ४ अर्ब ९९ करोड १३ लाख रुपैयाँ हिनामिना गरी सर्वसाधारणलाई बिचल्लीमा पारेको आरोप छ । यो घटना सहकारीमध्ये ठूलो सहकारी भएकाले सतहमा आएको हो । स–साना घटनामा कति पीडित छन् भन्ने एकिन तथ्यांक कसैसँग छैन ।
समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिले केही समयअघि गरेको अध्ययनमा बस्नेतले १६ अर्ब १ करोड ४५ लाख रुपैयाँ दायित्व भुक्तानी गर्नुपर्ने देखाएको छ । ०७० सालमा गौरीबहादुर कार्की अध्यक्षताको बचत तथा ऋण कारोबार गर्ने समस्याग्रस्त सहकारी संस्थाको छानबिन गर्न गठित जाँचबुझ आयोगका अनुसार १ सय ३२ सहकारीको १० अर्ब ८७ करोड रुपैयाँ जोखिममा परेको उल्लेख छ ।
पद नै बिचौलियाको पुल
अख्तियारकै तत्कालीन आयुक्त राजनारायण पाठकले नेपाल इन्जिनियरिङ कलेजको स्वामित्व विवाद मिलाइदिने भन्दै ७८ लाख रुपैयाँ घुस लिएका थिए । घुस लिएको उनले स्वीकारिसकेका छन् ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पूर्वप्रमुख दीप बस्न्यात नै अनियमितताको आरोपमा अनुसन्धानमा तानिएका छन् । अस्वाभाविक सम्पत्ति देखिएपछि सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले उनको सम्पत्ति रोक्का गरेर अनुसन्धान थालेको हो ।
बस्न्यातले म्यानपावर व्यवसायीको साझेदारीमा म्यानपावर, होटल, ट्राभल, पेट्रोल पम्प, पार्टी प्यालेसमा लगानी गरेको हुन सक्ने भन्दै अनुसन्धान थालेको हो । भीम रोका विदेश जाने कामदारलाई ठगी गरेको भन्दै पक्राउसमेत परेका थिए । बस्न्यातको सम्पत्ति उनले व्यवस्थापन गरेको हुन सक्ने भन्दै सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले छानबिन गरिरहेको हो ।
अख्तियारकै तत्कालीन आयुक्त राजनारायण पाठकले नेपाल इन्जिनियरिङ कलेजको स्वामित्व विवाद मिलाइदिने भन्दै ७८ लाख रुपैयाँ घुस लिएका थिए । घुस लिएको उनले स्वीकारिसकेका छन् । अनियमितता हेर्ने निकायमा बसेर नै अनियमितता गर्नेमा उनी उदाहरण मात्र हुन् । यस्ता घटना धेरै भइरहे पनि बाहिर आउँदैन ।
०७४ मा राजस्व निर्धारणमा अनियमितता गरेको आरोपमा आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक चुडामणि शर्मा पक्राउ परेका थिए । पदमा हुँदा शर्माले ३० अर्ब ५२ करोड रुपैया“को राजस्व फस्र्योट गर्दा ९ अर्ब ५४ करोड मात्र राज्यकोषमा दाखिला गर्ने गरी अरु रकम मिनाहा गरेका थिए । मिनाहा रकममा अनियमितता भएको भन्दै उनलाई पक्राउ गरिएको थियो । पक्राउपछि उनलाई अनुसन्धान गर्दा अस्वाभाविक सम्पत्ति आर्जन गरिएको देखिएको थियो ।
त्यस्तै, जग्गा खरिदमा अनियमितता भएको विषय सार्वजनिक भएपछि नेपाल आयल निगमका कार्यकारी निर्देशक गोपाल खड्कालाई सरकारले बर्खास्त गरेको थियो । खड्काले गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन गरेको भन्दै अख्तियारले भ्रष्टाचार मुद्दासमेत दायर गरेको छ । अख्तियारका अनुसार खड्काले १८ करोड ६६ लाख ५ हजार ६ सय २९ रुपैयाँ गैरकानुनी रुपमा आर्जन गरेकोे जनाएको छ ।
कहाँ छैनन्, बिचौलिया
उत्पादन, प्रशासन, सेवा, सञ्चार, यातायात, पर्यटन, उद्योग, बैंकिङ तथा गैरबैंकिङ वित्तीय संस्था, शिक्षा, स्वास्थ्यजस्ता क्षेत्रमा बिचाैलियाकाे बाक्लो उपस्थितिले आन्तरिक मात्र नभई बाह्य सहयोग, अनुदानमा समेत सजिलै प्रभाव पार्ने अवस्था सिर्जना भएको छ ।
बिचौलिया यत्रतत्र छन् । कुनै पनि एउटा क्षेत्र छैन, जहाँ बिचौलिया नभएका होउन् । स्वतन्त्र र निर्भीक भनिएको न्यायालयमा समेत बिचौलियाले रजगज गरिरहेका छन् । न्यायालयमा भएको दलालको हालीमुहालीकै कारण बिचौलिया शब्दको जन्म भएको पाइन्छ । हालै मात्रै उच्च अदालत विराटनगरले सर्वसाधारणलाई न्यायमा सहज पहुँच पु¥याउन र बिचौलिया प्रवेश नियन्त्रणका लागि प्रवेश पास लागू गर्ने योजना अघि सारेको छ ।
पछिल्लो पटक भएको एनसेलको पुँजीगत लाभकर प्रकरणमा सुरुमा राजनीतिक दल र पछि अदालतले नै बिचौलियाको भूमिका खेलेको आरोप लाग्ने गरेको छ । सुरुमा पुँजीगत लाभकर उठाउने प्रक्रियालाई विलम्ब गरेर राजनीतिक दलहरुले चुनावी खर्च जोहो गरेको चर्चा अद्यापि छ । पछिल्लो पटक भएको सर्वोच्च अदालतको फैसलामा कर कार्यालयले निर्धारण गरेको १७ अर्ब ९५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी जरिवाना शुल्क बदर गर्ने निर्णय भएको छ । यसरी जरिवाना शुल्क बदर गर्ने निर्णयलाई धेरैले अदालत नै बिचौलियाको भूमिकामा प्रवेश गरेको रुपमा व्याख्या गरेका छन् ।
केही समयअघि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले बिचौलियालाई कानुनी दायरामा ल्याउन अदालतको अवहेलनाअन्तर्गत कारबाही गर्ने बताएका थिए । संवैधानिक तथा कानुन पत्रकार मञ्चसँगको भेटघाटमा उनले बिचौलिया कुना–कुनामा, टेबल–टेबलमा, बेञ्च–बेञ्चैमा घुसेको भन्दै त्यसको उन्मुतिmका लागि बिचौलियालाई कर्मचारी, कार्य सम्पादन र प्रक्रियामा रोकिने दाबी गरेका थिए । त्यसलगत्तै प्रधानन्यायाधीश जबराले उच्च अदालत विराटनगरका पाँच न्यायाधीशको कार्यसम्पादनमा प्रश्न उठाउँदै कारबाही गरेका थिए ।
मंसिर तेस्रो साता मात्रै जिल्ला प्रहरी कार्यालय बर्दियामा पक्राउ गरेको एक व्यक्तिलाई छुटाइदिने भन्दै उनका आफन्तसँग रकम माग्ने गुलरिया–१० कृष्णटोल बर्दियाका विनोद चौधरीलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ । प्रहरीको अनुसन्धानमा रहेका थुनुवालाई छुटाउन सेटिङ मिलाउने भन्दै थुनुवाका आफन्तसँग चौधरीले पैसा मागेका थिए ।
पछिल्लो समय मालपोत कार्यालयहरुमा हुने बिचौलिया हटाउन अनलाइनबाटै लालपुर्जा दिने योजना अघि सारिएको छ । त्यसैगरी यातायात व्यवस्था कार्यालयले अनलाइनमार्फत लाइसेन्सको फर्म भर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ । यद्यपि बिचौलियाको कमी भने आएको छैन । बिचौलियाको व्यवस्थापन दिनानुदिन जटिल समस्या बन्दै गइरहेको मात्र छैन, यसले नेपाली अर्थतन्त्रमा मूल्यवृद्धि, भ्रष्टाचार, कालोबजारी र कुशासनको बढावा दिँदै गएको छ ।
उत्पादन, प्रशासन, सेवा, सञ्चार, यातायात, पर्यटन, उद्योग, बैंकिङ तथा गैरबैंकिङ वित्तीय संस्था, शिक्षा, स्वास्थ्यजस्ता क्षेत्रमा बिचाैलियाकाे बाक्लो उपस्थितिले आन्तरिक मात्र नभई बाह्य सहयोग, अनुदानमा समेत सजिलै प्रभाव पार्ने अवस्था सिर्जना भएको छ ।
स्थानीय स्तरको उत्पादन वा प्रशासनदेखि ठूलो स्तरको उत्पादन वा केन्द्रीय स्तरको प्रशासनसम्म मौलाएको बिचौलिया संस्कृतिलाई निरुत्साहित गर्ने गरी राज्य सयंन्त्रले काम गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ । बिचौलियालाई तथ्यांकीय अभिलेख तथा नियमनमार्फत पहिचान दिई तिनीहरुको आर्थिक संलग्नतालाई करको दायरामा ल्याई पारदर्शी बनाउन आवश्यक छ ।
के हो बिचौलिया
विकिपिडियाका अनुसार नेपाल बार एसोसिएसनले ०६४ मा ’क्वाइन’ गरेको यो शब्दलाई सर्वोच्च अदालतका चार न्यायाधीशले ०६६ मा ’वैधानिकता’ दिएपछि प्रयोगमा व्यापकता पाएको हो । यद्यपि नेपाल राजकीय प्रज्ञा प्रतिष्ठानको बृहत् शब्दकोशमा यो शब्द र यसको अर्थ भेटिँदैन । तर, न्यायाधीश, कानुन व्यवसायी र अदालत परिसर घुम्नेहरुले शब्दलाई खुबै बढावा दिएका छन् ।
विशेष अदालतका पूर्वअध्यक्ष गौरीबहादुर कार्कीका शब्दमा, ’न्यायाधीश र झगडियाबीच ’मिलाउँछु’ भनी लेनदेनमा संलग्न हुने व्यक्तिलाई बिचौलिया भनिन्छ । अर्थात्, यिनीहरु न्यायाधीश र झगडियाबीचका सम्पर्क–सूत्र हुन् । र, बीचका खेलाडी पनि । यस्ता प्रवृत्तिका व्यक्ति न्यायाधीशको घर खोज्दै आइपुग्छन् । न्यायाधीशका घरपरिवारसँग सम्पर्क बढाउँछन्, लोभ देखाउने गर्छन् । लोभिनेहरु सजिलै बिचौलियाको फन्दामा पर्छन् ।’ अर्थात्, ’दलाल’ शब्दकै परिस्कृत रुप हो– ‘बिचौलिया’ ।
जब ०६४ सालमा न्यायालयमा सीडी प्रकरण सार्वजनिक भयो, तब कानुन व्यवसायी तर्सिन पुगे । त्यो प्रकरणमा प्रधानन्यायाधीशकै नामसमेत जोडिएपछि कानुन व्यवसायीले न्यायिक विकृतिको अन्त्य हुनैपर्छ भन्ठाने ।
त्यसपछि उनीहरु विकृतिको कारक खोतल्न ’न्यायपालिकाप्रति जनआस्था अभिवृद्धि अध्ययन समिति’ बनाएर गहिरो अध्ययनमा लागे । न्यायिक कर्मभित्र यावत पक्ष खोतली २ सय ५२ पृष्ठको प्रतिवेदन नै तयार गरे । त्यसमा ४३ पृष्ठ त बिचौलियाकै बारेमा खर्चिएको छ । तिनको रुप, चिनारी हुँदै न्याय सम्पादनमा तिनको प्रभाव, प्रवृत्तिसम्म राम्रैसँग केलाइएको छ ।
अध्ययन समितिका संयोजक वरिष्ठ अधिवक्ता श्रीहरि अर्यालका अनुसार त्यो शब्दको चयन अध्ययन समितिका सदस्य प्रकाश वस्तीले गरेका हुन् । बिचौलियासम्बन्धी अध्ययन जिम्मेवारी वस्तीले लिए । प्रतिवेदनमा दलाल उल्लेख गर्नु अलिक नराम्रो भएपछि ’बिचौलिया’ वस्तीले फुराएका हुन्, ‘बीचमा बसेर चलखेल गर्ने’ व्यक्तिका सन्दर्भमा । यो हिन्दीभाषीले प्रयोग गर्ने शब्द हो । न्यायालयभित्र बिचौलियाको चरम रुप देखेर नै समितिले यसबारे गहिरो अध्ययन गरेको हो ।
क्यापिटल म्यागजिन पुस अंकबाट
